बजेट कार्यान्वयनसँगै विपन्नले कानुनी सहायता पाउँछन् : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर, मंसिर ११ : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विपन्नलाई निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्।

मानवअधिकार मञ्च नेपालले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय न्याय सेवामा एकरूपताका लागि आवश्यक कानुन तथा मापनका सूचकहरू विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले न्यायको पहुँचमा नपुगेका नागरिकलाई पहुँचमा ल्याउने बताए।

कतिपय नागरिकहरू निवेदन लेख्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले निःशुल्क रुपमा सहयो गर्नेहुने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेका छौँ।

बजेट पास हुनेबित्तिकै कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसमा कतिपय काम संघीय सरकारले गरिरहेको छ। संघीय सरकारको उपस्थिति नभएको ठाउँमा हामी उपस्थिति जनाउँछौँ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले व्यावहारिक ढङ्गले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कानुन दण्ड गर्ने हतियार नभई सहजीकरण गर्ने माध्यम भएकाले स्थानीय तहले आफ्नो भूगोल तथा संस्कृति अनुसारका कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

संविधानले नै कानुन निर्माणका लागि अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।