प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी न्यायाधीश बनेर फैसला गर्ने होइन : कांग्रेस 

काठमाडौं, फागुन १९ : प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ७० करोड घुस प्रकरणमा मुछिएका निर्वतमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिरक्षा गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 

सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीश बनेर फैसला सुनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए।

सरकारका प्रवक्ता नै घुस प्रकरणमा मुछिएपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गत साता बाँस्कोटाको प्रतिरक्षा गरेका थिए। ओलीले बाहिर आएको अडियो नक्कली भएको र अख्तियारमा परेको उजुरी भ्रष्ट भएको बताएका थिए।  

तर, कांग्रेसले बाँस्कोटामाथि छानविन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ‘उहाँ (बास्कोटा) माथि छानिवन भएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढेन नै। प्रधानमन्त्रीले नै अडियो टेप नक्कली हो भन्नुभयो,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘बहस गर्न अख्तियार प्राप्त वकिल हुन्छन् र फैसला गर्ने न्यायाधीश। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो, न्यायाधीश बनेर फैसला गर्ने होइन।’ 

फरक प्रसंगमा प्रवक्ता शर्माले पार्टी विधान विपरीत आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन नगरिएको बताए। उनले विधानमा १० जना आमन्त्रित सदस्य थप्ने व्यवस्था रहेपनि अन्य दल परित्याग गरेर आएकालाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न पाइने बताए। उनले विभाग गठनमा देखिएको विवाद सामान्य भएको बताए।

‘ढिलो भयो भनेर आलोचना भएको छ। त्यसलाई मान्यरुपमै लिनुपर्छ। पार्टीमा कतिपय बेला विमति हुन्छन् र ती सहमतिको दिशामा अघि बढ्छन्,’ उनले भने, ‘विवाद भयो भने सहमति नहुने हैन।’

प्रवक्ता शर्माले विभाग गठन महाधिवेशनका लागि लागु भएको आचारसंहिता विपरीत नभएको बताए। ‘आचारसंहिता कुन दफामा कहाँ राखिएको छ। मैले बुझेको छैन। त्यसैले विभाग गठन आचारसंहिता विपरीत  छैन,’ उनले भने।