गरिमा धानपीडित किसानलाई २० प्रतिशतमात्रै राहत

काठमाडौं, फागुन १७ : धानको नक्कली बीउका कारण पीडित बनेका कृषकलाई सरकारले लागत मूल्यमा २० प्रतिशत मात्रै राहत दिने भएको छ। किसानले भने यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

गरिमा जातको नक्कली बीउले धान पाक्ने बेलामा बाला नै नलागेपछि पश्चिम तराईका १३ जिल्लाका किसानले मर्कामा परेका थिए। उनीहरुले करोडौंको क्षति व्यहोरेका थिए।

सबै जिल्लाका १७ हजार ८०६ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानका कारण १७ करोड बराबरको लागत नोक्सान भएको  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलयले जनाएको छ। त्यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य २३ करोड रहेको छ।

पीडित किसानलाई राहत दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.हरिबहादुर केसीले बताए। उनले अर्थमन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै स्थानीय तहमा राहत रकम पठाइसकिएको र केही दिनभित्रै कृषकले राहत पाउने बताए।

मन्त्रालयमा विनियोजित राहत रकमबाटै कृषकलाई रकम पठाइएको जनाएको छ। सोझै स्थानीय तहमा पठाउन नमिल्ने भएकाले अर्थमन्त्रालयमार्फत पठाइएको उनको भनाइ छ।
सचिवस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयले रकम पठाएको जनाएको छ । कम्तीमा मल, बीउसम्म धानोस भनेर मन्त्रालयले राहत रकम पठाएको उनको भनाइ छ।

यस्तै बीउ नेपाल भित्र्याएको दाङको लमहीस्थित सनराईज एग्रिकल्चर रिसर्च प्रालिलाई र अन्य १५ वटा विक्रेतालाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना गरेको छ। कृषकले बीउ बिक्री गरेका विक्रेतालाई स्वयं मुद्दामा जानुपर्ने विभागले जनाएको छ।

धानको डिएनए परीक्षण गर्दा नक्कली पुष्टि भएपछि ठगी भएको प्रमाणीत भएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बमोजिम बीउ बिक्रीकर्तालाई कारवाही गर्नका लागि मन्त्रालयले फाइल विभागमा पठाएको थियो।

२०७६ वैशाख ११ मा सुचित बीउविजन पैठारी अनुमतिपत्र प्राप्त गरी सो प्रालिले भारतको हैदरावादस्थित रिनोभा सिड साइन्स इण्डिया प्रालिबाट गरिमा जातका वर्णशङ्कर धानको जात आयात गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री वितरण गरेको थियो। पाक्ने बेलामा बाला नलागेपछि कृषकले धानको बीउ नक्कली भएको थाहा पाएका हुन्।