अर्थ मन्त्रालयले बैंकिङ प्रणालीमै हस्तक्षेप गर्यो : पूर्वअर्थमन्त्री महत
काठमाडौं, फागुन ८ : पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले बैकिङ प्रणाली खल्बलिने गरी हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
डा.महतले ....
काठमाडौं, फागुन ८ : पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले बैकिङ प्रणाली खल्बलिने गरी हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
डा.महतले आज काठमाडौं प्रेससँग विशेष कुुराकानी गर्दै अहिले अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएर विभिन्न काम गराइरहेको बताउँदै यसले अर्थतन्त्र नै खल्बलिन सक्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ मा हस्तक्षेप गरिरहेको सुनेको छु, यसले समग्र बैकिङ प्रणालीलाई असर पार्छ,’ डा. महतले भने ।
राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको शाखा कार्यलय बनाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको आरोप डा महतको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति जनाउने निर्णय आइरहेको बेला पूर्वअर्थमन्त्री महतले पनि यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
‘राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा व्याजदर तोक्न लगाउने लगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर संशोधन गरेको सुनिएको छ’ महतले भने, ‘यसले समस्या निम्त्याउँछ ।’
राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायलाई यसरी अर्थ मन्त्रालयले दवाव दिनु र कर्मचारीसम्म हेरफेर गराउनेसम्मका काममा लाग्नु दुर्भाग्पूर्ण भएको महतको भनाइ छ । उनले अर्थ मन्त्रालयबाट बिना धितोका ऋणसमेत पास गराउन दवाव दिइरहेका आफूलाई रिपोर्टिङ भएको पनि बताए । ‘मैले सुनेको छु, विभिन्न वणिज्य बैंकहरुमा समेत विभिन्न कार्यक्रमका ‘लोन पास’ गराउन अर्थ मन्त्रालयबाट फोन जाने र दवाव दिने गरेको छ’ महतले भने, ‘यो गलत हो, यसले समग्र आर्थिक चक्रमै असर गर्छ ।’
अहिलेको सरकारले विभिन्न लोकप्रिय र सस्ता कार्यक्रम चलाउन पनि प्रक्रिया नपुर्याई ऋण दिन लगाइरहेको भन्ने कुरा आएको बताउँदै महतले यस्ता कुराले गलत बाटो तर्फ समग्र प्रणालीलाई डोराएको महतको आरोप छ ।
‘राष्ट्र बैंकले स्पेड दर तोक्ने हो, व्याजदर होइन, व्याजदर त बजारले तोक्छ,’ महतले भने, ‘स्वच्छ व्यवसाय गरिरहेको बैंकलाई हस्तक्षेपको नीति लिएमा समस्या आउने छ ।’
बैकको व्याजदर लगायतका विषयमा राष्ट्र बैकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप बैकर्स र अन्य निजी क्षेत्रले लगाउँदै आएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा गरिएको संशोधनले बैंकको नाफा २५ प्रतिशत सम्म घट्ने निष्कर्ष समेत बैकर्स संघले बुधवार निकालेको छ । पूर्वगभरर्नरहरुले समेत राष्ट्र बैकको कार्यमा अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारका स्वायत्त निकायमा हुने यस्तो हस्तक्षेपले विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न भएर समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने उनीहरुले औल्याएका छन् ।
यो पनि बढ्नुहोस् : ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको ऋणको ब्याजमा बैंकको मनपरी नचल्ने’
