रोशीमा कर्मचारीबाटै मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार

काभ्रे, असोज १९ : काभ्रे जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाले मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम बहादुर तामाङको संयोजकत्वमा कर्मचारीहरूको सक्रियतामा खर्च संरचना तयार पारेको हो ।

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तामाङका अनुसार तीन महिना लगाएर मध्यमकालिन संरचना तयार पारेको हो । रोशी गाउँपालिकाको मिति २०७९ माघ १९ गते बसेको आठौँ कार्यपालिका बैठकले मध्यमकालिन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने निणर्य गरेको तामाङले बताए । 

सोही दिन प्राविधिक समिति गठन गरी त्रिबर्षीय मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारेको उनको भनाई छ । सो खर्च संरचनामा २०८०,८१ को बजेट अनुमान तथा त्यसपछिका दुई आर्थिक बर्ष २०८१, ०८२ र २०८२, ०८३ को प्रक्षेपण गरी तीन आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत भएको उनले बताए । संरचनाले बिषय क्षेत्रगत स्रोतसहित सार्वजनिक वित्तको पूर्वानुमान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
‘
गाउँपालिकाले आवधिक योजनाहरू बनाएका हुन्छ । ती आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि बार्षिक बजेट पनि बनाएको हुन्छ । बार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच तालमेल मिलाउने योजना नै मध्यमकालिन खर्च योजना हो ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तामाङले भने, ‘२०७९ माघ १९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निणर्यले मेरो संयोजकत्वमा मध्यमकालिन खर्च संरचना तर्जुमा प्राविधिक समिति गठन गरेकोमा तीन महिनामा हामीले तयार पारेका हौँ ।’ 

संरचनाको मस्यौदा तयार पारी कार्यपालिकालाई हस्तान्तरण गरी कार्यपालिकाले स्वीकृत गरीसकेको उनले बताए । अब संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

काभ्रे जिल्लामा कर्मचारीबाटै मध्यमकालिन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने पालिका रोशी नै पहिलो पालिका हो । रोशी गाउँपालिकामा मध्यमकालिन खर्च संरचना तयार पारी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले बताए । कार्यपालिकाको निणर्य अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा कर्मचारीहरूकै मेहनतमा संरचना तयार गरेको अध्यक्ष लामाले बताए । यसले आगामी योजना र बजेटलाई तालमेल गरी बिकासमा तिव्रता हुनेमा ढुक्क रहेको उनले बताएका छन् ।

मध्यमकालिन खर्च संरचना भनेका के हो  ?

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तामाङका अनुसार प्रत्येक सरकारले आ-आफ्नो आवधिक योजनाहरू बनाएका हुन्छन् । ती आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि बार्षिक बजेट पनि बनाएको हुन्छ । बार्षिक बजेट र आवधिक योजनाबीच तालमेल मिलाउने योजना नै मध्यमकालिन खर्च योजना हो । यसले योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग तथा सहजीकरण गर्छ ।

सरकारले तोकेको आयोजनाहरूलाई खर्च संरचनाले प्राथमिकिकरण गरेर बार्षिक कार्यक्रम र बजेटलाई मार्गदर्शन गर्ने तामाङको भनाई छ । बिषेश गरी आवधिक योजनामा लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्नको लागि बजेट खाका, कार्यक्रम खाका र नतिजा खाकालाई बिशेष जोड दिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधानको कार्यान्वयन, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको वर्तमान नेपाल सरकारको लक्ष्य एवम् सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरू तथा गाउँपालिकाको आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । गाउँपालिकाको आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल मिलाई समग्र गाउँपालिकालाई समुन्नत, आत्मनिर्भर बनाउन तथा स्रोतहरूको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्न, सार्वजनिक खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी ढंगले परिचालन गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आवश्यक सुधार ल्याउँछ । 

नेपालको संविधान अनुरूप अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य तथा सो योजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुष्ट्याईलाई समेटिनुपर्ने, प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि समेत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण र सो रकम कुन कुन स्रोतबाट के कति व्यहोर्ने र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण मध्यमकालिन खर्च संरचनाले गर्छ । यो खर्च संरचना तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने आधारहरू परिमार्जन गरी वस्तुगत रूपमा पन्ध्रौं योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा कार्यक्रम आयोजना उन्मुख छ, छैन भन्ने मुख्य आधारमा प्राथमिकीकरणको निश्चित मापदण्ड बनाउने छ । 

यस मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो वर्ष वा आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को हकमा विनियोजित बजेट अनुरूप र त्यस पछिका बाँकी दुई आर्थिक वर्षको हकमा आयोजना कार्यान्वयनको स्थिति, उपलब्ध साधन स्रोत र खर्च गर्ने क्षमतालाई आधार मानी रकम अनुमान गरिएको छ ।