सेनाले ३० कम्पनीलाई दियो 'फास्ट ट्रयाक'को ठेक्का

काठमाडौं, फागुन ८ : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका लागि नेपाली सेनाले ३० वटा सहायक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । सेनाले उनीहरुसँग निर्माण सम्झौता गरिसकेको छ ।

सम्झौता भएकामध्ये २० कम्पनीले काम शुरु गरेका छ भने बाँकी कम्पनीहरुले पनि छिट्टै काम शुरु गर्ने सेनाले जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालकाअनुसार पहिलो चरणका कटिङ र फिलिङको काम चलिरहेको छ । प्रवक्ता ढकालले काठमाडौंप्रेससँग भने, “काम धमाधम अगाडि बढिरहेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न स्थानमा क्याम्प खडा गरी काम गरिरहेका छौं । समयमै काम सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छौं ।’

एक हजार सैनिक निर्माणमा

फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सैनिक र निर्माण व्यवसायी खटिउका छन् । अहिले १० वटा क्याम्प गरी एक हजार सैनिक खटिएको सेनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटरको चौडाई फास्ट ट्रयाक बन्ने छ । ललितपुरको खोकनाबाट काठमाडौंको चाल्नाखेल तथा दक्षिणकाली, इपागढी, छतिवन र धियालहुँदै बाराको रतनपुरी लालगाउँ र निजगढको पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिने छ ।

सेनाले खोकना क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा समेत वितरण भइसकेको जनाएको छ । बाँकी ४९ प्रतिशत क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेर मुल्याकंन अनुसार नै मुआब्जा वितरण गरिने जनाएको छ ।

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको क्रममा पर्ने रुख कटानको काम पनि धमाधम गरिहेको छ । यसअघि आयोजनाले काटेको एउटा रुख बराबर २५ ओटा रुख रोप्नुपर्ने गरी वन विभागसँग नेपाली सेनाले सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार वन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जग्गामा आयोजनाले वृक्षारोपण गर्नेछ ।

तीन सुरुङ र ९९ पुल

काठमाडौँ उपत्यकालाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो ७६ दशमलव २ किलो मिटरको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि ०७४ बैशाखमा सेनालाई जिम्मा लगाइएको थियो । आयोजनाको प्रारम्भिक ट्रयाक खोल्ने काम पनि ०६६ मा शुरु गरेर ०६९ मा पूरा गरेको सेनाले जनाएको छ । अहिलेको जिम्मेवारी पनि समयमै पुरा गर्ने सेनाको प्रतिबद्धता छ ।

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढमा जोडिने फास्ट ट्रयाक निर्माणपछि काठमाडौंबाट करिब एक घण्टामा निजगढ पुग्न सकिने छ । यसमा पर्ने ९९ वटा पुलको निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ भने तीन वटा सुरुङ मार्ग हुने छन् ।

यो नारायणगढ–मुग्लिनहुँदै काठमाडौं आउने सडकभन्दा एकसय ६० किलोमिटर छोटो हुने छ । त्यस्तै, तराईबाट राजधानी छिर्ने यात्रुको चार घण्टा समय पनि बचत हुने छ ।

डिपिआरको समिक्षा गर्दै सेना

फास्ट ट्रयाकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । यसमा सेनाले समिक्षा गरिरहेको छ । “डिपिआरको ड्राफ्ट हामीलाई प्राप्त भएको छ । यसमा रिभ्यु भइरहेको छ,” प्रवक्ता ढकालले भने ।

डिपिआरकोे मस्यौदा हेरफेर भइरहेको र काम सकिएपछि बाँकी मुख्य कामहरु अगाडि बढाउने सेनाको तयारी छ । कोरियन कम्पनी सुसुङ्गले डिपिआरको मस्यौदा तयार गरेको हो ।

यस अघि एडिबीले निर्माण गरेको डिपिआर खरिद गर्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो तर, त्यसमा सहमति नभएपछि नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको हो ।

नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण शुरु भएको फास्ट ट्रयाकमा करिब एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसलाई चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि सेनालाई दिइएको हो ।