बेरुजु घटाउनेतर्फ ध्यान दिन सार्वजनिक लेखा समितिकाे सुझाव 

काठमाडौं, असाेज ९ : सार्वजनिक लेखा समिति सदस्यहरुले देशको आर्थिक अवस्थालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्ने देशको वर्तमान अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको सुधारका लागि आवश्यक पहल थाल्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्।  बैठकमा लेखा समितिका सदस्य, राजेन्द्र लिङ्देनले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था एकमदै खराब उन्मुख भईरहेको बताएका छन्। उनले देशमा अर्थतन्त्रको अवस्था खराब भएको र बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै यस्तो अवस्थामा समस्या बढाउने होईन् जवाफदेही हुनुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ठिक छैन् मात्रै होईन्, एकमदै खराब उन्मुख छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा देखिन्छ। यो अवस्थामा हामीले यसको समाधान के हुन्छ त त्यो कुराप्रति जानुपर्छ। तर यस्तो बेरुजु बढेर जानुपर्ने यसको जगमा के कुरा छ। त्यसमाथि पनि बेरुजुको आधाभन्दा बढि भाग देशको अर्थमन्त्रालयले अन्तरगत, भौतिक मन्त्रालय अन्तरगत दोस्रो छ। यसको मतलब हाम्रो नेतृत्वको कुरा छ कि त्यस्तो कुराहरु आउनुपर्छ। हामीले यसलाई बढाउने मात्रै हो कि जवाफदेही पनि बनाउने हो।’ 

बैठकमा समिति सदस्य लेखनाथ दहालले अडिटरहरुलाई बजेट छुट्याएर कमिशनमा आधारित बेरुजु फछ्यौट गर्ने अहिलेको मुख्य समस्या भएको भन्दै यसलाई समाधान गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, ‘अडिटरहरुको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने हाम्रो संस्था जस्तो भएको छ। अलिखित कानून जस्तो भएको छ। अडिटरहरुलाई बजेट छुट्याउने कमिशनमा आधारित बेरुजु फछ्र्योट गर्ने यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ। मुख्य समस्या त्यहाँ छ।’ 

उक्त बैठकमा अर्जुन नरसिंह केसीले पनि महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नियन्त्रण गर्न नसक्दा बेरुजु बढेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न सक्यो भने बेरुजुको कम हुने बताए। उनले आर्थिक अनुशासन नियन्त्रण गर्न र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न लेखा समितिले सशक्त रुपमा समाधानको बाटोमा लाग्नु पर्ने बताए।

उनले भने, ‘महालेखा परिक्षक र महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको सन्तुलन कस्तो छ। कतिपय कुरा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नियन्त्रण नगर्दा बेरुजु बढ्छ, राम्रो तरिकाले व्यवस्था र नियन्त्रण गर्न सक्यो भने बेरुजुको संख्या कम हुन्छ। अहिलेको वस्तुगत विवरण दिनुभयो यो विवरण झन बढ्दै गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्या छैन्। हामीले अहिले आर्थिक अनुशासन नियन्त्रण गर्न र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न लेखा समितिले सशक्त रुपमा समाधानको बाटोमा लाग्नु पर्छ।’

यस्तै, योगेश भट्टराईले लेखा परिक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको स्वतन्त्रताको कुरा उठाउँदै यस्तो संस्थाहरु अझै बलियो र हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘लेखा परिक्षणसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ, योसँग सम्बन्धित कानूनहरुले यसलाई अझै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्यो किनभने हामी यो संस्था अझै बलियो हो भन्ने चहान्छौ। यसमा कुनै हस्तक्षेप नहोस भन्ने चहान्छौ।’
लेखा व्यवस्थापनका चुनौतीहरुमा स्वतन्त्रको विषय मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको भन्दै यसलाई स्वतन्त्र बनाउन तर्फ लाग्नु पर्ने समिति सदस्य गोकूल बास्कोटाको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘लेखा व्यवस्थापनका चुनौतीहरुमा यसलाई स्वतन्त्र कसरी बनाउने, स्वतन्त्रता अभिवृद्धि गर्ने कुरा छ यो डर लाग्दै कुरा हो। जे कुराले राज्यले जनतालाई, प्रशासनलाई कायम गर्ने गरेको हुन्छ त्यसलाई मूर्त ढङ्गले जान सके राम्रो हुन्थ्यो।’