ब्रेक्जिटको ७५ अर्ब युरो घाटा पूरा गर्न चुनौती

ब्रेक्जिटले युरोपेली संघमा ७५ अर्ब युरोको घाटा पुर्‍याइएको छ। 

एञ्जेला मर्कलले नेतृत्व गरेको लगानीकर्ताको समूहले अर्बौं युरो दिनुपर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि युरोपेली संघको शिखर सम्मेलन बिना निष्कर्ष सकिएको छ। ब्रसेल्समा बसेको बैठक नेतृत्व पङ्क्तिबीच मतान्तर भएपछि निष्कर्षविहीन भएको हो। युरोपेली संघका अध्यक्ष चार्ल्स मिकेलले भने,“हामीलाई थप समय चाहिन्छ।”

युरोपेली संघबाट संयुक्त अधिराज्य बाहिरिएपछि जलवायु सङ्कट व्यवस्थापन, गरिबी व्याप्त क्षेत्रमा दिनुपर्ने सहयोग र साझा कृषि नीतिमार्फत् कृषकलाई सहुलियत दिने कार्य सात वर्षे योजनाका लागि लगानी जुटाउन संकट परेको छ।

राज्य र सरकारका २७ जना प्रमुख आगामी सात वर्षसम्मको बजेटमा सहमत हुनैपर्छ। युरोपेली संसदले पनि सन् २०२० को अन्त्यसम्म त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ। त्यसो नगरे युरोपेली संघको कार्यक्रम रोकिन सक्छ। संघका एक अधिकारीले भने,“हामी एकदमै ढिला भइसकेका छौं।”

युरोपेली संघको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०७४ प्रतिशत बराबरको महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्ताव गरेको भन्दै बेल्जियमका पूर्वप्रधानमन्त्री मिकेलले सम्मेलनमा आलोचना खेप्नुपर्योर। नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, अष्ट्रिया र स्वीडेनले संघको बजेट समूहको कुल गार्हस्थ्य राष्ट्रिय आम्दानीको १ प्रतिशतभन्दा धेरै हुन नहुने बताउँदै आएका छन्।

उनीहरूलाई जर्मनकी चान्सलर मर्कलले साथ दिएकी छिन्। उनीहरू संघमा बढी  योगदान दिने सदस्यलाई दिइने “रिबेट” कटौती गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा छन्।
सम्मेलन असफल भएको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा मिकेलले यो मुद्दा उच्च राजनीतिक स्तरमा बहस हुनुपर्ने मिकेलले बताइन्।

अब उनले सदस्य राष्ट्रको अडान राम्ररी बुझेको पनि बताइन्। “मेरी हजुरआमाले भन्नुभएजस्तै सफलताका लागि कम्तिमा पनि प्रयास गर्नुपर्छ,” मिकेलले भनिन्।

युरोपेली संघको विज्ञान र अनुसन्धान कार्यक्रममा कटौती गरेर जर्मनी लगायत ठूला लगानीकर्ताको थप भार घटाउन युरोपेली आयोगले प्रस्ताव गर्योन। उक्त प्रस्तावले मिकेलले अघि सारेको बजेटमा १० अर्ब युरो कटौती हुनसक्छ। नयाँ योजना अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, अष्ट्रिया र स्वीडेन र जर्मनीले “रिबेट” पाउनेछन्।

साझा कृषि नीतिमार्फत् फ्रान्सले पनि कृषकका लागि बढी लगानी गर्नेछ।