भारतीय सेना लडाकु महिलाका लागि किन तयार छैन?

गएको महिना भारतको सर्वोच्च अदालतले महिलाको लडाकू भूमिकालाई सेनाले लगाएको औपचारिक निषेध हटाउने र महिलालाई “कमाण्डिङ” भूमिका दिनेबारे विचार गर्न सङ्केत गरेको छ।
 
“उनीहरूलाई पनि पुरूषकै दाँजोमा परीक्षण गर्नुपर्छ। महिला अधिकारीलाई वर्गको आधारमा छुट्याउनु हुँदैन। सोंचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ,” अदालतले भन्यो।

युद्ध मैदानमा सेवा गर्नका लागि महिला अयोग्य भएको वकिलहरूले सर्वोच्च अदालतलाई बताए। पुरूष सैनिक पनि महिला अधिकारीको “कमाण्ड” स्वीकार्न मानसिक रूपमा तयार नभएको उनीहरूले बताए। त्यसबाहेक प्रसूति, मातृत्व र लगायतको चुनौती रहेको उनीहरूको तर्क थियो।

सैन्य इतिहासविद् श्रीनाथ राघवनका अनुसार यो असाधारण र प्रतिगमनकारी दाबी हो। यसले भारतीय सेनाले भारतीय कमाण्डर स्वीकार्दैनन् भन्ने औपनिवेशीक शासकको दाबीको स्मरण गराएको उनले बताए। “सैन्य तालिम सेनाले आफ्नो सामाजिक पृष्ठभुमिबाट ल्याउने मुल्यमान्यता र सोंचलाई आधारभूत रूपमा परिवर्तन गर्नु हो,” उनले भने।

भारतको सशस्त्र सेनामा सन् १९९२ देखि महिला अधिकारी भर्ती सुरू भएके हो। त्यसपछिका दशकहरूमा उनीहरूलाई वायु सेनामा लडाकूको भूमिका दिइयो। महिलालाई फाइटर पाइलटको रूपमा तयार गरिएको छ। उनीहरूले युद्ध क्षेत्रमा विमान उडाएका छन्। अब चाँडै जल सेनामा पनि सहभागी गराइने भएको छ। 

पोहोर २४ वर्षिया महिला जल सेनाको पहिलो महिला “म्यारिटाइम रिकनसेन्स पाइलट” बनिन्। सेना भने अपवाद बनेको छ। महिलाहरू डाक्टर, नर्स, इञ्जिनियर, सिग्नलर, प्रशासक र वकिलको रूपमा कार्यरत छन्। युद्ध मैदानमा उनीहरूले सेनाको उपचार गरेका छन्। विस्फोटक व्यवस्थापना गरेका छन्। बारूदी सुरूङको पहिचान गर्दै हटाएका छन्। सञ्चारका लाइन पनि जडान गरेका छन्। महिला अधिकारीलाई स्थानीय करार पनि दिइएको छ। जसअन्तर्गत योग्यता र पदको आधारमा २० वर्षे सेवा दिइन्छ। पोहोर महिलालाई सैन्य प्रहरीमा पनि स्थान दिइयो।

युद्धबाहेक उनीहरूले सबै काम गरेका छन्। उनीहरूलाई इन्फेन्ट्री र आर्मर्ड कर्प्समा अझै स्वीकार गरिएको छैन। सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वकै दोश्रो सेनामा ३।८ प्रतिशतमात्रै महिला छन्। वायु सेनामा १३ प्रतिशत र जल सेवनामा ६ प्रतिशत महिला छन्। करिब ४० हजार पुरूष अधिकारीको तुलनामा करिब १५ सय मात्रै महिला अधिकारी छन्।

दिल्लीस्थित इन्स्टिट्युट अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिजकी अनुसन्धाता आकांक्षा खुल्लरले यसलाई महिला सशक्तिकरणको कोशेढुङ्गा मान्न नसकिने बताइन्। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाको भाष्य लैङ्गिकताको अवधारणाले आकार दिएको, सिमीत बनाएको र विस्तार गरेको उनले बताइन्। त्यहाँ पुरूषको वर्चश्व र महिलाको संरचनात्मक बहिष्करण भएको उनको तर्क छ।

लैङ्गिक विभेद संस्थागत नेतृत्वको सोंचमा प्रतिबिम्बित भएको उनले बताइन्। पितृसत्ता अन्यभन्दा सेनामा बढि देखिएको पनि उनले बताइन्।
उनी सहि छिन। सन् २०१८ मा पूर्व सेना प्रमुख तथा वर्तमान रक्षा प्रमुख जर्णेल विपिन रावतले एउटा समाचार संस्थालाई युद्धको अग्रपङ्क्तिमा महिलाले अप्ठ्यारो अनुभव गर्ने भएकाले कोही महिला सैनिक नखटाइएको बयान दिएका थिए।

महिलालाई बढि गोपनियत र सुरक्षा आवश्यक भएको र मातृत्व विदा एउटा मुद्दा भएको उनले बताए। युद्धमा मारिएका महिलाको शव स्वीकार्न भारत अझै तयार नभएको पनि उनले बताए। मातहतका सैनिकबाट महिलालाई सुरक्षित राख्नु आवश्यक भएको रावतले बताए। उनको प्रतिक्रियाले निकै आक्रोश उब्जिएको थियो।

विश्वभरि नै महिलालाई युद्धमा सहभागी गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो। एक दर्जनभन्दा धेरै देशले महिलालाई युद्धमा खटाउँछन्।

सन् २०१३ मा अमेरिकी सेनामा महिलालाई युद्धका लागि औपचारिक रूपमै योग्य बनाउँदा लैङ्गिक समानताको एउटा खुड्किलोको रूपमा निकै चर्चा गरिएको थियो। सन् २०१८ मा संयुक्त अधिराज्यको सेनाले पनि “क्लोज कम्ब्याट” मा महिला विरूद्ध लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्‍यो। यसले “एलिट स्पेशल फोर्स” मा सेवा गर्ने बाटो खुल्यो। त्यतिबेला “क्लोज कम्ब्याट” मा महिला पुरूष मिश्रित टोलीमा सद्भावको अभाव हुने आलोचकले औंल्याएका थिए। महिलाले परीक्षण र एरोबिक फिटनेस पास गर्ने सम्भावना कम भएको केहि प्रमाण पनि थिए।

“शारीरिक शक्तिको विशेष आवश्यकता भएकोले सामान्यतया महिलाले युद्धको कठोरता सामना गर्न सक्दैनन् भन्ने केहिको तर्क हुनसक्छ। तर सक्नेलाई किन अवसर नदिनुरु मेरो वचारमा शारीरिक र मानसिक मानक पूरा गरेसम्म सशस्त्र सेनामा महिलालाई पनि पुरूषजत्तिकै समान भूमिकाको अधिकार हुन्छ,” अवकाशप्राप्त जर्णेल एचएस पनागले भने।

अर्को शब्दमा समानता र “कमन सेन्स” मा पितृसत्ताको कुनै स्थान हुनुहुँदैन।

बिबिसिबाट नेपाली अनुवाद