सैन्य खर्चमा ठूलो वृद्धि, धेरै खर्च गर्नेमा अमेरिका र चीन

सन् २०१९ मा विश्वको सैन्य खर्च चार प्रतिशतले बढ्यो। अमेरिका र चीनले धेरै खर्च गरेको छ। यसलाई दश वर्षयताकै सबैभन्दा धेरै बताइएको छ।

ठूलो शक्तिबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा, नयाँ सैन्य प्रविधि तथा युक्रेनदेखि लिबियासम्म भइरहेका द्वन्द्वले सैन्य खर्च बढाएको इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युट फर स्ट्राटजिक स्टडिज (आइआइएसएस) ले जनाएको छ।

बेइजिङले सेनाको आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरू गरेको छ। यसबाट वाशिङ्टन चिन्तित छ र अमेरिकाले सैन्य खर्च बढाइरहेको आइआइएसएसले जनाएको छ। बेइजिङले पत्ता लगाउन कठिन हुने हाइपरसोनिक मिसाइलको विकास गरिरहेको छ।

आइआइएसएसको मिलिटरी ब्यालेन्स नामक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म अमेरिकाले ५३.४ अर्ब अमेरिकी डदलर सेनामा खर्च गरेको छ। यो बेलायतको सम्पूर्ण रक्षा बजेट बराबर हो।

“आर्थिक संकटको प्रभावबाट मुक्त हुँदै गएपछि खर्च बढेको छ। जोखिमको अनुभूतिले पनि सैन्य खर्च बढेको हो,” आइआइएसएसका प्रमुख जोन चिपम्यानले भने। अध्ययन प्रतिवेदनलाई उनले नै म्युनिख सेक्युरिटी कन्फेरेन्समा सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रतिवेदन अनुसार अमेरिका र चीन दुवैले सैन्य खर्च ६.६ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन्। अमेरिकाले ६ खर्ब ८४ अर्ब र चीनले २ खर्ब ८१ अर्ब अमेरिकी डलर सेनाका लागि खर्च गरेको छ। रूसलाई लिएर चिन्तित युरोपले ४.२ प्रतिशतले सैन्य खर्च बढाएको छ। तर यो सन् २००८ ताकाको खर्च बराबर हुन पुगेको छ। त्यसपछि आर्थिक संकटका कारण बजेट कटौती गरिएको थियो।

युरोपका नेटो सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई शान्त बनाउन पनि सैन्य खर्च बढाउन खोजिरहेका छन्। ट्रम्पले उनीहरूलाई बारम्बार परजीविको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ट्रम्प युरोपेली मित्र राष्ट्र विशेषगरी जर्मनी विरूद्ध खनिएका छन्। सन् २०१४ को नेटो प्रतिबद्धता अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत रक्षामा खर्च गर्ने वाचा पूरा नगरेकोमा उनी असन्तुष्ट छन्।

ट्रम्पको आक्रोशलाई लिएर ट्रान्सएट्लान्टिक गठबन्धनप्रति उनको प्रतिबद्धताबारे चिन्ता बढेको छ। सन् २०१८ को शिखर सम्मेलनमा जर्मनीका चान्सलर एञ्जेला मर्कलसँग गरिएको बैठकमा ट्रम्पले जर्मनी विरूद्ध सार्वजनिक रूपमै रोष व्यक्त गरेका थिए।

वार्षिक सुरक्षा भेलाको उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टाइनमायरले ट्रम्पको “अमेरिका फर्स्ट” रणनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा खैलाबैला मच्च्याएको र असुरक्षा बढाएको चेतावनी दिए।

“विश्व राजनीट्टिमा हामी विध्वंसात्मक गति देखिरहेका छौं,” स्टाइनमायरले भने,“अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमार्फत् विश्वमा शान्ति सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्यबाट हामी हरेक वर्ष टाढिँदै गएका छौं।'

नयाँ प्रविधि

दोस्रो विश्वयुद्ध पछि विकास भएको अन्तर्राष्ट्रिय सु-व्यवस्थाको मुख्य अवयवले बढ्दो चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ।

शित युद्धताका भएको इन्टरमिडियट रेञ्ज न्यूक्लियर फोर्सेस (आइएनएफ) सम्झौता गएको वर्ष खारेज भयो। हातहतियार घटाउने नयाँ स्टार्ट सम्झौताको नवीकरणलाई लिएर शङ्का पनि उब्जिएको छ। सम्झौता सन् २०२१ मा सकिँदैछ। त्यसले पनि अस्थिरता बढाउन सहयोग गरेको आइआइएसएसको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

परिमाण, गति र महत्त्वाकांक्षाको आधारमा चीनको सैन्य आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई आइआइएसएसले अभूतपूर्व बताएको छ। कार्यक्रमबाट वाशिङ्टन र प्रशान्त क्षेत्रका मित्र राष्ट्रहरू चिन्तित छन्। चीनले अक्टोबरमाहस्तक्षेप नहोस् भनेर मिसाइलहरू तीव्र गतिमा प्रहार गर्ने डिएफ १७ हाइपरसोनिक ग्लाइड भेहिकल लगायत नयाँ प्रविधिको प्रदर्शन गरेको थियो।

रूसले पनि आफ्नै आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन गरेको छ। रूसले आफ्नै हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सुरू गर्ने जनाएको छ। एभान्गार्ड भनिने उक्त प्रणाली माक २७ वा प्रति घण्टा ३३ हजार किलोमिटरको गतिमा परीक्षण गरिएको मस्कोले जनाएको छ।

हाइपरसोनिक मिसाइलले पश्चिमका अधिकारीलाई चिन्तित बनाएको छ। ती मिसाइल तीव्र गतिमा प्रहार गर्न सकिन्छ र चाहेको दिशामा घुमाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले वर्तमान रक्षा प्रणाली काम नलाग्ने हुन्छ र आक्रमणको सङ्केत पनि पाउन गाह्रो हुन्छ।

एसियामा पनि सैन्य खर्च बढ्दो छ। एक दशकमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ। सन् २०१० मा दुई खर्ब ७५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको खर्च सन् २०१९ मा चार खर्ब २३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। एसियाको आर्थिक सफलताका कारण देशहरूले सैन्य खर्चमा बढी लगानी गरेका हुन्।