‘बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्छ’

काठमाडाैं, साउन १४ : सोही कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोराले बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिए। विद्यमान अवस्थाको सही आकलन र सुधारका उपयुक्त उपकरणहरुसहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको पनि उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात र व्यापारका लागि कर्जा बिस्तार बढी गरेकाले सबै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैंक खोलिनुपर्ने पूर्वमन्त्री बोहोराले जोड दिए। 'बैंकहरुले एलसी र घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्न थालेपछि पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनेगरी सबै प्रदेशमा पूर्वाधार बैंक (इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक) बैंक ल्याउने नीति लिन आवश्यक छ,' उनले भने।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले चालू आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ६२ अर्ब बराबरको कर्जा विस्तार उत्पादनशील र साना तथा मझौला उद्योगमा लैजान सके त्यसले अर्थतन्त्रको सुधारमा योगदान पु¥याउने बताउनुभयो। ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो। 

त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष केसीले बताए।'स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा, माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने विषय, राष्ट्रिय परिचयपत्र ९नेसनल आईडी० लाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी) प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीे विकास गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएका छन्', उनले भने।
     
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको साढे ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर महत्वाकाङ्क्षी रहेको बताए। गत आर्थिक वर्षमा तीन प्रतिशतमा खुम्चिएको कर्जाको विस्तार चालू वर्षमा साढे ११ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिनु महत्वाकाङ्क्षी रहेको उनको भनाइ थियो।'

चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर पाँच दशमलव ९१ प्रतिशतभन्दा माथि जानसक्ने देखिँदैन। अहिलेको तरलताको अवस्थाले नै त्यो भ्याउँदैन। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राखेको लक्ष्य निकै महत्वाकाङ्क्षी मान्न सकिन्छ', पूर्वबैँकर भट्टराईले भने। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनेमा पनि शङ्का देखिएको उनको भनाइ थियोे।