बालुवाटार जग्गा प्रकरण : माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पनि छानविनमा ल्याउन माग गर्दै रिट

काठमाडौं, माघ २९ : बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोगाएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि छानविनको दायरमा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। 

बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियारले छुट दिएका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाउने आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। 

अख्तियारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याएको अभियोगमा गत बुधबार पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जना विरूद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो प्रकरणमा नेपाल र भट्टराई दुवै प्रधानमन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भएको स्पष्ट हुदा हुदै अख्तियारले मुद्दा नलाएको भन्दै उनीहरुलाई समेटेर पुरक मुद्दा अघि बढाउनेगरी आदेश दिन निवेदनमा माग गरिएको छ। 

सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका नेपाल र भट्टराईलाई पनि बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको विषयमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै मुद्दा दर्ता भइसकेको छ।

अख्तियारले गलत सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्चकै न्यायाधीश कुमार रेगमीले जग्गा फिर्ता दिन्छु भनेपछि मुद्दा नचलाएकाले अख्तियारले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको पनि रिटमा आरोप लगाइएको छ । ‘आयोगले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकोले प्रतिवादी नबनाएको भनेको छ, अपराधीक वस्तु फिर्ता गरेकोमा फौजदारी अभियोगबाट मुक्त हुने संसारलाई नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘जसका नाममा जग्गा छ ति व्यक्तिले पनि अदालतमा आई नवीन पौडेल जस्तै हामी पनि फिर्ता गर्छौ भनेमा दर्ता भएको मुद्दाको भविष्य के हुने ? त्यस तर्फ पनि अदालतबाट न्यायिक निरोपण हुनुपर्छ ।’ 

उनले अपराधिक वस्तु फिर्ता गरेमा अपराध नहुने भनी राय दिने र मुद्दा नचलाउनेलाई जनताले चिन्नु पर्ने पनि रिटमा भनिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५६ (ग) र मुलुकी फौजदारी कार्यवीधि (संहिता) २०७४ को दफा ३५ मा अनुसार उनीहरुलाई पनि मुद्दा दायर गर्न माग गरिएको छ । पौडेलले फिर्ता दिन्छु भनेको जग्गा बैकमा धितो राखे करिब १ करोड ऋण लिएकाले यस्तो अवस्थामा उनलाई अभियोगपत्रबाट मुक्त गर्न नमिल्ने पनि रिटमा उल्लेख छ । उनले अख्तियार, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र महान्यायाधीशवक्तको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।