बेगनास तालको पानी रूपा ताल झारेर १५० मेगावाट बिजुली

काठमाडौं, फागुन ६ : सरकारले कास्की जिल्लाको बेगनाश तालको पानी रूपा तालमा झारी सुख्खायाममा १५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भएको छ । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधिसभाको ‘प्रश्नोत्तर’ मा सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीको प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारको यस्तो योजनाको जानकारी गराएका हुन् । 

बेगनाश ताल रुपा तालभन्दा अग्लो ठाउँमा रहेको बताउँदै उर्जामन्त्री पुनले भने, ‘२०७४ कात्तिकमा विद्युत विकास विभागबाट विद्युत प्राधिकरणले सर्वे लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेपछि १५० मेगावाट क्षमताको पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टको अध्ययन भइराखेको छ । यस्तो नयाँ योजना देशमै पहिलो हो ।’  

बेगनाश तालको पानी बेलुकीपख रुपातालमा झारेर सुख्खा याममा करिब ४/५ घण्टा १५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने उनले बताए । ‘दिउँसो त्यही पानी रुपातालबाट पम्प गरेर बेगनाश तालमा स्टोरेज पूरा गर्ने र फेरि भोलिपल्ट त्यही रुपले जान्छ’, उनले भने, ‘यसले पीक टाइमको डिमाण्ड म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ ।’ रहेको उनले बताए । 

मन्त्री पुनका अनुसार, कुलेखानीबाहेक धेरैजसो नदी प्रवाही आयोजना रहेका छन् । पीक टाइमको माग पूरा गर्न ‘पम्प स्टोरेज’ नयाँ अवधारणा हो । उनले भने, ‘यसको अध्ययन भइराखेको छ । यो अवधारणामा यो आयोजना अघि बढाइएको छ ।’

मन्त्री पुनका अनुसार, उक्त परियोजनाको डिटेल टोपोग्राफिकल सर्वे सम्पन्न भएको छ । बेगनाश र रुपा दूबै तालको पानीभित्रको सर्वे (बेटिमेट्रिक सर्वे) जारी छ । हाइड्रोलोजिकल स्टडी भइरहेको छ । जिओलोजिकल म्यापिङसम्पन्न भई जिओटेक्निकल इन्भेष्टिगेसन अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिभिटी, टोमोग्राफी तथा कोर ड्रिलिङको काम कार्य सम्पन्न भएको छ । भौगर्भिक अवस्था पत्ता लगाउन आवश्यक ड्रिलिङका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । सिभिल डिजाइन तथा एनालाइसिसको काम भइराखेको छ । वातावरणीय अध्ययनतर्फको काम सम्पन्न भइसकेको छ । ‘आव २०७६/७७ सम्ममा यो अध्ययन सम्पन्न गर्ने, आवश्यक लगानी जुटाउने र यो आयोजना अघि बढाउने गरी काम भइरहेको छ’, उनले प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिए । 

नेपालमा अहिले नेपालमा वर्षा याममा जम्मा एक हजार एक सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हिँउद्मा ५०० मेवा वरिपरि मात्र उत्पादन छ । करिब १२ सय मेगावाट बिजुलीको माग पूरा गर्न छिमेकबाट पाँचदेखि साढे पाँच सय मेगावाट आयात गरिरहेका छौं । जलाशय र अर्ध जलाशय जरुरी छ ।’ 

अपर कर्णालीको पीपीए लगानी सम्मेलनमा
माथिल्लो कर्णालीबारे सांसद् रामबहादुर विष्टको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले उक्त आयोजनाको ‘उर्जा खरिद सम्झौता’ दुई महिनाभित्र हुने बताए । सन् २००६ मा ग्लोबल बिडिङ गरी सुरु गरिएका तीन ठूला परियोजनाहरू बूढी गण्डकी, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको भएको उनले बताए । 

अपर कर्णाली परियोजनाबारे भने, ‘जीएमआर भन्ने चिनिया कम्पनीले २००८ मा प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । । सन् २०११ मा लगानी बोर्ड गठन भयो । १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा प्रोजेक्ट डेभलपमेण्ट एग्रिमेण्ट भयो । पीडिए भए पनि समयमै काम भएन । कतिपय ठाउँमा आयोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएन ।’

अपर कर्णालीबाट नेपाललाई हुने लाभ बारे भने, ‘ १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेवा निःशुल्क इनर्जी नेपाललाई प्राप्त हुन्छ । २७ प्रतिशत इक्विटी फ्रिमा पाइनेछ ।’ 
ठेकेदारले माग गरेपछि एकपटक म्याद थप भएको बताउँदै उनले भने, ‘लगानी बोर्डको ३४ औं बैठक पुस २२ मा आयोजनासँग प्रगतिको माग गर्ने निर्णय भयो । त्यसको जवाफमा जिएमआरले २०१९ जनवरी २३ मा जानकारी गराउँदै फाइनान्सिङ क्लोजरका लागि समय माग गरेको छ ।’ उनले जीएमआरले उत्पादन गर्नेमध्ये ५०० मेवा बिजुली भारतको सरकारी कम्पनी एनबीबीएनसँग बंगलादेश सरकारले किन्ने सहमति भएको पनि बताए ।  

जीएमआरसँग धेरै ढिला भएको महसुस गरेर नै उसको अहिलेसम्मको लगानी शेयरमा परिणत गरी राखिदिने र नेपाल सरकारले नै आयोजना बनाउने बारे उसलाई जानकारी गराइसकेको बताउँदै मन्त्री पुनले भने, ‘दुई महिनाभित्र पीपीए गर्छौं भनेर १ वर्ष थप्न भनेको छ । भारतीय कम्पनी एनबीबीएन, बंगलादेश र जीएमआर त्रिपक्षीय पीपीए भनेर भारतले मागेको छ । धेरै हामी कुर्न सक्दैन भन्यौं । मार्च २९–३० मा लगानी सम्मेलन गर्नेछौं । त्यो समिटका बेला त्यहीँ हस्ताक्षर गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।’ 

मन्त्री पुनले २००६ देखि १८ सम्म १२–१३ जना प्रधानमन्त्री र १४–१५ उर्जामन्त्री भएको बताउँदै उनले भने,  ‘अहिले मार्च २९–३० सम्म पीपीए गर्छौं, त्यो लगत्तै फाइनान्सियल क्लोजर गर्छौं भनेको छ ।’