हाइड्रोपावरको सेयर बिक्नै छाड्यो, दोस्रो बजारमै आइपिओ भन्दा सस्तो 

काठमाडौं, फागुन ६ : सरकारले ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ गत साता धुमधामसंग सुभारम्भ गरेको छ । कार्यक्रमको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो सेयर आफैले किन्ने घोषणा गरे । 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफै सेयर किन्ने घोषणा गरेर सुरु भएको जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम लागु भएपछि हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर जनताले भने खरिद गर्न छाडेका छन् । कार्यक्रम घोषणा भएपछि साधारण सेयर समेत बिक्री हुन छाडेको छ । उता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सुचिकृत हाइड्रोका सेयर दोस्रो बजारमानै आइपिओको मुल्य भन्दा सस्तोमा पाउन थालिएको छ । 

दोस्रो बजारमा २४ वटा कम्पनीको सेयर सुचिकृत छन । तर १० वटा कम्पनीको मूल्य आइपिओ भन्दा सस्तोमा आएको छ । अन्य कम्पनीका सेयर पनि २ सय भन्दा माथी छैनन् । 
जलविद्युत कम्पनीका सेयर दिन दिनै घटिरहेका छन् । सरकारले भने ३ करोड नेपालीलाई जलविद्युत कम्पनीको सेयरधनी बनाउने गरी दश वर्ष भित्र १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ ।   

सरकारले प्रतिमेगावाट १४/१५ करोड रुपैयाँमा बन्न सक्ने आयोजनाको लागत २५÷२६ करोड पु¥याउने गरेको आरोप लगानीकर्ताहरुको छ ।  आयोजनाको लागत उच्च हुँदा प्रतिफलमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा लगानीकर्ताको रुची घटेको नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल बताउँछिन् । ‘जलविद्युत कम्पनीहरूको नियामक निकाय नहुनुले पनि लगानीकर्ता शसंकित हुने गरेका छन्,’  पोखरेलले भनिन् । 

सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न यतिठुलो प्रचार गर्न आवस्यकनै नरहेको तर्क समेत लगानीकर्ताहरुको छ । नियमक निकाय नहुदाँ कम्पनीहरुले लाभांशनै नदिने भएकोले लगानीकर्ताहरुले जलविद्युतको सेयर किन्न छाडेको बुझाई लगानीकर्ताको छ । 

रातारात नियम संसोधन 
अर्थ मन्त्रालयको सुझावमा सरकारले नियमावली आइतबार संशोधन गरेको छ । सातै प्रदेशबाट ७ खर्व रुपैयाँ जनताबाट उठाएर १९ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

बोर्डले कार्यक्रम सफल पार्न भन्दै रातारात विशेष कानुनी व्यवस्था समेत गरेको छ । बोर्डले नियम तथा कानुनी व्यवस्थामा धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ मा दोस्रो संशोधन गरेको छ ।  

संशोधन अनुसार १० प्रतिशत चुक्ता भइसकेको र आयोजना निर्माणका लागि फाइनान्सियल क्लोजर भइसकेका आयोजनामा सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरी जलविद्युत् अयोजना निर्माण गर्न सेयर तथा डिबेञ्चर निष्कासन गर्नसक्ने नयाँ व्यवस्था थपिएको छ ।  

सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन वा आयोजनाको कुल लागत अनुमान र निर्माण अवधि खुलाई तयार गरिएको आधिकारिक विवरण तयार भई संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको सेयर लागानी हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

आवेदन गर्ने आवेदकलाई सेयर बाँडफाँट हुने भएमा कम्पनीको १० प्रतिशत चुक्ता भएको सेयर प्रदान गरिने उल्लेख छ । यस्तै, उक्त सेयरधनीलाई कम्पनीले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको वार्षिक प्रतिफल प्रदान गर्न सक्नेछ भने यस्तो प्रतिफल सेयरको चुक्ता हुन बाँकी रकममा मिलान गर्न सकिने व्यवस्था समेत धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । 

संस्थापकहरुले लिन कबुल गरेको सेयरको शतप्रतिशत रकम भुक्तानी भइ आयोजनाको निर्माणको न्यूनतम ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि कम्पनीले सेयरधनीसँग चुक्ता हुन बाँकी रकम माग गर्न सक्ने र रकम प्राप्त भएपछि निष्कासित सेयरको चुक्ता रकम शतप्रतिशत गरी सम्बन्धित सेयरधनीलाई सेयर जारी गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।  

आइपिओ भन्दा सस्ता १० कम्पनी