Kathmandu Press

प्रेरणाले आफ्नो दाबी गरेको छाउनीको घरजग्गा ट्रष्टका नाममा ल्याउन बाटो खुल्यो

काठमाडौं, माघ २४ : सर्वोच्च अदालतले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले दाइजोमा पाएको भनेर दाबी गरेको काठमाडौंको छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना क....

प्रेरणाले आफ्नो दाबी गरेको छाउनीको घरजग्गा ट्रष्टका नाममा ल्याउन बाटो खुल्यो
फाइल

काठमाडौं, माघ २४ : सर्वोच्च अदालतले पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले दाइजोमा पाएको भनेर दाबी गरेको काठमाडौंको छाउनीस्थित १५ रोपनी १ आना क्षेत्रफलको घरजग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउन बाटो खोलिदिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका–१३ स्थित ताहचल (छाउनी) मा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा आफूले दाइजोमा पाएको भन्दै फिर्ता गराउन प्रेरणाले नेपाल ट्रष्ट नै खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। 

Hardik ivf

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार खारेज गरिदिएपछि प्ररेरणाले दाइजोमा पाएको भनेर दाबी गरेको घरजग्गा नेपाल ट्रष्टमातहत आउने भएको हो। 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र उनको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न बनेको नेपाल ट्रष्टको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिट हालेकी थिइन्। तत्कालीन नारायणहिटी दरबारको नाममा रहेको सो घरजग्गा बुबा ज्ञानेन्द्र शाह राजा आफूलाई दाइजो दिएको प्रेरणाले रिटमा दाबी गरेकी थिइन्।  तर सो घरजग्गा भने उनको नाममा नामसारी भएको थिएन। ०५९ देखि ०६३ सम्म उनले सो सम्पत्ति भोगचलन गरेकी थिइन्।

१ पुस ०६४ मा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराजपरिवारका सम्पत्ति सरकार मातहत ल्याउने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि पूर्वराजा वीरेन्द्रको सबै सम्पत्ति नेपाल ट्रष्ट मातहत ल्याइएको थियो। त्यसको सात वर्षपछि २५ माघ ०७१ मा प्रेरणाले जग्गा आफ्नो दाबी गर्दै सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। २१ पुस ०७३ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले सो सम्पत्ति दरबारको भएको र ट्रष्टमार्फत आउने फैसला गरेका थिए।

पुनरावेदनबाट टुंगिएर पुनः अदालतमा दर्ता नै गर्न नमिल्ने मुद्दा दुई वर्षपछि प्रेरणाले ६ पुस ०७५ मा पुनः सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ट्रष्ट ऐन नै खारेजीको माग राखी रिट दायर गरेकी थिइन्। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ मा (३) मा एक पटक फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गरिसकेको, दोहो¥याएर हेरेपछि अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सोही मुद्दा सर्वोच्चमा पुनः दर्ता नहुनु पर्ने हो। तर, ऐनमा भएको व्यवस्थालाई खिल्ली उडाउँदै नेपाल ट्रष्ट नै खारेजीको माग गरी पुनः मुद्दा दायर भएको थियो। 

गत ३ माघमा ट्रष्ट कार्यालयले सो घरजग्गा खाली गराउन प्रेरणाको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। सो सूचनाविरुद्ध पनि उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रेरणाका दुवै रिट खारेज गरेसँगै अब पूर्णरूपमा सो घरजग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा आउने छ।

प्रकाशित मिति: १७:०९ बजे, शुक्रबार, माघ २४, २०७६
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्