सरकारले भन्यो- २० अर्ब रूपैयाँ तिरे सिजीले अनुमति पाउँछ

काठमाडाैं, माघ २३ : सरकारले विधि प्रक्रिया पूरा गरे सिजी टेलिकम्युनिकेशन कम्पनीले मुलुकभर दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने स्पष्ट पारेको छ।

सीजी कम्पनीले ग्रामीण भेकमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न अनुमति लिएको उल्लेख गर्दै सञ्चार तथ सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले मुलुकभर सेवा विस्तार गर्न विधि प्रक्रिया पुर्‍याएर आवेदन दिए अनुमति दिइने प्रष्ट पारेका हुन्। “मुलुकभर सेवा प्रवाह गर्ने र ग्रामीण भेगमा सेवा दिने इजाजत लिने अलगअलग प्रक्रिया छ”, बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भने, “सिजीले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा दिन अनुमति लिएको छ, ‘युनिफाइड’ अनुमति नलिई सेवा विस्तार गर्न मिल्दैन।”

मुलुकभर सेवा प्रवाह गर्न २० अर्ब रूपैयाँ इजाजत शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको शुल्क तिरेर विधि प्रक्रिया पूरा गरी आए सिजीलाई अनुमति दिइने बताए। “सेवा विस्तार गर्न अनुमति नलिएको विषयमा बहस गर्नुको अर्थ छैन”, उनले भने,“तोकिएको शुल्क बुझाएर आए स्वीकृति दिइन्छ।”

ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले २५ लाख रूपैयाँ इजाजत शुल्क तिर्ने विद्यमान व्यवस्था छ। सिजीले पूर्वाञ्चलका विभिन्न तत्कालीन ५१४ गाविसमा सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति लिएको छ। सिजीलाई ‘युनिफाइड’ अनुमति दिने सम्बन्धमा सरकार पूर्वाग्रही नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले आर्थिक र प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी आएमा अनुमति पाउने बताए।