‘न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिए कठोर कदम चाल्छौं’
आफैंले बनाएको मापदण्डको कुन प्रावधान अन्तर्गत नियुक्त गरिएको व्यक्ति न्यायाधीश पदका लागि योग्य ठहरिएको हो र कुन व्यक्ति नियुक्तिमा किन नपरेको हो भन्ने वस्तुगत आधार निर्णयमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको भनाइ उनीहरुको छ।
काठमाडौं, जेठ ३१ : उच्च अदालतका लागि सेवाभित्र र बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा विभेद र असन्तुलन भएको बताउँदै जिल्ला न्यायाधीशहरुले न्याय परिषको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा जिल्ला अदालतमा कार्यरत अध्ययन, अनुभव र विज्ञताले खारिएकामध्येबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने माग जिल्ला न्यायाधीशको छ। न्यायाधीशको सामूहिक आवाजलाई उपेक्षा नगर्न परिषदको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ।
उच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिए प्रतिरोधका लागि कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी समेत ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत दिएका छन्। उक्त ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ न्यायाधीश समाज, नेपाललाई पनि दिइएको छ। न्याय परिष्द स्रोतका अनुसार केही दिनअघि मात्रै जिल्ला न्यायाधीशहरुले यस्तो चेतावनीसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
‘यदि हाम्रो यो सरोकारयुक्त सामूहिक आवाजलाई बेवास्ता गरिएमा न्यायपालिकाको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै न्यायिक जनशक्तिको वृत्ति विकासको वैध अपेक्षाको संरक्षण र विगत लामो समयदेखि चलेको अन्यायपूर्ण व्यवहारको प्रतिरोधका लागि समग्र न्यायिक जनशक्तिको ऐक्यबद्धतामा कठोर कदम चाल्नसमेत हामी बाध्य हुने छौं भन्ने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं,’ जिल्ला न्यायाधीशहरुले पत्रमा भनेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठता कायम गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै सक्षम न्यायिक निकायको परिकल्पना साकार हुने भनाई जिल्ला न्यायाधीशको छ। पत्रमा वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानसमेतका आधारमा उपयुक्त व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी नेपालको संविधानले न्याय परिषदलाई प्रदान गरेको स्मरण गराइएको छ।
संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय प्रबन्ध तथा अभ्यासको उपेक्षा गरी हुने न्यायिक पदको नियुक्ति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित, स्वीकार्य र विवादरहित हुन नसक्ने पत्रमा उल्लेख छ। संविधान र कानूनमा नै न्यायाधीश नियुक्तिका आधारहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै विगतमा संविधान र कानूनले नचिनेको न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गरी न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अभ्यासको प्रारम्भ गरिएकोप्रति न्यायाधीशले गंभिर सरोकारसमेत जनाएका छन्।
‘न्यायाधीशको पद रिक्त हुनासाथ तुरुन्तै रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी रहँदारहँदै न्याय परिषद्बाट पुनः खारेज भएको मापदण्डका अधिकांश प्रावधान समेटेर नयाँ मापदण्ड बनाउने र दरखास्त आव्हान गर्ने लगायतका कार्य भएको छ, जुन कार्य सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल छ,’ न्यायाधीशले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्, ‘संविधान र कानूनको प्रावधान अनुरूप विभिन्न तहका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीश पदमा शीघ्र नियुक्ति हुनुपर्नेमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि दरखास्तसम्म आव्हान गर्ने तर लामो समयसम्म नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै जाने अवस्थाले नागरिकको शीघ्र न्याय प्राप्त गर्ने हक समेन कुण्ठित हुन पुगेको छ।’
जिल्ला न्यायाधीशमा कार्यरत व्यक्तिका हकमा पनि दरखास्त आव्हान गर्ने कार्यबाट समस्त न्यायाधीशहरूको योगदान, भूमिका र उनीहरुले सम्पादन गरेका कार्यप्रति न्याय परिषद अनभिज्ञ रहेको, सोको अवमूल्यन गर्न खोजेको ठम्याई जिल्ला न्यायाधीशहरुको छ। न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनले निर्धारण गरेका आधारहरुको उपेक्षा गरिएको पनि पत्रमा उल्लेख छ। आफैंले बनाएको मापदण्डको कुन प्रावधान अन्तर्गत नियुक्त गरिएको व्यक्ति न्यायाधीश पदका लागि योग्य ठहरिएको हो र कुन व्यक्ति नियुक्तिमा किन नपरेको हो भन्ने वस्तुगत आधार निर्णयमा प्रतिविम्बित हुन नसकेको भनाइ उनीहरुको छ।
सामूहितक ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनका वस्तुनिष्ठ प्रावधानहरू अवलम्बन हुन नसकी निकटता, आग्रह र पूर्वाग्रहलगायतका ज्ञात-अज्ञात कारणबाट निर्णय प्रभावित हुने गरेको भनी सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भएका टिकाटिप्पणी र विगत केही वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिको गुणस्तरमाथि उठ्ने गरेका संशययुक्त प्रश्नहरूले पनि नियुक्ति प्रकृया र त्यसको परिणाम दुबैलाई विवादित बनाउने गरेका छन्।’
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनमा भएको अधिकतम् योग्यतासम्बन्धी प्रबन्धको उपेक्षा गर्ने, योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई विना आधार पन्छाउने तथा कुनै व्यक्तिको न्यूनतम योग्यतालाई वरण गरी अनुभव, विशेष योग्यता, सक्षमता र उच्च नैतिक चरित्र जस्ता मानकलाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ। यस्तो सिलसिला न्याय परिषदबाट नदोहोर्यउन सजग समेत गरिएको छ।
न्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा नियुक्तिका वस्तुनिष्ठ आधारहरू नखुलाई न्यूनतम् योग्यताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने कार्यबाट नियुक्त हुने व्यक्तिको विज्ञता, विशेषज्ञता र सदाचारको पुष्ट्याईंको आधार र औचित्य स्थापित हुन नसक्ने ठहर समेत उनीहरुको छ।
न्याय परिषदबाट पछिल्लो पटक जारी भएको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डलाई आधार बनाएर हालसालै प्रकाशित गरिएको संक्षिप्त सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरू के कुन आधार र कारणबाट छनौट भएका हुन् भन्दै न्यायाधीशहरुले प्रश्न उठाएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) ले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पहिलो प्राथमिकतामा जिल्ला न्यायाधीशलाई राख पनि सधैं उपेक्षा गर्ने गरिएको गुनासोसमेत न्यायाधीशको छ।
लोकसेवा आयोगको कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै न्यायसेवाको विभिन्न तहमा लामो समयसम्म काम गरी वर्षौं जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा कार्यसम्पादन गरेका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति पाएको मितिभन्दा पछि कानून अध्ययनको लागि भर्ना भएका र सेवा प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूभन्दा पनि पछि पारेर उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले केही वर्षभित्रै उच्च अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशबाट नियुक्ति भएका न्यायाधीशको उपस्थिति नगण्य संख्यामा कायम रहन जाने अवस्था देखिएको पत्रमा जनाइएको छ।
‘यसबाट जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनु भनेको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अयोग्यता सिर्जना हुनु हो र वृत्ति विकासको अपेक्षा नै गर्न नसक्ने गरी ढोकाहरू बन्द हुनु हो भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गएको छ। जुन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित र स्वीकार्य हुन सक्ने विषय होइन,’ जिल्ला न्यायाधीशले ध्यानाकर्षण पत्रमा भनेका छन्।
जिल्ला न्यायाधीशलाई संविधानको व्यवस्थाविपरीत उच्च अदालतमा नियुक्त हुनबाट पूर्वाग्रहपूर्वक गरिएको वञ्चितीकरणको परिणामस्वरूप जिल्ला न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत व्यक्तिको मात्र होइन समग्र न्यायपालिकाका अधिकृत एवं कर्मचारीको वृत्ति विकास नै अवरुद्ध हुन पुगेको ठहर उनीहरुको छ। त्यसले न्यायपालिकाभित्रका अधिकृत र कर्मचारी वर्गमा चरम निराशाको स्थिति उत्पन्न भइसकेको समेत जनाइएको छ।
न्यायपालिकाका अधिकृत र कर्मचारीमा आम निराशाको प्रभाव न्यायिक कार्यसम्पादनमा समेत देखा पर्न थालिसकेको जनाउ समेत जिल्ला न्यायाधीशहरुले दिएका छन्। ‘संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट जिम्मेवारी बोध, अनुशासन र आचारसंहिताको बन्धनका कारणबाट जिल्ला न्यायाधीशहरूले आफूमाथि भएको अन्याय हालसम्म समन गरिरहेको अवस्था छ। सांकेतिक रूपमा हाल देखा परेका असन्तुष्टिहरूले इङ्गित गर्न खोजेको अवस्थालाई बेलैमा जिम्मेवार तहबाट गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्ने हो भने स्थिति झनै भयावह बन्दै जाने निश्चित नै छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
अहिलेको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रवृत्तिलाई हेर्दा सेवाभित्रबाट जाने न्यायाधीशको संख्या एक चौथाई भन्दा पनि कममा सीमित भएको भनाइ न्यायाधीशको छ। ‘साथै त्यसरी नियुक्ति गर्दा जिल्ला न्यायाधीशभन्दा बाहिरबाट कम उमेर समूहका व्यक्तिहरूको खोजी गरी माथिल्लो तहमा लामो समयसम्म जागिर खाने र प्रकारान्तरले माथिल्लो अदालतको नेतृत्वमा अमुक मानिसलाई पुर्याउने सुनियोजित खाका बनाई नियुक्त गरिएका दृष्टान्तहरू छताछुल्ल भएका छन्। यसबाट न्यायाधीशको पदमा हुने नियुक्तिहरू कुन उद्देश्यबाट र कुन आधारमा गरिँदा रहेछन् भन्ने पनि सबैको जानकारीमा पुगेको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।
