साझा यातायातलाई पैसा नदिने निर्णय गर्दै बागमती सरकार

काठमाडौं, माघ २३ : संघीय सरकारले साझा यातायातलाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्न थालेको छ। बागमती सरकारले पनि साझा यातायातलाई पैसा नदिने निर्णय गर्न लागेको छ।

विद्युतीय बस खरिदका लागि साझा यातायातलाई ३० करोड रुपैयाँ दिन बागमती सरकारले सम्झौता गरेको थियो। बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ३० करोडको चेकको डमी बनाएर साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

तर, अहिले आएर साझालाई पैसा नदिने निर्णय गर्न लागिएको जनाएको छ। संघीय सरकारले साझालाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रदेश सरकारले पनि पैसा नदिने निर्णय गर्न लागेको जनाएको छ।

बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तेजराज भट्टले निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको बताए। साझा यातायातलाई दिने सम्झौता गरिएको ३० करोड विद्युतीय बस खरिदमा नै प्रयोग गरिने सचिव भट्टको भनाइ छ। ‘रकम साझालाई नदिने भनिए पनि निर्णय भइसकेको छैन, निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले आवश्यक तयारी गर्नेछ,’ मन्त्रालयका सचिव भट्टले भने।

प्रदेश सरकारले  बस खरिद र प्रदेशभित्रको यातायात व्यवस्थापन गर्न ‘यातायात निगम’ स्थापनाको तयारी अघि बढाएको जनाइएको छ। यसका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको उनले बताए।

साझालाई विद्युतीय बस खरिदका लागि ३० करोड  दिने  सम्झौता असार १६ भएको थियो। प्रदेश सरकारसँगै सोही दिन बस खरिदकै लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले दुई करोड ५० लाख बराबरको शेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए। विभिन्न स्थानीय तहले साझाको शेयर रकम खरिद गरेर विगतदेखि नै बस सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

गत वर्ष नै संघीय सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्नका लागि तीन अर्ब दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको सुरुआतका रुपमा विद्युतीय बसको उद्घाटन समेत गरेका थिए। उनी ललितपुरबाट विद्युतीय बसमा चढेरै सिंहदरबार गएका थिए।

तर, एक वर्ष पछि साझालाई दिएको रकम फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो।