भाषाको संरक्षण र प्रवर्धनमा एआई (कृत्रिम बाैद्धिकता) को प्रयोग

काठमाडौं, जेठ २६ : आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अर्थात् मेसिन इन्टेलिजेन्स यी दुवै शब्दले कृत्रिम बौद्धिकतालाई बुझाउँछन्। प्राकृतिक बौद्धिकताले जन्माएका मेसिनले प्रदर्शन गर्ने बौद्धिकता नै एआइ हो। मानवीय बौद्धिकता अनुभवबाट प्रकट गरिन्छ भने मेसिनको बौद्धिकतामा सेन्सरबाट प्रदर्शन हुन्छ।

मेसिनमार्फत समस्याको पहिचान गरी त्यसको समाधान दिनसक्नु नै कृत्रिम बौद्धिकता हो। मोबाइलको क्यामराले अनुहार चिन्नु, आवाजको नक्कल गर्नु, स्वचालित कार मान्छेको सहायताबिना गुड्नु, गुगलमा खोजिएका नतिजा प्राप्त हुनु, कम्प्युटरमा चेस वा अन्य खेल खेल्न सक्नु एआइका उदाहरण हुन्। 

कम्प्युटर र कम्प्युटर नेटवर्कमा रहेका डाटाका आधारमा एआइले काम गर्ने हो। कम्प्युटर र कम्प्युटर नेटवर्कमा रहेका शब्द, तस्बिर र आवाजलाई कम्प्युटरको भाषामा डाटा भनिन्छ। त्यसैले अबको विश्वमा डाटालाई सुनको रुपमा बुझन थालिएको छ। जहाँ धेरै डाटा हुन्छ त्यो नै सम्पत्ति हुन्छ। डाटा सर्भरमा रहन्छ। डाटाको सुरक्षा गर्नु अबको चुनौती हो। किनकि साइबर अपराध बढिरहेको छ। 

कुनै समस्या समाधानका लागि गरिने चरणबद्ध प्रक्रिया वा नियमहरुको सँगालो नै अल्गोरिदम हो। अल्गोरिदमले बढी भन्दा बढी डाटा उपयोग गर्छ। कम्प्युटरको एप्लिकेसनमा अल्गोरिदम प्रयोग गरिएको हुन्छ। इनपुट अल्गोरिदमको प्रारम्भिक चरण हो भने आउटपुट अल्गोरिदमको अन्तिम चरण हो। अल्गोरिदमले लिने र दिने नजिता राम्रोसँग परिभाषित भएको हुन्छ। डिजाइन गरिएको अल्गोरिदमको भाषा स्वतन्त्र हुन्छन्। सन २०१८ मा आइबिएमले नेचुरल ल्याङग्वेज प्रोसेसिङ इन्जिन बर्ट को निर्माण गरेपछि एआईको क्षेत्रमा तीब्र गतिमा प्रगति देखिँदै आएको छ। 

सन् २०१८ मा आइबिएमले नेचुरल ल्याङग्वेज प्रोसेसिङ इन्जिन बर्टको निर्माण गरेपछि एआइको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा प्रगति देखिँदै आएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको यस्तो प्रगति रोकिने होइन, बढ्ने हो। प्राकृतिक ज्ञान र सीपको उपयोग गरी मानव समुदायले विकास गरेको सूचना प्रविधिले मानव समुदायलाई एकातिर सहजीकरण गरेको छ भने अर्कोतिर घेराबन्दीमा पनि पारेको छ। सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्दा मानव गतिविधिलाई सहज गराउँछ भने दुरुपयोग गर्दा कानुनको कठघरामा पुर्‍याउँछ। 

च्याटजिपिटीसहित अहिले आएका एआइका साधनहरुले मेशिनमार्फत काम गर्छन। मेसिनले मान्छेले भन्दा छिटो र गल्ती नगरी काम गर्छ। अर्थात मेशिन मान्छे भन्दा इमान्दार हुन्छ र मान्छेको आदेश मेशिनले पालना गर्छ। मान्छे जसरी मेशिन भावनामा बग्दैन र मान्छे जति छिटो मेशिन थाक्दैन।  

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको यस्तो प्रगति रोकिने होइन, बढ्ने हो। प्राकृतिक ज्ञान र सीपको उपयोग गरी मानव समुदायले विकास गरेको सूचना प्रविधिले मानव समुदायलाई एकातिर सहजीकरण गरेको छ भने अर्कोतिर घेराबन्दीमा पनि पारेको छ। यसले आफूलाई सूचना प्रविधिका साधनसँग अभ्यस्त बनाउँदै लैजान्छ, त्यो व्यक्ति वा समूह आफनो पेशा वा व्यवसायमा दिगो रुपमा टिक्न सक्छ, जसले सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्दैन,त्यो व्यक्ति वा समूह आफनो पेशा वा व्यवसायबाट विस्थापित हुँदै जान्छ। त्यसैले सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्दा मानव गतिविधिलाई सहज गराउँछ भने दुरुपयोग गर्दा कानूनको कठघरामा पुर्‍याउँछ भन्न सकिन्छ।  

सूचना प्रविधिको उपयोगबाट मानिस भाग्न सक्ने अवस्था छैन। सूचना प्रविधिले मानिसलाई यति धेरै व्यस्त बनाउँदै लगेको छ कि उसले नयाँ विषय नजानी सुखै छैन। जुनसुकै पेशा व्यवसायमा रहने व्यक्ति वा समुदायका लागि सूचना प्रविधि तरकारीमा राखिने आलु जस्तै भइसकेको छ। जसरी जुनसुकै तरकारीमा आलुलाई उपयोग गरिन्छ त्यसैगरी जुनसुकै निकायले गर्ने काममा सूचना प्रविधिको उपयोग अनिवार्य बन्दै गएको छ। 

एउटा भाषामा दख्खल राख्ने व्यक्ति दोस्रो भाषा नजानेका कारण पछाडि पर्ने अवस्था अब रहदैन। सूचना प्रविधिको विकाससँगै बिस्तार भएको एआईले भाषालाई रुपान्तरण गराउन सक्ने भएको छ। गुगलले नेपालीसहित विभिन्न भाषालाई अनुबाद गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ। त्यस्तै प्रणाली विकास गर्ने दिशामा काम गर्ने हो भने देशभित्र बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई सूचना प्रविधिका माध्यमबाट संरक्षण गरी तिनीहरुको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। 

बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेपाल भाषाका समुदायको बाहुल्यता रहेकाले ती समुदायलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यस्ता नीति लिएको हो। 

मधेस प्रदेशमा मैथिली, लुम्बिनी प्रदेशमा अवधजस्ता भाषालाई कामकाजको भाषाको रुपमा अगाडि लैजान सकिन्छ। सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा विकास गर्न पनि सूचना प्रविधिलाई उपयोग गर्दा जति सहज हुन्छ अन्य विकल्पमा जाँदा त्यत्तिकै कठिन हुन्छ। लोपोन्मुख भाषालाई संरक्षण गर्न पनि अव सूचना प्रविधिकै सहारा लिनुपर्ने हुन्छ। 

सूचना प्रविधिको उपयोग गरियो भने मात्रै लोपोन्मुख भाषा र संस्कृतिको संरक्षण हुँदै जान्छ, अन्यथा केही गरे पनि ती भाषा र संस्कृति जोगाउन सक्ने अवस्था रहनेछैन। अङ्ग्रेजी वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषा जान्न रुची राख्ने नयाँ पुस्ताले आफनो मातृभाषा बिर्सदै जान थालेका छन्। मातृभाषासँग जोडिएको परम्परागत ज्ञान र सीप पनि लोप हुने खतरा नजिकै आउँदैछ। त्यसैले नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई डाटाको रुपमा भण्डारण गर्ने र ती भाषामार्फत अन्य भाषामा रुपान्तरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि सूचना प्रविधिमा पनि कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) का साधनहरुलाई उपयोग गर्ने दिशामा अगाडि बढनु पर्दछ। यद्यपि शतप्रतिशत अनुवाद नभएपनि बुझने तहसम्म रुपान्तरण गराउन सक्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छ। आगामी दिनमा प्रविधि अझै परिपक्व बन्दै जान सक्छ। 

अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्न, नेपालको मौलिक कला र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न, पर्यटनको विकास गर्न पनि अब कृत्रिम बौद्धिकता र यसले विकसित गरेका साधनलाई उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ। जति छिटो प्रविधिको उपयोग गरिन्छ, त्यति नै छिटो भाषा संस्कृतिको संरक्षणलाई दिगो बनाउन सकिन्छ। कृत्रिम बौद्धिकता, मेशिन लर्निङ सिस्टम, अल्गोरिदमको सहायताले समाचार कक्षबाट रोवोटले समाचार पढन सक्ने भइसकेको छ। मानिसको काम अब सिर्जना गर्ने हो, मानिसको निर्देशन मेशिनले पालना गर्ने हो। मानिसलाई सिर्जनात्मक बन्न मेशिनले दबाब दिइरहेको छ। 

सातवटै प्रदेशमा बोलिने भाषाको भाषिक तथ्यांकका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी सूचना प्रविधिको उपयोग गरी संरक्षण गर्ने नीति योजना र कार्यक्रम संघीय सरकारले बनाउन उपयुक्त हुन्छ। प्रदेशहरुले आ आफनो प्रदेशमा बोलिने र अभ्यासमा आउने भाषालाई लिपिबद्ध र संरक्षण गर्न सूचना प्रविधिलाई उपयोग र अभ्यास गर्न सक्छन्। भाषाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मुख ताकिराख्नुपर्दैन। शास्त्रीय भाषाको रुपमा भोट, पालि र संस्कृतलाई पनि सूचना प्रविधिभित्र प्रविष्ट गर्न सकिन्छ।

कैलाली र बर्दियामा रहेका राजी जातिको पेशा र भाषिक अन्तरसम्बन्ध रहेको छ। पेशा र भाषिक अन्तर सम्बन्ध अन्य भाषा र संस्कृतिसँग पनि जोडिएको छ। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिले मानिसको पहिचान निर्धारण गर्छ। आफनो पहिचान स्थापित गर्न पनि संस्कृतिको संरक्षण आवश्यक हुन्छ। 

संस्कृत भाषाको प्रयोग, विस्तार र सम्भावनाबारे नवलपरासीको त्रिवेणीधाम र शाश्वतधाममा गरिएको स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन, भोट र पालि भाषाको प्रयोग, विस्तार र सम्भावनाका बारेमा पोखरा महानगरको हेम्जा र रुपन्देहीमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर होइन, कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ। जुम्लाको सिन्जामा गरिएको सिन्जाली खस भाषाको सत्यापनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदन, आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित कानूनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनको पनि खोजबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

किराती भाषाको ३६ वटा साझा वर्ण समायोजन गरी त्यसको सिरिजङ्गा लिपिलाई सूचना प्रविधिमार्फत संरक्षण गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा बिज्ञहरुसँग छलफल गरी सम्बन्धित प्रदेशले त्यसमा काम गर्न सक्छन्। नेपाल टेलिभिजनबाट तामाङ, गुरुङ र उर्दूसहित नौ वटा भाषामा प्रशारण भइरहेको कार्यक्रमलाई अन्य भाषाका समुदायले बुझ्न सक्ने बनाउन कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती भाषासँग सम्बन्धित भाषाको अनुवाद हुने गरी डाटा भण्डारण गर्न सकिन्छ।

गुगल एउटा कम्पनीले एक भाषालाई अनेक भाषामा रुपान्तरण गर्न सक्छ भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्तरुपमा मेहनत गर्ने हो भने नेपालका सबै संस्कृतिका समुदायका भाषालाई अर्को भाषामा रुपान्तरण गराउन सकिन्छ। त्यसो गर्दा भाषासँग जोडिएको पेशा र परम्परागत प्रविधि अर्को समुदायमा पनि हस्तान्तरण गर्न मद्दत पुग्छ। गुगलले अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा रुपान्तरण गरे जस्तै गरी गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित हुने विभिन्न ३८ भाषाका समाचार तथा विचारलाई अनलाइन संस्करणमा अर्को भाषाका समुदायले बुझ्न र बनाउन सकिन्छ। 

राष्ट्रियसभामा पेश भएका प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सूचना प्रविधिमार्फत नेपालमा बोलिने भाषालाई संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न संघीय संसदका सदस्यको ध्यान पुग्न आवश्यक छ। ती कानून संशोधनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई प्रष्ट्याउन सक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ आफनो मौलिकतामा आधारित कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन्।

राष्ट्रिय संस्कृति संरक्षण तथा प्रबद्र्धन नीतिको मस्यौदामा पनि सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने बिषयलाई समेटन आवश्यक हुन्छ। छैठौं संशोधनको प्रक्रियामा रहेको प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ मा विभिन्न मन्दिर, गुम्बा, मदरसालगायत ऐतिहासिक पुरातात्विक वस्तुहरुको पुनःनिर्माण, अध्ययन, संरक्षण गर्ने क्रममा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्दा ती ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै ती पुरातात्विक महत्वका बिषयका बारेमा मेसिनमार्फत नै जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। 

नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले नारायणहिटी दरवार क्षेत्रमा पुग्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी नेपाली, अङ्ग्रेजीसहित विभिन्न मातृभाषामा रुपान्तरण हुने गरी जानकारी दिन कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी प्रणाली विकास गर्न सक्छ। बौद्ध दर्शन प्रबद्र्धन तथा गुम्बा विकास समितिले बौद्ध दर्शन र गुम्बाहरुमा पुग्दा जानकारी दिन सक्ने प्रणाली विकास गर्न सक्छ। पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, मनकामना क्षेत्र विकास समिति, बृहत् बराह क्षेत्र विकास समिति, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति, तारागाउँ विकास समिति, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आ–आफनो क्षेत्राधिकारका विषयलाई स्वचालित रुपमा जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्न गराउन सक्छन््।

भूकम्पबाट क्षति भई पुनःनिर्माण भएका छ सय ७३ वटा पुरातात्विक सम्पदामा पनि ती सम्पदाको महत्वका बारेमा जानकारी दिने स्वचालित प्रणाली विकास गर्न गराउन सक्छन्। गरे के हुँदैन भन्ने तथ्य डिजिटल प्रविधिमार्फत बिउबिजन उत्पादन, बिक्री वितरण, आपूर्ति र व्यवस्थापनको कार्यको शुरुआत नेपालमै भइसकेको छ। दुई हजार चार सय ९५ जना कृषकलाई कृषि प्रविधि एवं जलवायुसम्बन्धी २१ लाख ९३ हजार एसएमएसमार्फत सूचना प्रवाह गरिएको तथ्याङ्क सङ्घीय सरकारको अभिलेखमा छ। 

बागमती प्रदेश सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०२४ लाई पर्यटन भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरेको छ। सङ्घीय सरकारले सन् २०२२ देखि २०३२ लाई पर्यटन दशक घोषणा गरेको छ। ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा सङ्घीय सरकारले गरेको छ। यस्ता कार्यक्रमलाई सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै जोड्न सक्दा मात्रै प्रभावकारी हुन सक्छन्। पर्यटनकीय स्थल चिनाउन, पर्यटकहरुलाई उपयुक्त सूचना दिने प्रणालीको विकास गर्न, पर्यटकीयस्थलको महत्व बुझाउन पनि सूचना प्रविधिको उपयोग आवश्यक हुन्छ। हामीले अरुको भाषा सिक्ने मात्रै होइन, हाम्रो भाषा पनि अरुलाई सिकाउने संयन्त्रको बिकास गर्न सकिदा हाम्रा भाषाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकास हुन्छ। त्यसका लागि पनि सूचना प्रविधिको उपयोग गर्नैपर्छ।

(लेखक बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार हुन्)