गणतन्त्रका १५ वर्ष : आशा र भरोसा जगाउन सच्चिन जरुरी

काठमाडौं, जेठ १५ : नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको आज डेढ दशक मात्र पुगेको छ। २०६२–६३ सालमा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो। मुलुकबाट २३८ वर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य गरेका कारण यो दिवसको अर्थपूर्ण महत्व छ। 

जननिर्वाचित संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था शुभारम्भ भएको घोषणा गरेको १५ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब बालकबाट वयस्क हुनेक्रममा छ। गणतन्त्र घोषणापछि नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो। एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघात्मक; राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्मनिरपेक्ष, सामन्ती, निरंकुश र केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाबाट समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थामा मुलुक रूपान्तरित भयो। वास्तवमा गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकको राज्य संरचनामै उथलपुथल ल्याएको थियो।

नयाँ संविधान जारीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुईपटक चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ। संविधानअनुरूप दोस्रोपटक तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुले गणतन्त्र संस्थापक हुँदै गएको सन्देश दिएको छ।यतिबेला स्थानीय तह, सातवटै प्रदेशमा प्रदेशसभा र संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभा सञ्चालित हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको बलियो उपस्थिति रहेको छ। योसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि संस्थागत हुँदैछ।

गणतन्त्रको उपहारका रूपमा आएको नयाँ संविधानले जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्न सकेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनतालाई वास्तविक अर्थमा मालिक बनाएको छ, जुनखुसीको कुरा हो। 

दुःखको कुरा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले उत्पन्न गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य हुने सुनिश्चित गरे पनि अहिलेसम्म नागरिकको अवस्थामा ठोस परिवर्तन आउन सकेको छैन। संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक लिपिबद्ध गर्दै तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन।

मौलिक हक कार्यान्वयनमा नआउँदा जनताले राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन्।कोभिडले मुलुक थला परेका बेला कार्यकाल पूरा नहुँदै दुई-दुई पल्ट अकारण प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो। सार्वभौम संसद्लाई अनाहकमा दलीय द्वन्द्वको थलो बनाइयो। कार्यपालिकाद्वारा न्यायपालिकालाई निर्देशित गरिएका प्रश्नहरू पनि नउठेका होइनन्। न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरू कार्यपालिकामातहतको संस्थाजस्तो भएको आभास भयो।

नेपाली जनताले सुन्दर परिकल्पनासहित स्थापित गरेको गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थासमेत विवादरहित हुन सकेन। राष्ट्रप्रमुख र सरकारको कार्यशैलीका कारण मौका ढुकेर बसेका व्यवस्था विरोधीले गणतन्त्र माथि नै चलखेल गर्ने मौका पाए।

यसबीचमा कार्यकारी र न्यायपालिका नेतृत्वबाटै सर्वोच्च अदालतलाई विवादमा मुछ्ने कर्म भयो। २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइको बहुमत पाए पनि आन्तरिक हानथापका कारण तीन वर्षमै सरकार ढल्न पुग्यो। न्यायनिसाफको उच्च संस्थाको नेतृत्व नै विवाद र अनेक काण्डमा मुछिएपछि संविधान र लोकतन्त्रको हितमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्मको कदम उठाउनुपरेको घटना ताजै छ।

यता महिनौंसम्म संसद् अवरुद्ध पारेर कानुन निर्माण र जनजीविकाका ज्वलन्त समस्यामाथि छलफलसमेत हुन नसक्ने परिस्थिति पनि मुलुकले भोग्नुपरेको अर्को विडम्बना पनि छँदैछ। परिदृश्यमा यस्ता थुप्रै विकृतिर बेथिति छन्तर गणतन्त्रका कारण होइन, कारक भनेका प्रमुख राजनीतिक दल र नेता नै हुन्।

अहिले एकातिर अर्थतन्त्र जर्जर छ भने बढ्दो परनिर्भरताले हामी आक्रान्त बन्दैछौं। उत्पादनमा ह्रास, व्यापार घाटा, वैदेशिक ऋणको भार, राजस्वमा कमी, महँगी, भ्रष्टाचार, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन, गरिबी र बेरोजगारीको जटिल समस्या, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत कठिन भएकाजस्ता समस्याले गणतन्त्र थिचिएको छ। संघीयताको सफलतासँग जोडेर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

यसकारण अब कमजोरीबाट पाठ सिकेर गणतन्त्र बलियो पार्न पहिले गम्भीर आत्मसमीक्षा चाहिन्छ।गणतन्त्र घोषणा हुने बेला गरिएका वाचा पूरा गर्ने दिशामा विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। फेरिपनि भन्नैपर्छ, जेजति कमजोरी भएका छन्, समस्या लोकतन्त्र गणतन्त्र या संविधानमा होइन। सफलता र असफलताको जिम्मा सत्ता सञ्चालक प्रमुख दलहरूले नै लिनुपर्छ।गणतन्त्र र संविधान घोषणाका बेला दलहरूले गरेका वाचा पूरा गर्न आफैंबाट सुधारको संकल्प हुनुपर्छ।

आत्मसमीक्षासहित प्रायश्चित गरेर अघि बढ्ने सामथ्र्य राखे मात्र निराशालाई आशा र भरोसामा बदल्न सकिन्छ। आफ्नो निष्ठा र इमानदारीकतिसम्म रह्यो भनेर एकपल्ट छातीमा हात राखेर मननहुनु आवश्यक छ। सुशासन कायम गर्दै द्रुत आर्थिक र सामाजिक विकाससहितको समृद्धि हासिल गर्ने हो भने भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध निर्मम नबनी धरै छैन।

जेहोस् १५ वर्षको अवधिमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको जग बसेको छ। संविधानमाथिका असन्तुष्टिहरूको सम्बोधन गरी सन्तुलित र न्यायपूर्ण व्यवस्थापन गर्दै थप उपलब्धिको मार्गमा अग्रसर हुनुपर्ने खाँचो छ। सँगसँगै गणतन्त्रका सञ्चालकहरूले फेरि गल्ती नदोहो¥याउने वाचा गर्नु जरुरी छ। यसकारण मुलुकप्रति न्याय गर्न आजैका दिन राष्ट्रिय संकल्प गरौं।