बालुवाटार जग्गा प्रकरण: उच्च अदालत पाटनले माग्यो सरकारी निर्णयको फाइल

काठमाडाैं, माघ १९ : उच्च अदालत पाटनले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गाबारे भएका सरकारी निर्णयको फाइल मागेको छ। 

आइतबार मुख्यन्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले बालुवाटार जग्गाबारे भएका सरकारी निर्णयका सबै फाइल मागेको हो। 

इजलासले बालुवाटार जग्गाबारे मन्त्रिपरिषद्ले  २०७४ साल जेठ १४ र १७ गते, साउन ४ र भदौ ५ गते कित्ता नम्बर ३३ को ५७ रोपनी ४ आना ३ पैसा ३ दाम र सोही कित्ताको ५६ रोपनी ७ आना ३ पैसा बराबरको जग्गा फिर्ता लिने निर्णयको फाइल, प्रधानमन्त्री निवास परिसरमा गुरुयोजना अन्तर्गत कित्ता नम्बर २७८ सहित विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा शोधभर्ना स्वरुप ०६६ साल चैत २९ र ०६७ साल वैशाख ३१ गते तीर्थमाया महर्जन लगायतलाई दिइने निर्णयको प्रमाणीत प्रतिलिपी झिकाउन आदेश दिएको हो। 
 
त्यस्तै, मालपोत कार्यालय काठमाडौंको डिल्लीबजारबाट २०६७ साल मंसिर १६ गते शोधभर्ना स्वरुप मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्ने निर्णय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सन्दीप ढकाललाई सर्वोच्चमा दायर गरेको ०६४ साल असोज १४ गतेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी पनि मागेको छ। उच्च अदालतले ०५२ साल भदौ ३० गते गुठीमा कायम गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय र समरजंग कम्पनी दर्ता खारेज गरी गुठी कायम गर्ने ०६९ असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपी पनि मागेको छ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेत गठन गरी उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनका दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता पनि पठाउन आदेश दिइएको छ।