२०४६ यता उच्च ओहोदामा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ : गाेकर्ण विष्ट

काठमाडौं, जेठ १० : एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सरकारको घोषणाको स्वागत गर्दे उक्त ऐन संशोधन गर्दा चार वटा विषयमा ध्यान दिन सुझाएका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि बुधबार प्रतिनिधिसभामा भइरहेको छलफलमा सहभागी हुँदै एमाले सचिवसमेत रहेका उनले महँगो निर्वाचन प्रणाली, उम्मेदवार छनोट मापदण्डलगायत विषयमा ख्याल गरिनुपर्ने बताए।

सबै भन्दा पहिले कुरा महँगो निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई सुधार्नुपर्ने उनले बताए। ‘महँगो निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा राजनीतिमा असल, इमानदार र गरिब सामान्य अवस्थका मानिसहरु आउने लगभग बन्द भएको छ,’ उनले भने,  ‘राजनीतिमा एक प्रकारले दलाल, माफिया र भ्रष्टाचारीहरुको बहुल्य बढ्ने अवस्था देखापर्यो ।’ यसको अन्त्य गरेर साधारण मानिससमेत राजनीतिमा आउने अवस्था बनाउन सोहीबमोिजम निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिए।

दोस्रो कुरा उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी मापदण्ड व्यविस्थत बनाइनुपर्ने उनले माग गरे।  ‘उम्मेदवार छनोट गर्दा सम्बन्धित पार्टी कमिटीले बहुमतले गरेको निर्णाय लागु हुने व्यवस्था गरियोस्,’ उनले भने।

तेस्रो कुरा कति पटक मुख्यमन्त्री, सांसद हुन पाउने भन्ने स्पष्ट नीति तय गरिनुपर्नेमा जोड दिए। चौथो कुरा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकार दिने विषय पनि निर्वाचन ऐनमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विष्टले २०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सुझाए ।

सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

'भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ । मैले सम्मानित सदनसमक्ष राख्न चाहन्छु कि २०४६ साल पछाडि जति व्यक्तिहरू ओहोदामा आएका छन्,' उनले भने, 'जति उच्च पदमा आएका छन् । ती सबै व्यक्तिहरूको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस् । र, विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्'ु