अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निषेध गर्दै सरकार

काठमाडौं, फागुन ५ : सरकारले जनताको सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने गरी कानून बनाउन थालेको आरोप खेपिरहेको बेला गायक पशुपति शर्मालाई यूट्युब च्यानलबाट गीत हटाउन दबाब दिएको छ । दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेसँगै ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ मा रोक लगाउन थालेको हो ।

अहिले संघीय संसद्मा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक विचाराधीन छ । त्यसै गरी सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि बनाउँदै छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन संघीय संसद्ले पारित गरेसँगै गत असोजमा नै प्रमाणीकरण भइसकेको छ । त्यसबाहेक प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सीमा लगाउने गरी छुट्टाछुट्टै विधेयकहरू प्रदेशसभाहरूमा अघि बढाएका छन्, जसको आलोचना जारी छ ।

‘सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेखको हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न, साइवर सुरक्षाको समुचित व्यवस्था गरी साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न’ यस्तो कानून बनाउन लागेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि ऐनको मस्यौदामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले समाजिक सञ्जालले समाजमा नाकारात्मक विषयलाई बढावा दिएपछि त्यसलाई नियमत गर्न यस्तो प्रयास थालेको हो । संसद्ले उक्त कानून पारित गरेपछि नेपालको सूचना विभागमा दर्ता नभएका फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्जालमा रोक समेत लगाउन सक्ने छ ।

विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, ऐनको सीमाबाहिर गएर सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेका कसुर हेरी पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने छ । प्रदेश सरकारहरूले पेश गरेका सञ्चारसम्बन्धी विधेयक र सञ्चार नीतिहरू पनि यसै आशयबाट निर्देशित देखिन्छन् ।

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य सरकारका प्रयासहरू हेर्दा नियन्त्रित र बन्द समाजतिर लैजाने प्रयासमा लागेको बताए । उनले भने, “अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानको मेरुदण्ड हो । संविधानको धारा १७ का ६ वटा स्वतन्त्रता संविधानका आधारभूत स्वतन्त्रता हुन् । त्यसलाई कुनै पनि सरकारले निषेध गर्न सक्दैन ।”

संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख छ । जसअन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता उल्लेख छन् । अधिवक्ता डा. आचार्यले भने, “यी मौलिक हक संविधानको आधारभूत विशेषता हुन् । यसमा नियमन गर्न सक्छ तर सरकारले निषेध गर्न सक्दैन ।”

गायक पशुपति शर्माको गीतमाथि दिएको दबाबको उदाहरण दिँदै भने, “कसैले गीतमार्फत् अभिव्यक्त गर्छ, कसैले चित्रकलाबाट । अभिव्यक्ति र विचारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्नु संविधानको प्रतिकूल हो । सरकार नियन्त्रित र बन्द समाजतिर लान खोज्दैछ ।”

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सजायको व्यवस्था