श्रम बजारको अवस्था र श्रमिक दिवसको सान्दर्भिकता

काठमाडौं, वैशाख १८ : आज श्रमिकका लागि एकता र ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने दिन हो, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका बारेमा चेतना र शिक्षित गर्ने दिन हो। सरोकारवालामा श्रमिकले सडकबाट सामूहिक आवाज सुनाउने दिन हो। श्रमिक अधिकारका लागि सहादत हुने ती सबै श्रमिकलाई सम्झिने दिन हो र भन्ने हो हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ।  

आजभन्दा ठीक एक सय ३७ वर्षअघि आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै अमेरिकाको सिकागो सहरको हेमार्केट चौकमा मजदुर उत्रिए। सङ्घर्षको मैदानमा मजदुर नेताहरुले शहादत प्राप्त गरे भने उक्त बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका क्रममा थुप्रै घाइते भए, जेल गए तर पनि दमनले सङ्घर्षशील श्रमिकको आवाजलाई रोक्न सकेन।

सन् १८८६ मा भएको उक्त क्रुर दमनका क्रममा ज्यान गुमाउने मजदुर नेताहरुको सम्झनामा त्यसको तीन वर्षपछि सन् १८८९ मे १ देखि मजदुर दिवस मनाउने घोषणा गरियो। फ्रान्सको पेरिसलगायत केही सीमित देशबाट सुरु गरिएको यो दिवस अहिले विश्वभरि मनाइन्छ र आज हामी १३४औँ मे दिवसको सङ्घारमा रहँदासमेत नेपालमा मर्यादित काम र समृद्धिको सपना भने अझै पनि निक्कै टाढा रहेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले मर्यादित कामलाई ‘स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा र मानवीय मर्यादाको अवस्थामा महिला र पुरुषका लागि उत्पादनशील काम’ भनेर परिभाषित गरेको छ। रोजगारी र उद्यम प्रवद्र्धन, काममा अधिकारको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र सामाजिक संवाद प्रवद्र्धन आइएलओका मर्यादित कार्यका चार स्तम्भ हुन्। यसले दिगो विकासको लक्ष्य अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ।

मर्यादित काम मात्र लक्ष्य होइन, यो दिगो विकासको चालक पनि हो। मर्यादित कामबाट श्रमिकको आर्थिक स्थिति बलियो हुनुका साथै अधिक समावेशी आर्थिक वृद्धि हुनु हो। यसले मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न र थप स्रोत सिर्जना गर्नुका साथै यो एक साधारण समीकरण पनि हो। दिगो विकासको लागि २०३० एजेन्डाको साथमा श्रमिकको जीवनमा परिवर्तन गर्ने र सुधार गर्ने एउटा पुस्ताको अवसर पनि हो।

सामान्यतया कामलाई मर्यादित मानिन्छ, जब यसले उचित आम्दानी, सुरक्षित काम गर्ने अवस्थाको सुनिश्चितता, सबैका लागि समान अवसर र उपचारको सुनिश्चितता, श्रमिक र तिनका परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा समावेश, व्यक्तिगत विकासको सम्भावना प्रदान र श्रमिकलाई आफ्ना सरोकार व्यक्त गर्न अनि सङ्गठित हुन स्वतन्त्रता प्रदान गरिरहँदा यसले सामाजिक एकीकरणलाई प्रोत्साहित पनि गर्दछ।

मर्यादित कामले व्यक्ति र परिवारको खल्ती भर्ने काम गर्छ, जुन उनीहरूबाट अनौपचारिक योगदान अर्थतन्त्रमा गर्न सक्छन्। तिनीहरूको क्रय शक्तिले दिगो उद्यम, विशेष गरी साना व्यवसायको वृद्धि र विकासका लागि इन्धनको काम गर्छ। यसको फलस्वरूप थप रोजगारी सिर्जना गर्न र उनीहरूको ज्याला एवम् अवस्थामा सुधार गर्न सक्षम हुन्छन्। यसले सरकारका लागि राजस्व बढाउँछ। यसले त्यसपछि काम पाउन नसक्ने वा काम गर्न नसक्नेलाई सुरक्षाको घेराभित्र राख्न, सामाजिक उपायका लागि कोष निर्माण गर्न सक्षम हुन सक्छ।

मर्यादित कामले असमानता घटाउँछ र लचिलोपन बढाउँछ। सामाजिक संवादका माध्यमबाट विकसित नीतिहरूले मानिसहरू र समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग सामना गर्न मद्दत गर्दछ, जब कि थप दिगो अर्थतन्त्रतर्फ सङ्क्रमणलाई सहज बनाउँछ। यति मात्रै होइन, आत्मसम्मान, आशा र सामाजिक न्यायको भावनाले सामाजिक शान्ति कायम राख्न मद्दत गर्दछ।

नेपालको श्रम बजारको अवस्था

नेपाल धेरै सङ्क्रमणको बीचमा छ, यी सङ्क्रमणहरूमध्ये केही फरक प्रकृति र दायराका रूपमा विश्वव्यापी छन्, केही अन्य नेपालका लागि विशिष्ट छन्। यसले कामको संसारमा महत्वपूर्ण परिणाम ल्याउने छ। कोभिड–१९ को विनाशकारी मानव र आर्थिक परिणामबाट जारी पुनः प्राप्तिका लागि अगाडि बढिरहेका निरन्तरका प्रयासहरु, प्रविधिमा भइरहेका परिवर्तन, जनसाङ्ख्यकीय गतिशीलताबाट कामको भविष्यमा पर्ने असरबाट प्रतिष्ठानहरू र कामदारहरूलाई प्राप्त हुने अवसर र जोखिम र जलवायु परिवर्तनका परिणाम न्यून गर्न आवश्यकपर्ने अनुकूलन कार्यका साथै नेपालले २०७२ मा नेपालको संविधान अनुमोदन गरेअनुरुप यसको शासन संरचनाको निरन्तर रुपान्तरण, जसमा अन्य परिवर्तनहरु बाहेक, रोजगारी र श्रम मामिलाहरु प्रादेशिक र स्थानीय तहहरुमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 

सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र स्थितिबाट स्तरोन्नति भएपछि अहिले प्राप्त गरिरहेका सहुलियत विकास वित्त र केही व्यापार प्राथमिकताहरूमा पहुँच गुमाउने सम्भावना र कृषिमा निर्भरताबाट थप विविधीकरणका साथै औद्योगिक र सेवा क्षेत्रका गतिविधिहरूबाट मुख्यरूपमा अनौपचारिकबाट औपचारिक क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरू निर्माण एवम् औपचारिकबाट अनौपचारीकरण हुने निरन्तरको परिर्वतनको परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परिवर्तनहरू।

नेपालले सबैका लागि मर्यादित कार्यहरू प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरेको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका साथै ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने मौलिक हकलाई समेटेको छ। संविधान र राष्ट्रिय कानूनहरूले पनि बालश्रम र जबरजस्ती श्रम निषेधसहित श्रम शोषणविरुद्ध महत्वपूर्ण संरक्षणहरू समावेश गरेको छ। नेपाल सरकारले श्रमिक र रोजगारदाता सङ्गठनहरूसँग मिलेर हालैका वर्षहरूमा श्रम ऐन, २०७४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पारित भए पनि श्रम नीतिहरूले न्यून पारिश्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रका कामरूमा महिला, युवा र सामाजिकरूपमा बहिष्कृत समूहहरूको एकिकृत रूपमा पहिचान र सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७२ र औद्योगिक नीतिको लगभग असफल रहेको छ।

श्रम ऐन, २०७४ ले सबैका लागि समान अवसरहरू, ज्यालाको अन्तर घटाउने र कार्यस्थलमा हुने भेदभाव हटाउन प्रतिबद्ध छ तर यी नीतिगत प्रावधानहरू अपर्याप्तरूपमा सञ्चालन भएका छन्। नियुक्ति र तलब भेदभाव, जातीय र लैङ्गिक स्टिरियोटाइपहरू, सामाजिक मान्यताहरू, अवैतनिक हेरचाह कार्यको असमान हिस्सा र रोजगारी विभाजन असमानता कमाउने प्रमुख चालकहरू हुन्। जबकी सीमान्तकृत समूहहरूले सामना गर्ने आर्थिक भेद्भावको हदको तथ्याङ्कहरू सीमित छन्, निम्न उदाहरणहरूले असमानताका केही क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्दछ।

दिगो उद्यम र जीविकोपार्जनका लागि वातावरण सक्षम पार्ने 

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जनाको गति बढाउन निजी क्षेत्रको योगदानमा नेपाल निर्भर देखिन्छ छ तर नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न र बढाउनको लागि सक्षम वातावरण अझै चुनौतीपूर्ण छ। कृषि, अझै पनि नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता र नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो तर खराब कामको अवस्था र श्रम शोषण कायमै रहेको छ। यसबाहेक उच्च स्तरको संवेदनशीलता र अनुकूलन क्षमताको न्यून स्तरको कारणले गर्दा कृषि र आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि त्यसमा निर्भर जनसङ्ख्या जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन्।

विसं २०७५ को अन्तिम राष्ट्रिय आर्थिक जनगणनाअनुसार देशमा नौ लाखभन्दा बढी व्यवसायहरू छन्। यसमा आधाभन्दा बढी अनौपचारिक मानिन्छ। आइएलओको भर्खरैको नेपाल ज्याला प्रतिवेदनले नेपाली उद्यमहरूको उत्पादकत्वलाई अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूको स्तरमा उकास्न थप प्रयासहरू आवश्यक रहेको देखाउँदै कामदारहरूको वास्तविक ज्याला वृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सफलता निर्णायक हुने उल्लेख गरेको छ।

काममा पर्याप्त प्रभावकारी संरक्षण र अधिकार श्रमसंहिता सुधार, काममा आधारभूत सिद्धान्त र अधिकारको प्रवद्र्धन श्रम र सामाजिक क्षेत्र सुधारका पक्षमा धेरै वर्षको त्रिपक्षीय संलग्नताले नेपाली श्रमजीवी जनतालाई स्वदेशमा काम गर्ने अस्वीकार्य प्रकारको कामबाट जोगाउन र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन र नीतिहरू प्राप्त गरेको छ।

नेपालमा श्रम संहिता परिमार्जन गर्नका लागि नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले दुई दशकदेखि निरन्तररुपमा गरेको प्रयास पछिल्लो समयमा सबै ट्रेड युनियनहरुको समेत ऐजेण्डा बन्न गयो र अन्तत्वगत्वा २०७४ सालमा श्रम ऐन बनाएर सुधारका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र श्रम ऐन प्राप्त भयो। संशोधित श्रम ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक संरक्षणसहित रोजगारीलाई आधारभूत अधिकार र विस्तारित श्रम संहिता कवरेजकारूपमा पुष्टि गरेको छ। 

कानुनी ढाँचा र यसको प्रयोगमा कमी

नेपालको राष्ट्रिय श्रम कानुन र नीतिहरूमा रहेका केही विसङ्गतिहरूका सुधारका  साथै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिको अनुमोदनमा देशका प्रतिबद्धताहरू सीमित मात्रामा रहेका छन्। यसबाहेक विद्यमान कानुन र नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र नयाँ र उदीयमान विश्वका कामका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न श्रम प्रशासन र सामाजिक साझेदारहरूद्वारा तीव्र प्रयास आवश्यक छन्।

नेपालको श्रम प्रशासन सुप्त अवस्थामा रहेको छ, जुन कानुनी सुधारको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सीमित गर्ने प्रमुख बाधा हो। विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा प्रत्येक १५ हजार कामदारका लागि एक निरीक्षक पुग्नुपर्ने अनुपातको आइएलओको प्राविधिक सल्लाहअनुसार नेपालले करिब एक हजार १३३ निरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ। नेपालमा श्रम निरीक्षकको दरबन्दी कुल संख्या २८ रहे पनि हाल २१ वटा श्रम निरीक्षकहरु मात्र रहेका छन्  । एघार वटा श्रम कार्यालयले ७७ जिल्ला समेट्छन् र उनीहरूलाई विदेशी श्रम आप्रवासन अनुमति व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा प्रशासनलगायत अरु पनि कामहरु सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रम प्रशासनको मूल्याङ्कनले आफ्नो कार्यादेशको दायराको सापेक्षमा यी कार्यालय स्रोतसाधनमा उल्लेख्यरूपमा कमी रहेको छ तसर्थ  तिनीहरूको पुनर्गठन र सुदृढीकरण तत्काल गर्नुपर्ने स्थिति
रहेको छ।

राष्ट्रिय कानुन र नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड एकीकृत गर्ने प्रगतिको बाबजुद, नेपालले विसं २०६३ पछि समग्रमा अपेक्षाकृत थोरै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदार र सम्भावित विदेशी लगानीकर्ताबाट राष्ट्रिय कानुन, नीति र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबीच थप सुसङ्गत पङ्क्तिबद्धताको माग छ। आगामी वर्षमा बढ्ने सम्भावना छ। 

सरकारले आइएलओका तीन प्राथमिकतामा रहेका सुशासन महासन्धि ८१ र एक सय २९ श्रम निरीक्षण र एक सय २२ रोजगार नीतिलाई अनुमोदन गर्न बाँकी छ। घरेलु कामदारको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १८९ र कार्यस्थलमा हिंसा र उत्पीडनसम्बन्धी महासन्धि एक सय ९० लाई सम्बोधन गर्ने अधिवेशनलगायत नयाँ प्राविधिक मापदण्डहरूको अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सरोकारवालाको वकालतले अझै परिणाम दिएको छैन। यसबाहेक ऐतिहासिकरूपमा नेपाली कामदार र रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरूले यी उपलब्ध संयन्त्रहरूको सीमित चेतनाको कारणले गर्दा राष्ट्रियस्तरमा श्रम मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन आइएलओको निरीक्षण प्रणालीको सम्बन्धितरूपमा सीमित प्रयोग गरेका छन्।

सबै तहमा प्रभावकारी श्रम बजार सुशासन 

सङ्घीय प्रणालीले देशका श्रम बजार संस्थाका लागि श्रम र रोजगारी नीति सुधार गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा कामदार तथा उद्यमको विभिन्न आवश्यकता एवं अवसरअनुरूप सार्वजनिक कार्यक्रम, सेवा डिजाइन र वितरण गर्ने अवसर खोल्यो। यी सुधारअनुरूप, रोजगारी र श्रम बजारसम्बन्धी कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा सङ्घीय तहबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार हुँदै गएका छन्। तैपनि परिवर्तनको प्रतिरोध, अपर्याप्त समन्वय, साथै पालिका सरकार र उपराष्ट्रिय श्रम संस्थाको नयाँ कार्यादेश पूर्णरूपमा ग्रहण गर्ने क्षमतालाई सीमित गर्ने बजेट र कानुनी खाडललगायत धेरै कारकहरूले प्रगतिलाई बाधा पु¥याएको छ।

सामाजिक साझेदार र त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद संस्थाको भूमिका

नेपालको त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय सामाजिक संवाद संयन्त्रलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। विशेषगरी प्रान्तीय, स्थानीय र उद्यमस्तरमा प्रायःअभाव वा अपरिपक्व अवस्थामा रहेका छन्। थपरूपमा जारी सुधार प्रक्रियामा सामाजिक साझेदारको आवाजलाई कायम राख्न र सुदृढ गर्न सबै तहका रोजगारदाता, श्रमिक सङ्गठनलाई उदीयमान श्रम र रोजगारीमा क्षमता निर्माण आवश्यक छ।

नेपालको संविधानले श्रमिक र रोजगारदाताको स्वतन्त्र रूपमा सङ्गठन निर्माण गर्न र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने मौलिक अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। श्रम ऐन र ट्रेड युनियन ऐनले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका कामदार र उद्यमका लागि यी संवैधानिक अधिकारहरूलाई कानुनमा संहिताबद्ध गर्दछ। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, श्रम समन्वय र सामाजिक सुरक्षा विस्तारसम्बन्धी त्रिपक्षीय समितिमा पनि सहभागी रहेको छ।

केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् राष्ट्रियस्तरमा श्रम र रोजगारीका विषयमा नेपालको औपचारिक त्रिपक्षीय संवाद संयन्त्र हो। नेपालको श्रम ऐनले प्रादेशिक तहमा त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद संयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म सातमध्ये दुई प्रदेशले मात्रै यस्ता निकाय स्थापना गरेका छन्। राष्ट्रियस्तरमा पनि श्रम प्रशासनको आइएलओको हालैको मूल्याङ्कनले परिषद नियमितरुपमा बस्न सकेको छैन र प्रमुख श्रम कानुन सुधार पूरा भएदेखि उच्चस्तरीय नीति एजेन्डामा विरलै परामर्श गरिएको पाइयो। 

अन्त्यमा आज हामी १३४औँ मे डे मनाइरहँदा नेपाली श्रमिकको जीवनमा खासै सुरधार हुन सकेको छैन। मुलुकमा मर्यादित रोजगारी टाढाको विषय भएको छ। सामाजिक सुरक्षाको कार्यविधि आए पनि कार्यान्वयन पक्ष आशङ्काको दायरामा छन्। तसर्थ संविधान २०७२ र त्यसपछिका श्रम सुधारका प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न नेपालले कानुन र व्यवहारमा मर्यादित काम सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धतालाई अघि बढाउनुपर्छ। सबै तहका सरकारमा सामाजिक संवादका संरचना विस्तार गर्ने र श्रम प्रशासनलाई सुदृढ एवं व्यवस्थित सँगसँगै श्रमिकको पहुँचमा पु¥याउनका लागि विस्तार र विकास गरी श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई बलियो र भरपर्दो बनाउनु आवश्यक रहेको छ। रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि ट्र«ेड युनियनको सहभागितामा रोजगार नीति र औद्योगिक नीति परिमार्जन गर्नुका साथै सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु पर्दछ।

(लेखक नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ)