मिटरब्याज जाँचबुझका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा 

काठमाडौं, वैशाख ८ : मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाउने भएका छन्। 

गृह मन्त्रालयले आयोगको कार्यालयमै अध्यक्ष र सदस्यलाई निवासको व्यवस्था पनि मिलाइदिने भएको छ। आयोगका सदस्य रहेका पूर्वनायब महान्याधिवक्त गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीलाई सचिव सरहको सुविधा दिइनेछ।

सरकारले जाँचबुझ आयोग, ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा २ अनुरुप मिटरब्याज सम्बन्धमा छानबिनका लागि विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। ‘राज्य मन्त्रीसरह सुविधा भन्ने छ। सुविधा केकस्तो भन्दा पनि काम गर्ने जिम्मेवारी ठुलो हो। जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, समयमै सम्पन्न गर्न अब चाँडै काम सुरु गर्छौं,’ अध्यक्ष कार्कीले काठमाडौं प्रेससँग भने।  

आयोगका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत भत्ता र सवारी चालकसहितको सवारी साधान उपलब्ध गराइने छ। आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारी तथा आयोगको कामका खटिने कर्मचारीले पनि बहाल रहेको आफ्नो पदको शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता पाउने छन्। आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने सवारी साधन, फर्निचार लगायतका कार्यालय सामान गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने छ भने आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत उपलब्ध गराउनेछ। जाँचबुझ आयोगको सचिवालय धनुषामा रहने गरी सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालय तोकिएको छ।

आयोगको सचिवालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति कर्मचारी गृह मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्नेछ। उपसचिवको नेतृत्वमा प्रशासन सेवाको एक जना र न्याय सेवाको एक जना गरेर दुई जना शाखा अधिकृत, प्रहरी निरीक्षक एक जना, प्रशासन सेवाको नायब सुब्बा एक जना, एक जना कम्प्युटर अपरेटर, चार जना हलुका सवारी चालक र दुई जना कार्यालय सहयोगी आयोगमा उपलब्ध हुनेछन्। आयोगले काम सुरु गरेको मितिले ३ महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पेश गर्ने कार्यादेश छ।

आयोगले ऋणीले तिरेबुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको वा हिंसा र शोषण गरेको, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी उजुरी लिई जाँचबुझ गर्नेछ।

यस्तै नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाकै बखतमा व्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको अनुचित लेनदेनको बिषयमा पनि जाँचबुझ गर्नेछ।

जाँचबुझपछि आयोगले अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धित कानूनी तथा प्रशासनिक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने अन्य विषय, अनुचित लेनदेख गर्ने पीडकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही र सजाय गर्नका लागि सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेनबाट पीडितलाई दिइने उपचार सिफारिस गर्नेछ।

अनुचित लेनदेन हुनुका कारण पत्ता लगाई आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना हुन नदिन गर्नुपर्ने कानूनी, प्रशासनिक वा अन्य सुधारका उपायका सम्बन्धमा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश पनि आयोगलाई छ।