चलायमान अर्थतन्त्रका सार्थक प्रयास

नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएसँगै पुरानो वर्षका कतिपय चुनौतीहरु भने नयाँवर्षमा सरेर आएका छन्। शिथिल भएको अर्थतन्त्र बौरिएको छैन। पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुँदा बजारको शिथिलतामा त्राण नआएको तर्कसमेत प्रस्तुत भइरहेका छन्। तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने मिति नजिकिँदैछ। 

बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर व्यवसायीमैत्री नरहेको टिप्पणी जारी नै छ। नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा निर्भर रहने क्रम सङ्घीयतापछि पनि घट्न सकेको छैन उल्टो बढेको छ। हरेक वर्षजस्तो आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीका कामहरु सुरु भएको छ। तीन तहका सरकार छन् तर यी सरकारहरुले ठोस रुपमा कुन नीतिगत खाका प्रयोग गरेर उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने भन्ने कार्य भने हालसम्म हुन सकेको छैन। 

संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि/समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र होस् वा पन्ध्रौँ योजनाले लिएको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’को नारा नै किन नहोस् वास्तविक धरातलमा उत्रने गरी यी विषयको व्याख्या र व्यवस्था दुवै हुन सकेन।

नीति कार्यक्रम र बजेट हरेक वर्ष पेस भएकै छन् तर खर्चको अवस्था अति कमजोर छ। चालु वर्षमा राजस्व सङ्कलनको अवस्थासमेत कमजोर हुन गई अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीका लागिसमेत वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने दबाबमा सरकार पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा रहेका सम्भावनाहरुको उजागर गर्नेतर्फ नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्देशित हुनुपर्ने देखिन्छ।

संघीय संरचनामा उपलब्ध अवसर

नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील रहिआएका छन्। देशैभरबाट सङ्कलन भएको आमदानीलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको सूअनुसार सातवटै प्रदेश र सात सय ५३ वटा पालिकामा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अन्त्यसम्म किस्ताबन्दी रुपमा बाँडफाँट गरिन्छ। सबै शासकीय एकाइहरुले आ–आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछन्। राष्ट्रियस्तरमै समग्रमा मार्गदर्शन गर्ने नीति र कार्यक्रम नेपाल सरकारले तर्जुमा गरेर लागू गर्दछ। स्थान विशेषका सवाल तथा प्राप्त अधिकारअनुसार आफ्नै नीति तथा कानुनबाट समाधान गर्न प्रदेश र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन्। यस क्रममा उत्पादन, प्रतिस्पर्धा र लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्नका लागिसमेत केन्द्रबाट संविधानको मर्म अनुकूल हुने गरी नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ। 

समाजवादोन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुनका लागि कुन कुन पात्रहरुले के कस्तो अगुवाइ लिने भन्ने पनि प्रस्ट पारिनु पर्दछ। उत्पादन, वितरण वा व्यापार, उपभोग, सेवाको विस्तार र मौलिक उत्पादनको संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनमा भने सबै एकाइहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी कार्यान्वयनमा उतार्न सक्दछन्। सम्भावनाको राष्ट्रियकरण र समस्याको स्थानीयकरण गर्नमा सङ्घीय शासकीय व्यवस्था खरो उत्रनु पर्दछ। विकृतिको चाङ लगाउने नभई नवीनतम र उदाहरणीय आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु अघि सारेर अन्य तहसँग परिपूरकको भूमिकामा देखिनु आवश्यक छ। कतिपय स्थान र सवालमा सहकार्यको ढाँचा प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो कि जलविद्युत् योजना, बस्ती विकास कार्यक्रम, उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री वितरण केन्द्र एकभन्दा बढी प्रदेश वा स्थानीय तहहरु मिलेर कार्यान्वयन गर्न सक्दछन्। 

स्थानीय आर्थिक विकासको मोडल प्रयोगको सन्दर्भ

नेपालमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको मोडल सफल मोडलका रुपमा लिइन्छ। यसमा उद्यम विकास, बजारीकरण, जीवनस्तर विकासमार्फत गरिबी निवारणका विषयहरु यसमा समेटिइएका छन्। विगतमा सफलताको सिँढीमा अगाडि बढेको मोडल भएकै कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपश्चात् पनि प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्यम विकास कार्यक्रम समेट्ने संरचना र जनशक्ति आबद्ध गरिएको छ। यो कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर सहभागितामूलक मोडलमा उत्पादन, आय र रोजगारी वृद्धिलाई अगाडि बढाउने अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ। 

केही वर्षयता आएर नेपालमा स्थानीय आर्थिक विकासको मोडलका सम्बन्धमा केही सरकारी दस्तावेजहरु तयार भएका छन्। उत्पादनसँग सामूहिक शक्ति ९विद्यार्थी, महिला समूह, सहकारी, क्लब वा अन्य सामाजिक अभियानमा संलग्न० लाई जोड्न सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ÷बेरोजगारी हट्न सक्छ। स्थानीय सम्भावना र आवश्यकताअनुसार उत्पादनको आइटम फरक हुन सक्छ तर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र टिकाउ बनाउने भनेकै स्थानअनुसारका प्रोडक्टको उचित बजारीकरण मात्र हो। स्थानीय आर्थिक विकास एक यस्तो अवधारणा हो जसले स्थानीय सम्भावनाको सहभागितामूलक ढङ्गले सदुपयोग गर्दै आय र रोजगारी बढाउने कामहरु हुने गर्दछ। 

समग्र परिवेशको बहुपक्षीय ढङ्गले मसिनो विश्लेषण गर्दै मेहनतसाथ काम गर्दै जाने र परिपूरक भूमिकामा रहेका पात्र संलग्न भएर मात्र दिगो स्थानीय आर्थिक विकास सम्भव छ। आवधिक योजनाको दस्तावेजमा सहकारी, निजी, सरकार र सामुदायिक क्षेत्रलाई मुख्य चार पात्रका रुपमा लिइएको छ। यीमध्ये निजी क्षेत्रलाई प्रमुख पात्रका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ किनभने निजी क्षेत्रले मात्र नवीन सोचका साथ उद्यमी कामहरु गर्न सक्दछन् र आवश्यक पर्दा जोखिम पनि लिन सक्दछन्। यसो भन्दैमा उदाहरणीयरुपमा भूमिका खेलिरहेका अन्य सङ्गठित संस्थाहरु वा अभियन्ता समूहलाई पनि समेट्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन। तुलनात्मक रुपमा राम्रो भूमिका रहने हदसम्म उनीहरुको सहभागिता रहन सक्छ। 

व्यापारको संरचना केलाउँदा नेपालले विदेशबाट किनेर उपभोग गरिरहेका कतिपय वस्तुहरु खासगरी खाद्यान्न र निर्माण सामग्रीहरु नेपालमै उत्पादन, प्रशोधन र वितरण गर्न सकिने देखिन्छ। नेपाली भूमिमा अन्न उत्पादन बढाउन सम्भव छ, तरकारी र फलफुल पनि हामीलाई पुग्ने गरी उत्पादन हुनसक्छ। सिमेन्ट उत्पादनमा क्रान्ति आएजस्तै अन्य बढी उपभोग हुने निर्माण सामग्री र मालसामान नेपालमा उत्पादन गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ। पहिलेदेखि उत्पादन गर्दै आएका कतिपय अन्न, दलहन र फलफूल उत्पादनका लागि प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै उपलब्ध छन्। केही आधुनिक औजार र तौरतरिका आवश्यक पर्ला। योबाहेक उत्पादित वस्तुको उपयुक्त बजारीकरण तथा वितरण महत्वपूर्ण छ। स्थानीय बजार व्यवस्थापनमा समयानुकूल नयाँ सीप चाहिन्छ। 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपमहासचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेपाली कूटनीति कुलचन्द्र गौतमद्वारा लिखित पुस्तक ‘लस्ट इन ट्रान्जिसन’ मा लेखकले नेपालमा भइरहेका छ खराब प्रवृत्तिको सूचीमा अति राजनीतिकरण, हिंसा र दण्डहिनताको संस्कृति, आर्थिक सवालहरुको सम्बन्धमा चरम बेवास्ता, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, संयोजनमा भन्दा विभाजनमा रमाउने सामाजिक संस्कृति र गर्नेभन्दा गरेजस्तो देखाउने प्रवृत्ति समाविष्ट छन्। यी सबै विषयले आर्थिकरुपमा सबल बन्ने मार्गमा अवरोधको काम गरेको प्रतीत हुन्छ। 

आर्थिक विकासलाई सारभूतरुपमा प्राथमिकता, मेहनत गर्ने बानी, स्वदेशी प्रयोग गर्ने संस्कृति र आर्थिक चक्रको संस्थागत विकास नै समृद्धिको आधार हो। यी जिम्मेवारीहरु स्थानीय तहले पूरा गर्न स्रोतको अभाव नहोस् भन्नका लागि साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले कार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। स्थानीय सरकारहरु आर्थिक समृद्धिका लागि आपसी समन्वयसमेत गरी बजार शक्तिको भरपूर प्रयोगमार्फत आर्थिक उन्नतिको सशक्त आधारभूमि बन्न सक्दछन्।  यसको लागि खाँचो छ स्थानीय आर्थिक विकासको रणनीति, कानुनी खाका र निरन्तर संवाद गरी उत्पादनशील कार्य गर्ने स्थानीय साझा मञ्चको। स्थानीय तहको भूमिकालाई नजिकबाट नियाल्दा प्रमुखरुपमा नियमनकारी भूमिका, लगानीकर्ताका रुपमा भूमिका, अन्य पात्रसमेतलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा भूमिका जसमा लगानी सम्मेलनहरु आयोजनासमेत पर्न सक्दछ। यसबाहेक सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलको प्रयोग के कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानुनी र अन्य तयारीसमेत पर्दछन्। मूलरुपमा त उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनले विशेष महत्व रहन्छ। 

स्थानीय आर्थिक विकासलाई सर्वसाधारणको जीविकासँग जोड्नु आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा सम्बोधन गर्नैपर्ने पाँच प्राथमिक विषय छन्। पहिलो भनेको उत्पादन र बजारीकरण केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक पर्दछ। त्यस्तै दोस्रो विषय भनेको समूह शक्तिलाई उत्पादन अभियानमा जोड्ने विषय हो। तेस्रो विषय भनेको आपसमा परिपूरक हुने खालका व्यावसायिक प्रयत्नहरुलाई राज्यका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने विषय पर्दछ। चौथो पक्ष भनेको मौलिक उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने विषय पर्दछ। देशको उत्पादनलाई संरक्षणसहितको प्रवर्द्धनका लागि आयतमा नियन्त्रण र कडाइ पनि आवश्यक छ। यसबाहेक सरकारी कार्यालयमा आवश्यकीय चीजहरु सम्भव भएसम्म नेपाली नै खरिद गर्नुपर्दछ। त्यस्तै, पाँचौँ विषय भनेको नेपालको अवस्थिति र सम्भावनाअनुसारका प्रोडक्टको विश्व बजारमा प्रचारप्रसार एवम् मूल्य अभिवृद्धिको प्रयत्नसमेत पर्दछ। तसर्थ उत्पादनसँग जोडिने कामहरुलाई नीति, कार्यक्रम र पूर्वाधारका तर्फबाट समग्र इकोसिस्टम तयार गर्नुपर्दछ। 

निष्कर्ष

अबको समय आर्थिक रुपान्तरणको हुनुपर्दछ। अर्थतन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउने हो भने देशभित्रको माग अनुसारका सीपयुक्त जनशक्ति निर्माणमा, सर्वप्रथम आन्तरिक बजार र क्रमशः नजिकको बाह्य बजारको मागअनुसार वस्तु र सेवा उत्पादन एवम् वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। कष्टकर जीवनका साथ विदेशी भूमिमा रहेर आर्जन गरेको कमाई उपभोगमा र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनु दुःखद कुरा हो। व्यावसायिक क्षेत्रमा खासगरी उत्पादन, रोजगारी र आय बढ्ने काममा सबै तहका सरकारहरुले प्राथमिकतापूर्वक नीतिगत र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। आर्थिक विकासको एजेन्डा सिङ्गो देशकै प्रमुख सवाल बन्नुपर्दछ। सबै सामूहिक र व्यक्तिगत पहल यही मिसनका लागि सहयोगी बन्नुपर्दछ। आर्थिक रुपान्तरणका लागि कर्मशील र अनुशासित कार्यसंस्कृतिले स्थान पाउनुपर्दछ। स्थानीय आर्थिक विकासको समष्टिले मात्र राष्ट्रियस्तरमा दह्रो र टिकाउ आर्थिक समृद्धि हुन सक्दछ। सबै तहका सरकारहरुले नयाँ नीति तथा बजेट जारी गर्दा यसलाई प्राथमिकता दिए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्छ।

(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ।)