म्यान्मारमा ३ हजार कैदीलाई आम माफी दिइने
'जुन्टा प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले तीन हजार १५ जना कैदीलाई माफी दिनुभएको छ। म्यान्मारको नयाँ वर्ष, जनताको शान्तिपूर्ण मन र मानवीय आधारमा मनाउनु हो,' जुन्ताको सूचना टोलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।यांगुन, वैशाख ४ : म्यान्मारको सैन्य (जुन्टा) सरकारले बौद्ध नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा तीन हजारभन्दा बढी कैदीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ।
यद्यपि सरकारले रिहा गर्ने सूचीमा पछिल्लो दुई वर्षमा पक्राउ गरी जेलमा रहेका आङ सान सुकीको नेशनल डिमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टी र त्यहाँका प्रजातन्त्र पक्षधर अन्य विपक्षी दलहरूका नेता तथा कार्यकर्ता र सर्वसाधारण रहेका छन् वा अन्य विभिन्न अभियोगमा जेल जीवन बिताउँदै आएका व्यक्ति भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट पारिएको छैन।
सेनाले दुई वर्षभन्दा अघि भएको ‘कू’ पछि हजारौंलाई पक्राउ गरिसकेको छ, जसका कारण देश उथलपुथलमा फसेको छ र देशभर ‘कू’ विरोधी लडाकुहरूसँग व्यापक झडप भएको छ।
'जुन्टा प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले तीन हजार १५ जना कैदीलाई माफी दिनुभएको छ। म्यान्मारको नयाँ वर्ष, जनताको शान्तिपूर्ण मन र मानवीय आधारमा मनाउनु हो,' जुन्ताको सूचना टोलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'पुनः अपमान गर्नेलाई थप सजायसहित बाँकी सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
‘कु’को रिपोर्टिङ गरिरहेका जुन्टा विरोधी प्रदर्शनकारी वा जेलमा रहेका पत्रकारलाई रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भने केही बताइएको छैन। विद्रोहको केही समयपछि जुन्टाले करिब २३ हजार कैदीहरूलाई रिहा गरेको थियो र त्यस समयमा केही अधिकारवादी समूहहरूले यो कदमले सेनाका विरोधीहरूका लागि ठाउँ खाली गर्नुका साथै समुदायहरूमा अराजकता निम्त्याउने डर व्यक्त गरेका थिए।
म्यानमारले आफ्नो परम्परागत बौद्ध नयाँ वर्षको बिदाको उपलक्ष्यमा हजारौं कैदीहरूलाई आममाफी दिने गरेको छ। यस वर्ष सञ्चारमाध्यम र स्थानीयले प्रतिरोधको उद्गमस्थलको एउटा गाउँमा १७० जनाभन्दा बढीको ज्यान जाने गरी सेनाले गरेको हवाई आक्रमणपछि धेरै प्रमुख सहरका सडकहरू बहिष्कारमा मौन थिए।
सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गरेयता २१ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको स्थानीय निगरानी समूहले जनाएको छ। सुकीलाई ‘कू’ को सुरुदेखि नै हिरासतमा राखिएको थियो।
गत डिसेम्बरमा जुन्ताले ७७ वर्षीया नोबेल पुरस्कार विजेता सुबीको बन्द अदालती सुनुवाइको शृङ्खला पूरा गरेको थियो र उनलाई कुल ३३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार त्यसयता कम्तीमा १७० जना पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ।