मन्त्री बन्न नारायणकाजीलाई संविधान बाधक !

काठमाडौं, माघ १० : राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री बन्न नपाउने भएका छन्। संविधान अनुसार संघीय संसद् कायम रहेसम्म श्रेष्ठ मन्त्री बन्न पाउने छैनन्।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै श्रेष्ठको मन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर, उनलाई मन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको छ। 

 संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले संविधानको व्यवस्था अनुसार श्रेष्ठ हालको प्रतिनिधिसभा कायम रहेसम्म मन्त्री बन्न नपाउने बताए। ‘अहिलेको प्रतिनिधिसभा कायम रहेसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति मन्त्री हुन पाउँदैनन्। संविधानमा नै त्यो कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ,’ उनले भने।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भन्ने उल्लेख छ। यसअघि सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले नेकपा नेता बामदेव गौतम राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गरिए मात्रै उम्मेदवार बन्ने बताएका थिए। 

संविधानको धारा ७६ (९) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ।  संविधानमा नै संघीय संसद् नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने सर्तसहितको व्यवस्था छ। जसका लागि ६ महिनाभित्रमा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ। 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएर पनि राष्ट्रियसभा  सदस्य बन्न सफल नारायणकाजीको मन्त्री बन्ने धोको पनि संविधान संशोधन भएकोे खण्डमा मात्र पूरा हुनेछ। 
बिहीबार भएको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशबाट अन्य समूहका तर्फ राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। श्रेष्ठ तीन हजार चार सय ६२ मतभारका साथ विजयी भएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका सूर्यप्रसाद रेग्मीले दुई हजार दुई सय ४४ मतभार पाएका थिए।

यसअघि २०७४ साल मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा श्रेष्ठ गोरखा –२ बाट संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसँग ७ हजार मतान्तरले पराजित भएका थिए।