साढे चार हजार ट्रान्सफर्मर खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा

काठमाडौं, माघ ७ : नेपाल विद्युत प्राधिकरणभित्र भएको ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दाले अझै निकास पाउन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार पनि साढे चार हजार ट्रान्सफर्मर खरिदको भ्रष्टाचार मुद्दालाई ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखेको छ।

यो मुद्दा मंगलबारका लागि न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजसालमा पेसी तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीशद्वयले भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूला मुद्दालाई पेसी सूचीको सुरूमा रहँदा पनि ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखेका छन्।

रामेश्वर यादवसहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा विशेष अदालतमा ९ भदौ, ०७० मा मुद्दा दायर भएको थियो। प्राधिकरणले ०६४ पछि खरिद गरेका करिब चार हजार ६ सय ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन भएको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरको थियो। सो प्रकरणमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित ४४ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

०६४ पछि प्राधिकरणले खरिद गरेका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालत दुई पूर्वकार्यकारी निर्देशक यादव र डा.जीवेन्द्र झासहित २२ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी उनीहरुबाट ४० करोड ३६ लाख २३ हजार नौ सय ११ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र तत्कालीन निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम विसी र निर्देशक महेश आचार्यसहित २२ जनालाई सफाइ पाउने फैसला गरेको थियो। सो फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारले मंसिर र पुस ०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनराबेदन गरेको थियो।

अख्तियारले यादवसँगै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक जीवेन्द्र झा, तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसी, पूर्वमहाप्रबन्धक चिरन्जीवी पौडेल, कर्मचारीहरु कर्मचारीमा महेशप्रसाद आचार्य, देवशर्मा पौडेल, कृष्ण बहादुर थापा, कृष्ण बहादुर केसी, भरत रुपाखेती, प्रमोद रिजाल, मदनराज चापागाई, प्रज्वल पाण्डेलगायतलाई अख्तियारले १०/१० वर्ष कैद सजाय, विगो तथा जरिवानाको मागसहित विषेश अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले ट्रान्सफरमर बेच्ने चिनियाँ कम्पनी हुबेई सनलाइट इलेकिट्रकका अध्यक्ष ली डाउ गु र महाप्रबन्धक हु जिङ क्वाइङ एवं विद्युत प्राधिरकणसँग सहकार्य गर्न आएका प्रतिनिधि जाउ यी तिआनलाई पनि दुई/दुई वर्ष कैद, जरिवाना र विगोको माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। यो मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

विशेष अदालत ऐन २०५९ को दफा १६ (२)अनुसार विशेष अदालतको निर्णयविरूद्ध परेका पुनरावेदन मुद्दाको सर्वोच्च अदालतले मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र किनारा लगाउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, विशेष अदालतबाट अन्तिम टुंगो लागी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भइ आएका लामो समयदेखिका मुद्दा किनारा लगाउने विषयमा उदासिन देखिएको छ।