एमसीसी के हो ? यी हुन् १० तथ्यहरू

काठमाडौं, माघ ३ : मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी) मार्फत नेपाल सरकारले पाएको ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोगका विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र स्पष्ट दुई खेमा सृजना भएको छ।

नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेर अघि बढाएको एमसीसीको परियोजना पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गर्नुअघि संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सत्तारुढ दलभित्र एमसीसी सहयोग लिन नहुने एउटा समुह वलियो हुन थालेपछि संसदबाट अनुमोदन हुन्छ की हुदैन भन्ने अन्यौल एथावत छ । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितको समुह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमसीसी जतिसक्दो छिटो संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छन्। तर अहिले समाजिक संजालमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरेपछि ‘अमेरिकन सेना’ नेपाल आउनेदेखि अमेरिकी कानुन लागु हुनेसम्ममा भ्रमहरु फैलाईएको छ । यस्ता भ्रमहरु सामाजिक संजालमा फैलन थालेपछि शुक्रबार अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका बारेमा १० वटा तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। 

नेपालमा एमसीसीसम्बन्धी १० शीर्ष तथ्यहरू

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो।

२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्‌को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य छ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन ।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन् ।

८. एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ।

९. एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन्।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ।