चीनलाई टक्कर दिदै अमेरिकाको इन्टरनेसनल डिभेलोप्मेन्ट फाइनान्स एसियामा

अमेरिकाको नयाँ दातृ निकायले एसियामा काम गर्न थालेको छ। विश्वकै धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्रमा बढ्दै गएको चिनियाँ पूर्वाधार लगानीका लागि यो वैकल्पिक श्रोत बनेको छ।

६० अर्ब अमेरिकी डलरको युनाइटेड स्टेट्स इन्टरनेसनल डिभेलोप्मेन्ट फाइनान्स कोअपरेसन (डिएफसी) लाई कंग्रेसले डिसेम्बरको अन्त्यमा अनुमोदन गरेको थियो। संस्थाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मित्र र साझेदार देशसँग सम्पर्क गर्न थालिसकेको छ।

“हामी इन्डो प्यासेफिक तुरून्तै आउन चाहन्थ्यौं किनभने यो क्षेत्र अमेरिकी लगानीको दृष्टिकोणबाट एकदमै महत्त्वपूर्ण छ,” कार्यकारी प्रमुख एडम बोहलरले भने। सरकारको नेतृत्व र सम्भावित लगानी साझेदारसँग भेट्न उनी जापान, भियतनाम र इन्डोनेसियाको भ्रमणमा छन्।
 
नयाँ संस्था एसियामा बलियो पकड बनाउने अमेरिकाको नयाँ प्रयास हो। यहाँ अमेरिकाको सैन्य वर्चश्व छ तर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) मार्फत गरेको लगानीले बढाएको चीनको आर्थिक शक्तिको बराबरी गर्न संघर्षरत छ। सन् २०१३ मा सुरू भएको बिआरआइ अन्तर्गत बेइजिङले विश्वभरिका पूर्वाधार परियोजनामा दश खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सन् २०१५ मा एक खर्बको एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक (एआइआइबि) र सन् २०१४ मा ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको संघ अर्थात् ब्रिक्स नेतृत्वको न्यू डिभेलोप्मेन्ट बैंक स्थापना गर्न पनि बेइजिङले मुख्य भूमिका खेलेको थियो।

एक्स्पोर्ट¬ इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाजस्ता चीनको सरकारी बैंकले एसियादेखि अफ्रिकासम्म पूँजी र कर्जा दिन सहयोग गरेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको “पहिले अमेरिका” एजेन्डा र विदेशी सहयोग कटौती गर्ने प्रयासले पनि फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाजस्ता अमेरिकाका पुराना मित्रराष्ट्रलाई चीनसँग नजिक बनाएको छ। तर ट्रम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गरेपछि दुवै देशको प्रतिस्पर्धा सँस्कृति र भूराजनीतिमा सरेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।

डिएफसी सदनले पोहोर पारित गरेको द्विदलीय अभियान “बेटर युटिलाइजेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट लिडिङ टु डिभेलोप्मेन्ट (बिल्ड)” ऐनको सिर्जना हो। अहिले सबैभन्दा ठूलो विकास नियोग डिएफसीका लागि ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन र अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को एउटा शाखा डिभेलप्मेन्ट क्रेडिट अथोरिटी “मर्जर” गर्नुपरेको थियो। इक्विटी लगानी, बीमा र निजी कम्पनीलाई कर्जामार्फत् लगानी गर्न कम्पनीलाई तयार गरिएको छ।

डिएफसी ट्रम्पको इन्डो प्यासेफिक रणनीतिको अंश भएको बोहलरले बताए। रणनीति अन्तर्गत अमेरिका यस क्षेत्रकै विश्वसनीय साझेदार बन्न चाहन्छ। डिएफसी जापान, दक्षिण कोरिया र बेलायतजस्ता साझेदारसँग काम गर्न पनि तयार रहेको उनले बताए।

बेइजिङको बिआरआइका आलोचकहरूले चिनियाँ प्रभाव विस्तार र ऋणको पासो सिर्जना गरेको रणनीति भएको बताउँदै आएका छन्। निम्न आय भएका देशलाई चीनको भूराजनीतिक पकडमा ल्याउने चाल भएको उनीहरू बताउँछन्। बेइजिङले भने यसलाई विकास परियोजना मात्रै बताउँदै आएको छ। परियोजनामा कुनै पनि देश सहभागी हुनसक्ने र बिना शर्त लगानी हुनेमा बेइजिङले जोड दिदैं आएको छ।

विश्वकै दुई ठूला आर्थिक शक्तिबीच प्रतिस्पर्धाले एसियाली देशलाई पनि विकास परियोजनाका लागि साझेदार छनोट गर्दा राजनीतिक लगायत आर्थिक कारणबारे मनन गर्नुपर्ने दबाव बढ्दै गएको छ। तर केहि विश्लेषकहरूले एसियाको भूराजनीतिक नक्सामा डिएफसीले ल्याउने प्रभावबारे प्रश्न उठाएका छन्।

वाशिङ्टनस्थित थिङ्क ट्याङ्क सेन्टर फर ग्लोबल डिभेलोप्मेन्टको प्रविधि र विकास निर्देशक चार्ल्स केन्नीले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा एसियाको विशाल आवश्यकताको तुलनामा डिएफसी समुद्रको थोपा मात्रै भएको बताए।

सन् २०१७ मा एसियाली विकास बैंकले आउने दशकका लागि पूर्वाधार लगानीमा एसियालाई प्रत्येक वर्ष एक हजार सात सय अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक हुने सुझाव दिएको थियो।

“मेरो विचारमा बिआरआइ, एआइआइबिको लगानी र डिएफसीको सहयोगलाई धेरै देशले स्वागत गर्नेछन्। केहि नभए पनि सहयोग पाउने देशले यी तीन अभियानलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पूरकको रूपमा हेर्नेछन्,” केन्नीले भने।

सिंगापुरको आइएसइएएस युसुफ इशाक इन्स्टिट्युटका माल्कम कुकले पनि केन्नीको दृष्टिकोणमा सहमति जनाए। विशेष गरि कुनै परियोजनाका लागि बिआरआइ उपयुक्त नभएको अवस्थामा डिएफसी लगानीको वैकल्पिक श्रोत बन्नसक्ने उनले बताए।

उनले भने,“डिएफसीको विश्वव्यापी म्यान्डेट भएकाले एसियामा यसको उल्लेखनीय भूराजनीतिक प्रभाव होला भन्नेमा मलाई शंका छ।”

रेन्मिन विश्वविद्यालयको इन्स्टिट्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्सका निर्देशक वाङ यिवेइले एसियाको विकासमा डिएफसीको लगानीलाई चीनले स्वागत गर्नुपर्ने बताए। तर अन्य देशले अमेरिकासँग काम गर्ने निर्णय गरे अनिश्चितता आउने उनले चेतावनी दिए।

“आर्थिक मामिलामा अमेरिकाले भरपर्दो साझेदारको प्रतिष्ठा कमाएको छ तर ट्रम्पले दोश्रो कार्यकाल जित्छन् भन्ने हामीलाई थाहा नभए यो नीति कति दिगो हुन्छ त्यसमा मलाई शंका छ। उनी निर्वाचित भए, त्यसपछि के होला?” वाङले भने।

बिआरआइमा सक्रिय भएका एसियाली देशका लागि डिएफसी धेरै ढिलो र धेरै छिटो हुनसक्छ।

रोयल एकेडेमी अफ क्याम्बोडियामा विदेश नीतिका अनुसन्धाता साम स्योनले क्याम्बोडियाको उदाहरण प्रकाश पारे। क्याम्बोडियाले चीनबाट अरबौं डलरको कर्जा र लगानी भित्र्याएको छ तर बेइजिङसँग एउटा प्रमुख बन्दरगाहको योजनामा सहमति जनाएपछि मात्रै विदेशको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भयो।

“अमेरिकाले क्याम्बोडियालाई अलपत्र पार्‍यो र क्याम्बोडियाको भूराजनीतिलाई दशकौंदेखि बेवास्ता गरेको छ,” स्योनले भने।

तर बिआरआइ लगानी देशका लागि मिश्रित “आशिर आशिर्वाद” भएको बताए। त्यसले घरेलु र कुटनीतिक समस्या ल्याएको थियो। “क्याम्बोडियाले चीनको बिआरआइलाई उत्साहित भएर सहयोग गरेको छ। चीनको बिना शर्तको कर्जा र सहयोग निरन्तर पाइरहेको छ। तर देशको विदेश नीति चीनको वृहत सरोकार र प्रभावको छाँयामा पर्नेछ र उसकै पक्षमा बन्नेछ,” स्योनले भने।