तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत
काठमाडौं, फागुन २१ : तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिकामा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।
तीन चरणमा काम भइरहेको आयोजनाको हालसम्म ३१ दशमलव ८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको आयोजनाको प्रबद्र्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार यस अवधिमा १३ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । केही दिन अगाडि मात्रै आयोजनाको प्रवेश सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो । सेती नदीको बायाँ किनारतर्फबाट प्रस्तावित बाँधको माथिल्लो भागतर्फ जाने चार सय ३६ मिटर लम्बाइ र सात मिटर चौडाइको प्रवेश सुरुङमा ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यास नगरपालिका–५ बेतेनी हुँदै बाँधतर्फ जान यही सुरुङ प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रवेश सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि सेती नदीको बायाँतर्फबाट हुने निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा उपकरण लैजान र आवतजावत गर्न सहज भएको बताइएको छ।
आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत प्रवेश सुरुङ निर्माण गर्न विसं २०७८ फागुन २८ मा पहिलो विस्फोट गराइएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थको अभावका कारण करिब ४८ दिन काम रोकिएको थियो । सुरुङ निर्माणका लागि अन्तिम विस्फोट मङ्गलबार गरिएको हो।
आयोजनाको चरण–१ अन्तर्गत हेडवक्र्स निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाथ कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि, नेपाल जेभीसँग विसं २०७७ चैत ९ गते २१ अर्ब ६६ करोड ४० लाख ४१ हजार आठ सय ७८ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
यो चरणअन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक पर्ने डाइभर्सन सुरुङ १ र २ को निर्माण जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। दुवै डाइभर्सन सुरुङको इनलेट र आउटलेटबाट खन्ने काम भइरहेको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उनले भने, ‘डाइभर्सन सुरुङ–१ अन्तर्गत हाल इनलेट र आउलेट दुवैतर्फबाट सुरुङ खन्ने कार्य भइरहेको छ भने मङ्सिर मसान्तसम्म ३४१ मिटर खन्ने काम सकिएको थियो।’
डाइभर्सन सुरुङ–२ को इनलेट र आउटलेटको निर्माण भइरहेको र यस सुरुङको लम्बाइ ६२९ मिटर रहेकामा मङ्सिर मसान्तसम्म ३६० मिटर खन्ने काम सकिएको छ । बाँधको माथिल्लो भागको स्लोपअन्तर्गत हालसम्म इलिभेसन तह पाँच सय ४४ मिटरबाट चार सय ८० मिटरसम्म खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसैगरी बाँधको दायाँ किनारातर्फबाट माथिल्लो भागको स्लोप खन्नका लागि पहुँच सडक निर्माण सुरु गरिएकामा वर्षाका कारण प्रभावित भएको थियो । हालसम्म इलिभेसन तह चार सय ७० मिटरसम्म खन्ने काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
चरण–१ अन्तर्गतको काम विसं २०८३ जेठ १७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म दुई अर्ब २३ करोड ६८ लाख ४३ हजार खर्च भई समग्र भौतिक र वित्तीय प्रगति क्रमशः १२ दशमलव ६८ र ११ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको चरण–२ को निर्माणका लागि सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते युएस डलर एक अर्ब १४ करोड एक लाख ८८ हजार नौ सय ५८ अर्थात् तीन अर्ब ८३ करोड १३ लाख ६० हजार तीन सय ६१ मा खरिद सम्झौता भएको थियो ।
खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनोले विसं २०७५ माघ ६ गतेबाट आयोजनास्थलमा परिचालित भई निर्माण जारी राखेको छ । यो चरणअन्तर्गत ८९ मिटर लम्बाइ, २२ मिटर चौडाइ र ५१ मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्युत्गृह खन्ने काम विसं २०७९ असार १० गते सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त मुख्य पहुँच सुरुङ, केबल सुरुङ र सेती नदीको दायाँतर्फबाट बाँधस्थलतिर जाने तथा सर्ज ट्याङ्कतर्फको पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको प्रबन्ध सञ्चालक श्रेष्ठले बताए।
आयोजनाको एक हजार चार सय ५६ दशमलव नौ मिटर लामो मुख्य सुरुङ विसं २०७८ कात्तिकदेखि खन्न सुरु गरिएकामा मङ्सिर मसान्तसम्म छ सय ८० मिटर काम सकिएको छ । ‘कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण मुख्य सुरुङ खन्ने काम प्रभावित भएको छ, यसका अतिरिक्त कमजोर भौगर्भिक अवस्थाका कारण सर्जट्याङ्कको निर्माण रोकिएको छ,’ श्रेष्ठले भने। आयोजनाको दुई सय १० दशमलव नौ मिटर टेलरेस सुरुङ विसं २०७७ फागुन २९ गतेदेखि खन्न सुरु गरिएकामा उक्त काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिल कार्य अन्तर्गत पेनस्टक जडानका लागि खन्ने काम ६४ मिटर रहेकोमा सम्पूर्ण पेनस्टक खन्ने काम सकिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार पेनस्टक आयात भई वर्कसपमा फ्रेविकेसनको कार्य भइरहेको छ । चरण तीनअन्तर्गत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि ४८ टावरको जग हालिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । २६ टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको र आठ स्थानमा टावर प्रोटेक्सन कार्य गरिएको छ ।
३४ दशमलव सात किलोटिरम प्रशारण लाइनमा ९४ टावर राखिनेछ । प्रशारण लाइन निर्माण सन् २०२२ मेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा कोभिड–१९ को महामारी र वन क्षेत्रमा रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म थप गरिएको छ।