दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत लक्ष्य
काठमाडौं, फागुन २ : सरकारले जनताबाट सात खर्ब रुपैयाँ उठाएर जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजनासहित ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ घो....
काठमाडौं, फागुन २ : सरकारले जनताबाट सात खर्ब रुपैयाँ उठाएर जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने योजनासहित ‘जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ ।
बिहीबार एक कार्यक्रमबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । प्रधामन्त्री ओलीले फागुन २ गते अब प्रत्येक वर्ष जलविद्युत दिवसको रुपमा मनाइने बताए ।
“सबै नेपालीलाई धनी बनाएर देश धनी बनाउने अभियान हो, पहिलो सेयर मैले किन्ने छु,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
सबै नेपालीलाई जलविद्युत कम्पनीको सेयरधनी बनाउने गरि ल्याइएको कार्यक्रममा दश वर्षभित्र १० हजार मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जनतालाई ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ नारा दिएर कार्यक्रम शुरु गरेको बताए । “अब तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरिने छ,” मन्त्री पुनले भने ।
सातै प्रदेशबाट १९ जलविद्युत आयोजना छनोट गरि तिनमा हरेक नागरिकको सेयर लगानी गर्ने योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउन लागेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले तयार गरेको अवधारणापत्रमा ती आयोजनामा ६ खर्ब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको हो । लगानीकर्तालाई आयोजनाको प्रतिफल १५ देखि १७ प्रतिशतसम्म ग्यारेन्टी हुने गरि कार्यक्रम ल्याइएको समेत मन्त्री पुनले दावी गरे ।
हरेक नागरिकलाई विद्युतको सेयरधनी बनाउने गरि छनोट गरिएका तीन हजार चार सय ७९ मेगावाटका आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
सात वर्ष आयोजना निर्माणको अवधि तोकेर तयार गरिएको अवधारणापत्रमा नौ सरकारी निकायबाट ऋण जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, एचआईडिसिएल, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने योजना छ ।
सर्वसाधारणले आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियममा आवश्यक संशोधन भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । लगानीका लागि आवेदन दिने व्यक्तिले शुरुमा लिन प्रतिबद्धता गरेको सेयर रकमको १० प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
