रवि लामिछानेलाई फेरि गृहमन्त्री यसकारण ‘अनैतिक’  

काठमाडौं, माघ १७ : सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अनागरिक घोषणा गरेपछि उपप्रधान एवम् गृह मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता प्राप्ती गरेको आधारमा साबिककै पदमा जान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्दै गरेका घटनाक्रमले एकसाथ ‘नैतिकता’ र ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ को नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहादानी साथमा रहेकै बेला रद्द भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी सन् २०१५ मा नेपालको राहदानी बनाएको तथ्य स्थापित भइसकेको छ । लामिछानेबाट सन् २०१८ मा भएको अमेरिकी राहदानी त्यागको घोषणाबाटै यो प्रकरण निर्विवाद बनेको छ । 

मौजुदा नेपालको कानुनले कायम नरहेको नेपाली नागरिकता पेस गरेर राहदानी बनाउन मिल्दैन । लामिछानेको राहदानीका बिषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेञ्चबाट पनि नागरिकता प्रकरणमा सुनुवाई हुँदाका बखत् प्रश्न उठिसकेको छ । राहादानीकै बिषयमा लामिछानेको नेपाली राहदानीबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा छानविन प्रक्रिया चलिरहेको छ । यो बिषय यतिवेला प्रहरीमा विचाराधिन अवस्थामा छ । यती मात्र नभै संवैधानिक इजलासको माग वमोजिम गृह मन्त्रालयले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा जिल्ला प्रसासनलाई पठाएको पत्रसहितको फाइल सुनुवाईका क्रममा पेश भइ अदालतको समेत ‘नोटिस’ मा छ । 

लामिछानेका नाममा २०१५ मे २७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट राहदानी जारी भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्थात, अमेरिकी नागरिक रहेकै बखत् नेपाली राहदानी पनि लिएका थिए । तथ्यबाट लामिछानेको अमेरिकी राहदानीको म्याद २०२४ मार्च ४ सम्मै रहेको पुष्टी हुन्छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत माघ १३ गते भएको फैसलाले नागरिकता ऐन अनुसार कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भएमा नेपाली नागरिकता स्वतः निष्क्रिय हुने र पुनप्र्राप्तीको कानुनी प्रक्रियामा जानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेपछि लामिछानेले तोकिएको कानुनी ढाँचामा निवेदन दिएर जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुरानो नागरिकता जगाइसकेका छन् । 

अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी बनाइएको सन्दर्भ निःसन्देह छानविनको घेराभित्र पर्ने बिषय हो । छानविनबाट कथंकदाचित दोषरहित देखिएमा मुद्दा नचल्ने र सफाई पाउने कुरा बेग्लै हो । अन्यथा राहदानी प्रकरणमा ‘किर्ते जालसाजी’ मुद्दा चल्नसक्ने प्रयाप्त आधार र संभावना नभएको होइन । अमेरिकी राहदानी हुँदाहुँदै नेपाली राहदानी समेत लिएको बिषय फौजदारी कसुर अन्तर्गत पर्दछ । गैर पर्यटक नातेदार भिसामा नेपाल आएका बेला राहदानी बनाएको देखिन्छ । 

दर्ता खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गर्ने र निर्वाचन लड्ने कार्यले निर्वाचन आयोग सम्बन्धी ऐन समेत उल्लङ्घन भएको छ । यी बिषयमा छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार समेत आकर्षित हुने कुरा भ्रष्टाचार कानुनका जानकारबाट आएको अवस्था छ । यसरी प्रहरीबाट मात्र नभै नागरिकता र राहदानी प्रकरणसँग जोडिएका सरकारी कर्मचारीसँगै लामिछाने पनि अख्तियारमा छानविनको दायरामा तानिन सक्ने ‘ग्राउण्ड’ पनि छ । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा लामिछाने पुनः पुरानै पदमा फर्कन चाहिरहेका छन् । 

यदी यही स्थितिमा उनलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइयो भने ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना हुने निश्चित छ । यसर्थ अहिले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन न विधिशास्त्रीय हिसावले मिल्छ, न न्यायिक धर्म र नैतिक रुपले नै । यदी लामिछानेलाई गृहमन्त्रालयको साँचो जिम्मा लगाइयो भने भोलि उनको राहदानी छानविनमा संलग्न सुरक्षा निकायका अधिकारी नीजहरुप्रति अनुग्रहित हुने अवस्था आउने छ । त्यसपछि स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइ निर्देशित रुपमा निर्णय हुन सक्ने छ । कुनै व्यक्तिको निजी स्वार्थ, राजनीतिक या प्रशासनिक निर्णयहरु प्रभावित हुन्छन् तब स्वार्थ बाझिएको भनेर बुझ्नुपर्छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिको निजी स्वार्थको प्रभाव जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी अधिकृतमा पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा स्वभाविक रुपमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना हुन्छ । यदी स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भए निष्पक्ष निर्णय लिन कठिन हुन्छ । स्वार्थको सम्बन्ध निर्देशित रुपमा मात्र नभै प्रलोभन र आर्थिक पाटोसँग जोडिएका कैयन् दृष्टान्तहरु छन् । राहदानी छानविनमा राजनीतिक रुपले प्रहरी कर्मचारी चेपुवामा पर्ने अवस्था आउँछ । 

स्वार्थ बाझिन नदिन सार्वजनिक पदधारण गरिरहेका व्यक्तिले त अलग हुनुपर्ने अवस्थामा लामिछाने कुन नैतिकताले फेरी पनि उही पदमा जान मरिहत्ते गरिरहेका हुन् ? स्वार्थ बाझिने बिषयको छलफलमा समेत राष्ट्रसेवक र सार्वजनिक पदाधिकारी सामेल नहुने हाम्रै विगत अनुभव र अभ्यास छ । यति मात्र होइन, नेपाल सन् २०११ देखि भ्रष्टाचार विरुद्वको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो । सरकारले उक्त महासन्धि कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ ल्याएको छ । उक्त कार्ययोजनाले भन्छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले त्यस्तो पदाधिकारीको रुपमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थ संघर्ष देखिन सक्ने आफ्ना बाह्य क्रियाकलापहरु, रोजगारी, लगानी, सम्पत्ति र ठूलाठूला उपहार र लाभ प्राप्त गर्ने लगायतका कुराहरुबारे सम्बद्ध निकायसमक्ष घोषणा गर्ने पद्धति र उपायहरु स्थापित गर्न प्रयास गर्नेछ ।’ 

लामिछानेको गृहमन्त्रीमा पुनरागमन भए संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुरुप निर्मित सरकारी कार्ययोजनाकै धज्जी उड्ने अवस्था आउने छ । लामिछानेको पुनः गृहमन्त्रीको माग सुशासन ऐनको पनि ठाडै विपरित हो । सुशासन ऐनले निर्णय गर्न पाउने पदाधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्षरूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा अलग हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । लामिछाने निवर्तमान सांसद भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को बुँदा २१६ र राष्ट्रिय सभा नियमावली– २०७५ को बुँदा १८९ को पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । 

नियमावली भन्छ, ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्न व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने,’ भन्ने छ । यो संसदको समितिको सन्दर्भमा भनिए पनि यस्लाई दृष्टान्तका रुपमा आत्मसाथ गर्न लामिछाने बाध्यकारी छन् । सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई यस्ले नैतिक बन्धनभित्र बाँधेर राखेको छ । 

एउटा प्रमुख पार्टीको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बनाएर दण्डनिय गर्नुपर्नेसम्मका आवाजलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने छ । यस्कारण लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा निष्पक्षतामाथि स्वतः प्रश्न उठ्छ । यस्तो अवस्था आए मोलाहिजा, पक्षपात, पूर्वाग्रहको खतरा पैदा भई अन्ततः निर्णयमा अनुचित प्रभाव पर्दा न्यायिक मर्ममाथि नै प्रहार हुने अवस्था आउने छ । यस्तो कर्म एक विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिकोणमा समेत अराजक र अन्याय ठहर्ने छ । यसर्थ लामिछानेलाई कुनै पनि अर्थमा गृहमन्त्री बनाउने छुट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छैन । न्यूनतम् मर्यादा र नैतिकताले पनि यो हुँदैन । अन्यथा, सम्प्रभु जनताप्रति धोका र विश्वासघात हुने छ । र, लामिछाने गृहमन्त्री भएको क्षण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुहारमा पनि ‘अनैतिक’ को कालो पोतिने छ ।