अर्बौ आर्थिक भार पर्ने कार्यक्रमको कार्यन्वयन चुनौतिपूर्ण

काठमाडौं, फागुन १ : सरकारले भब्य समारोह गरेर ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १ गते अव प्रत्येक वर्ष रोजगार दिवसको रुपमा मनाउने समेत उक्त समारोहमै घोषणा गरे ।  तर सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गरेपनि त्यसको स्रोत के हो भन्ने सुनिश्चत गरेको छैन । 

‘सवैका लागि रोजगार : संवैधानिक अधिकार’ भन्ने नारा सहित सुरु भएको कार्यक्रमको कार्यन्वयनसंगै राज्यलाई भार पर्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्नेमा स्वंयम सरकारी निकायहरुनै बताउँछन् । 

सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेगरी सुरु गरेको अभियानमा वर्षमा कम्तीमा १ सय दिन रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता समेत दिने घोषणा गरेको छ । तर ति भत्ताहरु कहाँको वजेटबाट दिने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । 

वेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने कुरा सकारात्मक भएपनि निर्वाह भत्तामा दुरुपयोग भएर राज्यलाई ठूलै भार पर्ने हो कि भन्ने संका विज्ञहरुले उव्जाएका छन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न भन्दै अर्थमन्त्रालयसंग ३ अर्व रुपैयाँ मागेको छ । यो कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रको भूमिका के हुने भन्ने पनि सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रममा स्पष्ट गरेको छैन । यो हिसावले रोजगारीको ठूलो क्षेत्रको रुपमा रहेको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । 

यता वेरोजगारीलाई रोजगारी दिन नसके दिइने भनेको निर्वाह भत्तामा कतै सरकारलाई अनन्त कालसम्म भार पर्ने त होइन भन्ने संसय पनि त्यत्तिकै छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सरकारले १०० दिनसम्मको रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा बेरोजगार व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिइने घोषणा गरेको छ । उक्त भत्ता १०० दिनको न्युनतम तलबको आधा हुने उल्लेछ । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । अर्थात् दिनको ४ सय ४८ रुपैयाँ उक्त भत्ता हुनेछ । 

१८ वर्ष देखि ५९ वर्षसम्मका नेपालीलाई वर्षमा कम्तिमा १ सय दिन रोजगारी दिन र नभए वेरोजगार भत्ता दिने समेत कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेपछि आर्थिक रुपमा थेग्न सकिन्छ की सकिदैन भन्ने चुनौती खडा भएको छ ।  

नेपाली श्रम बजारबाट विदेशमा गएका युवाको संख्या झन्डै ४४ लाख रहेको छ । नेपालबाट दैनिक रुपमा १८ हजार भन्दा बढी विदेशिने गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) को तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ४ लाख भन्दा बढी श्रम बजारमा नयाँ जनशक्ती भित्रिने गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक श्रम बजारमा बार्षिक ५० हजार भन्दाबढि जनशक्ति खपत हुने गरेको छ । बाँकी जनशक्ती विदेशीने र वेरोजगार बस्नुको विकल्प छैन । सरकारले ४ लाखलाई वेरोजगार बापतको निर्वाह भत्ता दिनुपरेमा राज्यलाई वार्षिक ९ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी भार पर्ने निश्चित छ । एक वर्षमा सय दिन पनि काम नपाउने श्रमिकलाई सरकारले २२ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ दिनेछ ।    

राज्यलाई पर्न सक्ने भारप्रति सचेत हुदैं विभिन्न सर्तहरु राखेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कार्यक्रममा बताए । ‘सधै वेरोजगार भत्ता दिइने होइन, श्रमको ग्यारेन्टी गर्न खोजेको हो,’ मन्त्री विष्टले भने ।  

घोषणा कार्यक्रममा नीजि क्षेत्र अनुपस्थित
सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार घाेषणा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका कुनै पनि प्रतिनिधी देखिएनन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने रोजगारदाताका संस्थाहरु नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत कुनै पनि संस्थाका प्रतिनिधीहरु कार्यक्रममा सहभागि भएनन् । निजी क्षेत्रका संस्थाका पदाधिकारीहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिन नचाहे पनि रोजागरी दिने क्षेत्रसँग सहकार्यविना घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यन्वयन कठिन रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

अब कुनै नेपाली वेरोजगार बस्न पर्दैन– प्रधानमन्त्री ओली 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा अब कुनै पनि नेपाली वेरोजगार बस्न नपर्ने घोषणा गरेका छन् ।  ‘नेपालीको समस्या गरिबी हो गरिव वेरोजगारीले भएको हो, अब सरकारले सवै नेपालीलाई रोजगारी दिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । नेपाललाई विकसित मुलुकको सूचीमा लैजान वेरोजगारको अन्त्य आवस्यक रहेको बताउँदै उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषाणाले यसलाई सघाउने बताए । अब प्रत्येक वर्ष फागुन १ रोजगार दिवसको रुपमा मनाउने समेत प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा समेत गरेका छन । 

प्रधानमन्त्री ओलीले वेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानिय तहले सघाउनु पर्ने बताए । ‘यो नेपालको नयाँ कार्यक्रम हो, हरेक दिन एक कदम अगाडि बढ्दै जाने हो सवैले कदम अगाडि बढाउन सहयोग गर्नु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । 

कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अब रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान सरकारले सुरु गरेको बताए । ‘रोजगारी मात्रै होईन, स्वरोजगार बन्न समेत सरकारले प्रेरित गर्ने छौ,’ मन्त्री खतिवडाले भने ।