आज ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिँदै

काठमाडौं, फागुन १ : सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आज ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरिदै छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १२ः३० मा सम्बोधन गरेर कार्यक्रमको औपचारिक शुरुआत गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरलाई केन्द्रित गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन भने चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक निर्माणको पुँजीगत खर्च बढाएर थप दुई लाख ३६ हजार वार्षिक रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको हो ।

श्रम मन्त्रालयको रोजगार केन्द्रमा दर्ता भएका १८ वर्ष पूरा भई ५९ वर्षसम्मका वेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रमको निर्देशिका तयार पारिएको छ । वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिन नसकेमा भत्ता दिने कार्यविधि समेत तयार पारेको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा न्यूनतम रोजगारी, बजारमुखी रोजगारी, तालिमपछि स्वरोजगार र बेरोजगार भत्तासहित चारवटा विकल्प तयार पारेको छ । कुनै पनि परिवारमा एक जनाले एक सय दिन पनि रोजगार नपाए ५० दिन बराबरको भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको यस कार्यक्रमको कार्यन्वयन भने चुनौतिपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले वेरोजगारलाई भत्ताभन्दा पनि सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने तर्क गर्र्दै आएका छन् ।

सरकारले तयार पारेको निर्देशिकामा ५० दिनमात्र काम पायो भने ५० दिनको आधा २५ दिन बराबरको बेरोजागार भत्ता पाउने उल्लेख छ । कसैले पूर्णरुपमा एकसय दिनै रोजगारी नपाएर केही दिन मात्र रोजगारी पाए पनि बेरोजगार रहेको बाँकी समयको आधा बराबरको बेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । जस्तै एकसय दिनमध्ये कसैले २६ दिनमात्र रोजगारी पाए ६४ दिनको आधा ३२ दिनको वेरोजगार भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

अब सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्नुअघि रोजगार सूचना केन्द्रमा दर्ता भएरमात्र काम गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा माग गरिएका श्रमिकलाई आपूर्ति गर्नु अघि रोजगारदाताले खोजेको सीपमूलक तालिम दिएर रोजगारीमा पठाउने गरी निजी क्षेत्रसँग मिलेर तालिमको व्यवस्था समेत गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।  सार्वजनिक निर्माणको खर्चलाई बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्न लागिएको भएको हो । यो रोजगारी संख्या निजीबाहेक सरकारी बजेटबाट सिर्जना हुने जनाइएको छ ।

हाल सरकारले पुँजीगत खर्चअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माणका लागि दुई खर्ब २५ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये औषत १२.१२ प्रतिशत अर्थात ३३ अर्ब ८३ करोड ६८ लाखमात्र श्रमसँग सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । हाल खर्च भइरहेको ३३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँले वार्षिक औषत ६ लाख २१ हजारलाई न्यूनतम रोजगारी (सय दिन) रोजगारी पाउने देखिन्छ ।