तनहुँको ठूल्ढुङ्गा मोटरमार्ग : दुई पटक म्याद थप्दा पनि १४ प्रतिशत मात्रै प्रगति

तनहुँ, मंसिर २६ : ठेक्का सम्झौता भएर काम नहुँदा अलपत्र बनेको तनहुँको भानु नगरपालिका-१३ स्थित चन्द्रावती ठूल्ढुङ्गा मोटरमार्गको प्रगति तीन वर्षमा १४ प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । 

विसं २०७६ कात्तिक ४ गते ठेक्का लागेको उक्त सडकको निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण दुई पटक म्याद थप हुँदासमेत भौतिक प्रगति न्यून रहेको हो ।

‘पटकपटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि काम अगाडि बढ्न सकेन,’ स्थानीय  गलबहादुर गुरुङले भने, ‘बाटोको काम नहुँदा सर्वसाधारणले वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।’

पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँले मोटरमार्गको १० किमी खण्ड कालोपत्र, नाला निर्माण तथा ग्याविन जाली भर्नेलगायतका कामका लागि काठमाडौँस्थित शङ्करमाली कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीका कारण मोटरमार्गको काम सुस्त रहेको स्थानीयवासीसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका पूर्वसदस्य गुरुङले गुनासो गरे। 

कालोपत्रका लागि पूर्वाधार कार्यालयले रु २३ करोड दुई लाख ८० हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई रु दुई करोड ६८ लाख निकासा गरिसकेको छ । समयमा काम सम्पन्न नभएपछि विसं २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप भएको कार्यालयले जनाएको छ। 

सडकखण्डमा कालोपत्र, नाला निर्माण तथा ग्याविङ जाली भर्नेलगायतका काम विसं २०७८ माघ १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्न विसं २०७६ कात्तिक ४ गते सम्झौता भएको थियो । त्यसयता दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ । विसं २०४९ मा चन्द्रावतीबाट पोखरीछापसम्म सडकको ट्र्याक खोली सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा बैठक बसी काम तत्कालै सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । गण्डकी प्रदेशका नवनिर्वाचित सांसद अशोककुमार श्रेष्ठ, भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठी, गण्डकी प्रदेश भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गणेशराज वस्ती, पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरे लगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त बाटोको कामलाई तत्कालै अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। 

निर्माण कम्पनीले सडक योजनाको निर्माण कार्य गर्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग भएको सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहितको विवरण आगामी दुई दिनभित्र पूर्वाधार कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ