समिति खारेज गर्न लागेको भन्दै बादी समुदाय रुष्ट

काठमाडौं, माघ २९ : सरकारले वादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज गर्न लागेको भन्दै बादी समुदाय रुष्ट बनेका छन् । 

समितिले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नपाउदै  समिति खारेज गर्दा यो समुदायलाई असर पर्ने भएको जनाउदै सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।  
राजधानिमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे वादी समुदायहरुले वादी अभियान संघर्ष समिति पनि गठन गरेका छन् । समितिले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरी निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई १५ दिने अल्टीमेट दिएको छ ।
 
४८ दिने लामो संघर्षपछि बादि समुदायका समस्यालाई हेर्न राज्यले २०६९, बैशाख १५ गते वादी समुदाय उत्थान विकास समिति  गठन गरेको थियो ।  समुदायको पुर्नस्थापना हुन नपाउदै समिति खारेज हुँदा समस्या झन बल्झने भएकाले सरकारको यो कार्य मान्य नहुने बादी संघर्ष समितिका संयोजक रत्नबहादुर वादीले बताए । वादी समुदायका समस्याहरु अझै उस्तै रहेको अवस्थामा विकास समिति खारेज गर्नुले सिंगो समुदायप्रतिको राज्यको दमन र अन्याय भएको वादी समुदायका अगुवा सुकलाल नेपाली वादीले बताए । 

आफुहरुलाई उत्पिडनमा राखेर सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै उनले सरकारले वादी समुदायका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । सीप र कलाका धनी बादी समुदाय , सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक लगायत विभिन्न रुपमा  पछाडि पारिएको उनको भनाइछ । सरकारले गास,बास कपासबाट बञ्चित बादी समुदायलाई नहेर्दा अझै बादी समुदायका महिला यौन पेशामा लाग्न बाध्य भइरहेको उनीहरुको भनाइछ । 

जीवन निर्वाहका लागि बाध्यात्मक रुपमा अपनाएको यौन पेशा,व्यवसाय र यसबाट सृजित समस्याहरुका कारण अपमानित र बहिष्कृत जीवन जीउन बाध्य पारिएको समुदायलाई राज्य संयन्त्रले समेत विभेद गरेको उनीहरुले दावी गरेकाछन् । 

आन्दोलनबाट स्थापित भएको समुदायको एक मात्र आधिकारिक समिति सरकारले फेरी नियोजित रुपमा खारेज गर्न खोज्नु समुदायको हक अधिकारलाई बन्देज लगाउने षडयन्त्रण भएको वादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले बताए ।

सरकारले अन्य समिति कायम राखी वादी समुदाय उत्थान विकास समिति मात्रै खारेज गर्नुनै समुदायमाथिको विभेद भएकाले आफुहरु यो विभेद सहेर नबस्ने दाबी गरे