महिला हिंसाविरुद्ध चर्का भाषण, पीडितको मद्दतमा भने बेवास्ता

काठमाडौं मंसिर २१ : यतिखेर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ। देशभर विभिन्न संघसंस्थाले वार्षिक रूपमा लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणको उद्देश्य राखेर यस्तो अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर यस्ता अभियान निरन्तर चलिरहे पनि न्यायिक निकायबाट सहयोग नपाइएको भनी पीडित महिलाहरूबाट गुनासाहरू आउने क्रम भने अझै घटेको छैन। 

महिलामाथिको हिंसा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। महिलाअधिकार मानवअधिकारकै महत्वपूर्ण अंग हो भन्ने विषयबारे जानकारी गराउन, पीडितको माग सम्बोधनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउन र महिला अधिकारबारे व्यापक छलफल गर्न १६ दिने अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको हो। उक्त अभियान झन्डै तीन दशकअगाडि सन् १९९१ मा वुमन्स ग्लोबल लिडरसिप इन्स्टिच्युटमा संलग्न महिला अधिकारकर्मीहरूद्वारा आरम्भ गरिएको थियो।

१९६० नोभेम्बर २५ का दिनमा डोमेनिक रिपब्लिकका तानाशाह राफेल ट्रिजुलो नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आवाज उठाउने तीन मिराबल दिदीबहिनीको बीभत्स हत्या गरिएको थियो। ती दिदीबहिनीको अधिकारको सम्मानमा अभियानको पहिलो दिन महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्य गर्ने दिवस मनाउने गरिएको छ। तर यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहे पनि हिंसा अन्त्य गर्न लागिपरेका संस्थामाथि पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने विषयमा उदासीन बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

दुई वर्षदेखि न्यायका लागि सडक र सदन धाइरहेकी सोलुखुम्बुकी २९ वर्षीया बिनु यादव महिला आयोगलगायतका विभिन्न संघसंस्थाले आफूलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाएकी छन्। ‘आयोगमा पटकपटक सहयोग माग्न गएँ, त्यहाँबाट जहिल्यैे निराश भएर फर्किन्थें,’ उनले भनिन्, ‘समय तोक्दै फर्काइन्थ्यो, अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दा भन्दै अपहेलना गरिन्थ्यो।’ प्रेम, विवाह र सम्बन्ध विच्छेदसम्म पुग्दा भोगेको हिंसा र काका ससुराले गरेको जर्बजस्तीकरणीको मुद्दा लडिरहेकी बिनुले आफूले २०७६ देखि हिंसा भोग्दै आएको बताइन्।

बिनु पहिले घरेलु हिंसा र अहिले जर्बजस्ती करणीको मुद्दामा पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सडक र सदनमा भौंतारिरहेकी छन्। तर उनको सहयोगका लागि कुनै संघसंस्थाले चासो दिएको देखिँदैन। पटकपटक आयोगमा बोलाउने तर समय नदिने भएपछि पनि ती निकायमा धाउन छाडेको बिनुको भनाइ छ।

तर राष्ट्रिय महिला आयोगको भने भिन्न तर्क छ। आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दामा आयोगले केही पहल गर्न नसक्ने बताउँछिन्। ‘बिनु यादवले पनि अदालत मुद्दा दर्ता गराएपछि आउनुभएको थियो, अदालतमा पुगेको मुद्दालाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा हामी अगाडि बढ्न सकेनौं,’ उनले भनिन्, ‘महिलाकोे मुद्दामा हामी पछि सरेका छैनौं, हाम्रो कर्तव्य पूरा गरेका छौं।’ 

उनी आयोगले पीडित महिलालाई उजुरी गर्न सहज वातावरण बनाउने र सुरक्षा दिनेदेखि लिएर अदालतको ढोकासम्म पुर्‍याउने काम गरिरहेको बताउँछिन्। ‘उजुरी आएपछि अलमलमा परेका महिलालाई साथ दिएर छलफल र समाधानको बाटो देखाउँछौं,’ उनले काठमाडौं प्रेससँग भनिन्, ‘अहिले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर १६ दिने अभियान गरिरहेका छौं, भवष्यिमा पनि निरन्तर गरिरहनेछौं।’ 

बिनु मात्र होइनन्, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका–८ की २१ वर्षीया निहारिका राजपुत पनि कहिले सडक प्रदर्शन गरेर, कहिले अनशन बसेर त कहिले सर्वाेच्च अदालत अगाडि न्यायको याचना गरेर न्यायका लागि गुहार मागिरहेकी हुन्छिन्।

२०७६ कात्तिकमा उनी आफ्नै साथीका दाइ (धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका–३ का शिवराज श्रेष्ठ) बाट बलात्कृत भइन्। त्यतिबेला उनी १७ वर्षकी थिइन्। २०७७ भदौ ५ गते उनले छोरा जन्माइन्। उनले बलात्कार भएको केही महिनापछि शिवराज श्रेष्ठविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएकी थिइन्, जिल्ला अदालत धनुषामा। तर अदालतले श्रेष्ठलाई सफाइ दियो। 

न्यायालयले आफूलाई साथ दिनुको सट्टा मुद्दालाई झनै गिजोल्ने प्रयास गरेको आरोप निहारिकाको छ। ‘मुद्दालाई राम्रोसँग छानबिन नगरी पीडकलाई हिरासतमा नराखी अदालतले २०७८ माघ २४ मा सफाइ दियो,’ उनले भनिन्। उनले पटकपटक अनशन बसेर पीडक श्रेष्ठसँग छोराको डिएनए टेस्ट मागेकी थिइन्। मागअनुसार डिएनए टेस्ट मिले पनि उनको मुद्दा अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधीन छ।

पटकपटक तारिखमा सरिरहेको मुद्दा कहिले किनारा लाग्ने हो, कुनै ठेगान छैन। ‘नारीलाई न्यायका लागि सघाउने भन्दै खुलेका संघसंस्थाले मुद्दा उजुरीदेखि लिएर अन्य प्रक्रियाका लागि कुनै पनि सहयोग नगर्ने रहेछन्,’ निहारिकाले भनिन्, ‘बलात्कारको मुद्दामा लामो समय लाग्ने र दैनिक समय दिन नसकिने भन्दै ती संघसंस्था पन्छिए।’ 

उनी पनि पटकपटक राष्ट्रिय महिला आयोग पुगेकी थिइन्। ‘हामी तपाईंको साथमा छौं, तपाईंको मुद्दाको छलफल हुँदैछ भनेर समय तोक्दै राखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामाजिक अभियन्ताले सहयोग गरे पनि आयोगले सघाएन।’

निहारिकाको मुद्दामा पीडित आफैंले माग फेरिरहेको आयोगको आरोप छ। पहिला प्रहरीमा श्रीमान्–श्रीमती कायम गरिपाऊँ भन्ने अनि अदालतले गरेको फैसला नमान्ने काम निहारिकाले गरेको आरोप आयोगकी प्रवक्ता भट्टराई लगाउँछिन्। उनी आफैंले आयोगको सहयोग लिन नचाहेको र अदालतको मान नराखेको उनको आरोप छ। ‘मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेपछि आयोगले हस्तक्षेप नगरेको हो, मिल्ने तरिकाले सहयोग भने गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्। 

त्यस्तै दाइजो थोरै ल्याएको निहुँमा हिंसामा भोग्दै आएकी छन्, महोत्तरी औरही–१ घर भएकी २१ वर्षीया नेहा चौधरीले। २०७७ फागुन २५ गते उनले रामगोपालपुर–५ घर भएका पंकजसँग विवाह गरेकी थिइन्। पंकज पेसाले डाक्टर हुन्। उनीहरूबीच प्रेम थियो। परिवारले उक्त स्वीकार गरेपछि सहमतिमै उनीहरूबीच विवाह भएको थियो। 

आफूले प्रेम गरेको मान्छेसँग विवाह गर्न पाउँदा नेही खुसी थिइन् तर उनको खुसी लामो समय टिक्न सकेन। विवाहपछि पंकजकी आमा (गोदावरी) ले यातना दिन थालिन्। उनी त्यतिबेला चुपचाप बसिन्। बिस्तारै श्रीमान्ले पनि कुटपिट गर्न थालेको नेहाको आरोप छ।

अति भएपछि उनले श्रीमान् पंकजविरुद्ध कात्तिक ४ मा घरेलु हिंसाको निवेदन दिएकी थिइन्। कात्तिक २५ (नोभेम्बर ११) मा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेपछि उनको घटनाले चर्चा पाएको थियो।

सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चुलिएपछि आयोगले नेहालाई सम्पर्क गरेको आयोगकी प्रवक्ता भट्टराईले बताइन् । ‘हामीले गर्दा नेहारिकाको आमा (बिन्दादेवी चौधरी) ले उठाएकी थिइन्, पटकपटक फोन गरे पनि नेहाले उठाएकी हुन्,’ आयोगको प्रवक्ता भट्टराई भन्छिन्, ‘११४५ (हटलाइन नम्बर) मा फोन गरेर उजुरी गर्न भनेका थियौं, उनले जिल्लामा उजुरी दिएको र आयोगको सहयोग नचाहिने बताएकी थिइन्।’ उनका अनुसार आयोगले हरेक महिलाको घटनामा ध्यान दिएको हुन्छ। आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्दा पीडितलाई सहयोग गरेको महसुस नभएको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि २०७६÷७७ सम्म ६० हजारभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना भएको प्रहरी प्रधानको कार्यालयको तथ्यांक छ। आव २०७७÷७८ मा १८ हजार ९५२ मुद्दा दर्ता भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय र नेपाल प्रहरीको तथ्यांक छ। तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा भएको देखिन्छ। एक वर्षमा १४ हजार २३२ घरेलु हिंसाका मुद्दा दर्ता भएको छ। 

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय ) ऐन २०६६ पारित भएको थियो। सोहीअनुसार स्थानीय तह, प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग तथा अदालतमा घटना भएको ९० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ।

उजुरी पीडित स्वयंले दिन नसक्ने अवस्थामा घटना थाहा पाउने जोसुकै व्यक्तिले उजुरी दिन सक्छन्। पीडकलाई पक्राउ गरी ल्याएको मितिले ३० दिनभित्र मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर कानुनी व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित रहेको महिला अधिकारकर्मी तथा अनुसन्धाकर्ता रीता शाह बताउँछिन्। 

‘न्याय प्रणाली एकदम झन्झटिलो र खर्चिलो छ। त्यति मात्र नभई न्याय प्रणाली महिलामैत्री छैन,’ उनले भनिन्, ‘अदालतमा अहिले पनि पितृ सत्तात्मक सोच र संरचना हाबी छ।’ उनका अनुसार महिलाको मुद्दा आउँदा पीडितलाई अझै पीडा थपिदिने काम गरिन्छ। पीडित महिलामाथि विभिन्न प्रकारका आशंका गर्ने, प्रश्न गर्ने, महिलालाई नै दोष लगाउने, महिलालाई विश्वास नगर्ने सोच समाजमा छ। त्यही सोच न्याय प्रणालीमा रहेको उनी बताउँछिन्। ‘धेरैजसो महिला आर्थिक रूपमा श्रीमान्मै परनिर्भर हुन्छन्, उजुरी दिइसकेपछि मुद्दा लड्न महिलालाई आर्थिक रूपले पनि बलियो हुनुपर्छ,’ अधिकारकर्मी शाह भन्छिन्, ‘पीडित एक्लै बोलेर हुँदैन, संगठित हुनु जरुरी छ।’ 

पीडक बलियो अर्थात् आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ भने उसले न्यायालयमा आफ्नो प्रभाव जमाउने देखिन्छ। धेरैजसो पीडित महिला आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारणले पनि मुद्दा लड्न नसकेको उनको अनुभव छ। ‘अदालत तथा अन्य निकायले पनि पीडक र पीडितलाई मिलाउन कोसिस गर्छ, समय लब्याउँदै पीडितलाई प्रलोभन देखाउने प्रवृत्ति अहिले बढ्दै गएको पाइन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘न्याय प्रक्रिया लम्ब्याउँदै जाने र पीडितलाई प्रलोभन देखाउने हुनाले पनि पीडितमा हिंसा गर्न मनोबल बढेको देखिन्छ।’ 

अधिकारर्कीलगायतले पनि लामो समय पीडितलाई साथ दिँदैनन्। महिलाको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरू संगठित छैनन्। महिला मुद्दामा जसरी उठाउनुपर्ने हो, त्यसरी उठाउन नसकेको उनको गुनासो छ। ‘एकातिर १६ दिने अभियान चलिरहेको छ, अर्कातिर महिला हिंसा पनि भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पीडित महिलालाई सडकमा आउन मात्र होइन, न्यायालयमा पुर्‍याउन, मिडियामा लान, सरकारलाई दबाब दिन, न्याय प्रक्रियामा सघाउन संघसंस्थाको साथ आवश्यक पर्छ।’ 

महिला हिंसाविरुद्ध एक दिन कार्यक्रम गरेर संगठित भएको भ्रम फैलाइएको छ। तर पीडितलाई साथ दिने मामिलामा सम्बन्धित संघसंस्था एकजुट भएको देखिन्न। ‘महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न एक दिन लागेर हुँदैन, सधैं लागिरहनुपर्छ,’ महिला अधिकारकर्मी शाहले भनिन्, ‘एकदुई दिन अभियान चलाएर भाषण गरेकै भरमा महिला हिंसा न्यूनीकरण असम्भव छ।’