‘प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउँदै सरकार’

काठमाडौं, माघ २९ : नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले संविधानको भावनाविपरीत प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने ढंगले काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले संघीयताको रक्षा गर्ने गरी यसलाई सच्याएर अघि बढ्न पनि माग गरे ।

प्रतिनिधिसभामा आफ्नै पार्टीको सरकारले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

प्रतिपक्षभन्दा पनि कडा ढंगले प्रस्तुत भएका शर्माले भने, ‘संविधानको स्पीरिटविपरीत केन्द्रिकृत प्रशासनलाई अघि बढाउने गरी आएको यो सरासर संविधानको भावना र संघीयताविरुद्ध छ । प्रदेश सरकारलाई निकम्मा बनाउने गरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि सिडिओललाई राखेर अधिकार दिइएको छ । सिडिओ कसरी प्रदेश सरकारभन्दा माथि हुनसक्छ ? संविधानको विपरीत भएको हुनाले यसको कार्यान्यन गर्न गाह्रो छ । संविधानको रक्षा गर्ने गरी संशोधनबाट सच्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरोस् ।’

प्रदेश सरकार र संसद् पनि संघीय सांसद् जस्तै जननिर्वाचित भएको बताउँदै भने, ‘प्रदेश क्षेत्रभित्र उनीहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी छन् । हामी मात्र जिम्मेवार ढंगले सोचिन हुँदैन ।’

संविधानका धाराहरू ५६(६), २३२, २६८(२), २८५(३) को व्यवस्थाहरू पढेर सुनाउँदै शर्माले नेपाल प्रहरी र  प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक संघीयताविपरीत भएको बताए । उनले भने, ‘संविधानमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र गाउँ/नगर कार्यपालिकाको आ–आफ्नो प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । कानून बमोजिम विभिन्न सेवाहरूको सञ्चालन गर्नसक्ने भनेको छ । के हुन् सरकारी सेवाहरू भनेका ? संविधानको धारामा भनिएकोभन्दा फरक ढंगले विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । यसल प्रदेशको अधिकार संकुचन गरेको छ ।’

प्रहरीको काम अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने भएको बताउँदै सत्ता पक्षका सांसद् पूर्व गृहमन्त्री शर्माले भने, ‘प्रदेश प्रहरीले प्रदेशभित्रको अपराध अनुसन्धान, अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुपर्छ । नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।’

संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी प्रष्ट पार्दै भने, ‘संघीय प्रहरीले समन्वय, अनुगमन, गम्भीर अपराधको अनुसन्धान, अन्तर प्रदेश अपराधको अनुसन्धान आदि गर्नुपर्छ । भर्ना मापदण्डको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । शान्तिसुरक्षामा सहकार्य हुनुपर्छ ।’ उनले विधेयक संविधानको भावनाभन्दा फरक ढंगले आएको पनि बताए । उक्त विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ ।