पूर्वाधारका ठूला आयोजनाले पाएनन् बालुवा–गिट्टी

काठमाडौं, पुस ४ : भौतिक निर्माणको कामका लागि नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको बेला नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव देखिएको हो।

सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा समेत नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त भएको छ। रुपन्देहीमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण व्यवसायी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएशन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्शन ग्रुपले स्थानीय रुपमा नदीजन्य निर्माण सामग्री नपाएपछि चितवनबाट आपूर्ति गरिरहेको छ।

विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय निकायले नदीजन्य पदार्थ आपूर्तिमा असहयोग गरेका कारण लामो दूरी पार गरेर निर्माण सामग्री ल्याउनुपरेको जनाएको छ। अर्थसचिव राजन खनालले आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आफूलाई समेत आयोजनाको व्यवस्थापन गरिरहेका सम्बद्ध अधिकारी एवं निर्माण व्यवसायीले नदीजन्य निर्माण सामग्रीका कारण समस्या आएको गुनासो गरेको बताए।

‘स्थलगत निरीक्षणका क्रममा नै निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको देखिएको छ। यसले आयोजनाको म्याद बढ्ने र लागतसमेत बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ सचिव खनालले भने।

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समेत सो आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आजको मात्रै समस्या नभई अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै रहेको जानकारी दिँदै जटिलता हटाउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘गत वर्ष मलाई पनि सो समस्याका बारेमा जानकारी गराइएको थियो, समस्या अहिले पनि उस्तै रहेछ, यसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने।

ठूला आयोजना अगाडि बढाउँदा नदीजन्य सामग्रीको अभाव देखिनु दुखद् रहेको भन्दै समितिको बैठकमा सहभागी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले कुन आयोजनामा त्यस्तो समस्या देखिएको हो पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नदीजन्य सामग्री आयातमा समस्या देखिएको बताए। ‘सङ्खुवासभाको एक आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीले रु ४० हजार प्रतिटिपरमा धरानबाट बालुवा लगिरहेका छन् । अनि कसरी आयोजना समयमा सकिन्छ?’ उनले भने।

प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हैसियत र हिस्सा स्पष्ट भए पनि स्थानीय सरकारले नदीजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सहजीकरण गरेका छैनन्। जसका कारण ठूला आयोजनामा जटिलता पैदा भएको छ।