सबल एवम् एकताबद्ध राष्ट्रसङ्घमा विश्वनेताको जोड

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, कात्तिक १९ :  नेल्सन मण्डेलाद्वारा स्थापित ‘द एल्डर्स’ समूहसँग आबद्ध विश्वका प्रबुद्ध पूर्व नेताहरूले विश्वका विभिन्न भागमा बढिरहेको सङ्कट तथा विविध चुनौतीको सामान गर्न राष्ट्रसङ्घ सबल एवम् एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विश्व सङ्कट समाधानका निम्ति केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न चाहेमा राष्ट्रसङ्घ अझ सबल हुनुपर्ने अभिमत उनीहरूले व्यक्त गरेका हुन्।

द एल्डर्स भनेर चिनिने समूहका पूर्व विश्व नेताहरूले एसोसिएटेड प्रेसका कार्यकारीहरूसँगको भेटमा उनीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा शक्तिशाली अङ्ग सुरक्षा परिषद्ले ‘भिटो’को पक्षाघाती प्रभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको बताउँदै एक सय ९३ सदस्यीय   विश्व सङ्गठनको महासचिवले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घनका बारेमा बोल्नुपर्नेमा जोड दिए। 

दोस्रो विश्वयुद्धको विभिषिकाबाट क्षतविक्षत भएको संसारलाई पुनः युद्धको भुमरीमा फस्न नदिन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युद्ध रोक्न तथा अन्य विश्वव्यापी चुनौती समाधान गर्न असफल हुनाका साथै यो विश्व संस्थाले बढ्दो ध्रुवीकृत विश्वको सामना गरिरहेकामा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे। 

रूसले गत फागुन १२ गते युक्रेनमा गरेको आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उल्लङ्घन भएको बताउँदै उनीहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी रूपमा बाध्यकारी प्रस्ताव पारित गर्न भएको सुरक्षा परिषद्को असफलताले मस्कोको भिटो शक्तिको कारण विश्वव्यापी विभाजन बढेकामा पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूले राष्ट्रसङ्घको सुधारमा पनि जोड दिएका छन्। 

समूहका उपाध्यक्ष पूर्वमहासचिव बान कि मुनले  हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौं जहाँ बहुपक्षीयता सङ्कटमा परेको तथा त्यसका निम्ति  सबैभन्दा जिम्मेवार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्वयम् भएको बताए। एउटा बेग्लै बैठकमा उनले यही कुरा सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई पनि बताउनुभएको थियो। बहुपक्षीयता राष्ट्रसङ्घको आधार हो भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रिय शान्ति– सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुरक्षा परिषद् चुकेको टिप्पणी गरे। 

युक्रेन युद्ध तथा अन्य विश्वव्यापी चुनौतीविरुद्ध कदम चाल्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ असफल भएको आरोप लगाउँदै पूर्वमहासचिव बानले सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रबीच मतैक्यता नहुँदा समस्या अझ बल्झेको बताए। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्र रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सबीच एकता हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।