युक्रेनलाई सहयोग गर्न जी-७ समन्वय संयन्त्र स्थापना
'आज हामी युक्रेनमा देखिएको चरम ऊर्जा, पानी र पूर्वाधारको मर्मत, पुनर्स्थापना र रक्षा गर्न जी-७ समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्दैछौँ,' जी-७ विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।बर्लिन, कात्तिक १९ : रुस-युक्रेन युद्धका कारण युक्रेनमा देखिएको ऊर्जा र पानीको सङ्कट समाधान गर्ने उद्देश्यले जी-७ राष्ट्रहरूले संयन्त्र बनाउँने भएका छन्। अत्यन्त विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूहले युक्रेनमा देखिएको सङ्कट समाधान गर्न नयाँ तत्परता देखाएका छन्।
'आज हामी युक्रेनमा देखिएको चरम ऊर्जा, पानी र पूर्वाधारको मर्मत, पुनर्स्थापना र रक्षा गर्न जी-७ समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्दैछौँ,' जी-७ विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
यसैबीच जारी रुस-युक्रेनयुद्धमा मस्कोसँग इरानको गहिरो सैन्य पङ्क्तिबद्धता देखिएको र चीनको बढ्दो दृढ समर्थन आदिका बारेमा छलफल गर्न जर्मनीले पश्चिमी जर्मन शहर मुएन्स्टरमा दुई दिने बैठक आयोजना गरेको छ।
जी-७ राष्ट्रहरूले रुसलाई तत्काल युद्ध रोक्न र सैन्य आक्रमण र सैन्य सामग्री फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले रुसले पछिल्ला दिनहरूमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लक्ष्यित गरेर इरान निर्मित ड्रोन र अन्य मिसाइल हतियार प्रयोग गरेर गरेको आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेका छन्। रुसको पछिल्लो आक्रमणबाट करिब ४० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र तहसनहस भएको र जनता लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ।
यसैबीच, युक्रेन र यसका पश्चिमी सहयोगीहरूले इरानले रसियामा 'कामिकाजे' ड्रोन, वा मानवरहित हवाई सवारी पठाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यसले युक्रेनी पूर्वाधारलाई लक्षित गर्ने हमलाहरूमा रूसी सेनाले विनाशकारी प्रभाव पार्न प्रयोग गरेको छ।
'हामी मध्य पूर्व र वरपर इरानको निरन्तर अस्थिर गतिविधिहरूको कडा निन्दा गर्छौं। यसमा ब्यालिस्टिक र क्रूज मिसाइलहरू, साथै मानवरहित हवाई सवारी अर्थात् ड्रोनहरू छन् जसको विस्तार र प्रभावले यस क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउँछ। चीनको बढ्दो समर्थन र प्रभावका सन्दर्भमा हामी चीनले विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्तहरू पालना गर्न र धम्की, जबरजस्ती, धम्की वा बल प्रयोगबाट टाढा रहनुपर्ने आवश्यकताको स्मरण गराउँछौं। हामी कुनै पनि एकतर्फी जबरजस्तिको विरोध गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
जी-७ राष्ट्रहरू शान्ति र स्थिरताको पक्षमा रहेको सबै विषय र क्षेत्रमा देखिएको विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।