मुगु र हुम्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी बिजुली

काठमाडाैं, कात्तिक १७ :  गत असोजको अन्तिम साता आएको भारी वर्षाका कारण साना जलविद्युतगृहमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुगु र हुल्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्कालका लागि विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ।

पहिराले क्षति पुर्‍याएका विद्युत्गृह पुनःनिर्माण तथा मर्मत नगरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध नहुने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटरमार्फत विद्युत् उत्पादन गरी मुगु र हुम्लामा आपूर्ति गर्नेछ। यसका लागि प्राधिकरणले जेनेरेटरको व्यवस्था ती जिल्लामा पुर्‍याइसकेको छ।

गत असोज १९ देखि २५ गतेसम्मको भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिराले  मुगुस्थित चार सय किलोवाट क्षमताको गमगाढ र हुम्लास्थित ५ सय किलोवाटको हेल्दुङ साना जलविद्युतगृहको नहरमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

नहरमा क्षति पुगी विद्युत् उत्पादन बन्द भएपछि मुगु र हुम्ला विद्युतविहीन भएका थिए। भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा दुई जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छैन। क्षति पुगेका विद्युत्गृहका संरचनाको पुनःनिर्माण भइरहेको छ।

प्राधिकरणले गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि कालीकोटमा रहेको तीन सय केभिए क्षमताको जेनेरेटर मुगु पुर्‍याएको छ। हुम्लाको सिमिकोट र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि एक सय २५ र एक सय केभिए क्षमताका जेनेरेटरको व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणका मुगुमा तीन हजार एक सय र हुम्लामा दुई हजार तीन सय ग्राहक छन्।

जेनेरेट कुलेखानी विद्युत् गृह र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सिमिकोट लगिएको हो। प्राधिकरणले ती जेनेरेट सडकबाट ढुवानी गरी मुगुको गमगढीसम्म लगेको थियो। राष्ट्रिय सडकले अहिलेसम्म नजोडिएको हुम्लामा गमगढीबाट जेनेरेटर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजेल हेलिकप्टरमार्फत ढुवानी गरी सिमिकोट पुर्‍याइएको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादव सम्मिलित टोली बुधबार जेनेरेटर लिएर सिमिकोट पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरण र हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार नेतृत्वको टोलीले पहिराले क्षति पुर्‍याएको हेल्दुङ विद्युत्गृहको संरचना र त्यहाँ भइरहेको पुनःनिर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। टोलीले एक महिनाभित्रमा पुनःनिमाणको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी लगायतलाई निर्देशन दिएको छ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले साना विद्युत्गृहको पुनःनिर्माण भइरहेको र यसका लागि अझै कम्तीमा एक महिना लाग्ने देखिएकाले यस अवधिमा त्यस क्षेत्रको विद्युत्विहीनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील भई तत्कालका लागि हेलिकोप्टरमार्फत जेनेरेटर र डिजेल ढुवानी गरी वैकल्पिक रुपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

'जेनेरेटरमार्फत विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत प्रतियुनिट रु ८० भन्दा बढी पर्छ तर यहाँका अधिकांश ग्राहकबाट न्यूनतम रु. ३० मात्र उठ्छ, यहाँ खपत हुने विद्युत्को आम्दानीभन्दा लागत दोब्बर बढी महँगो छ, तर सबैको घरमा उज्यालो पुर्‍याउने राज्यको दायित्व भएकाले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युत्लाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुका रुपमा लिएर हेलिकप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरेरै भए पनि आपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौँ', घिसिङले भने।

क्षति पुगेका विद्युत् गृहको जतिसक्दो छिट्टो पुनःनिर्माण तथा मर्मत गर्ने तयारी छ। त्यस स्थानको भौगोलिक अवस्थिति र बनावट हेर्दा त्यो पनि दीर्घकालीन हुने जस्तो देखिएको छैन। तसर्थ सौर्य ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने र दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लाइन पुर्‍याउने गरी काम गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा प्राधिकरणबाट रकम जोहो गरिएको र जनश्रमदानमार्फतसमेत  पहिराले क्षति पुर्‍याएको विद्युत्गृहको नहरको पुनःनिर्माण भइरहेको बताए।

'पुनःनिर्माणमार्फत विद्युत्गृह तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यो क्षेत्र विपद् जोखिमयुक्त भएकाले दीर्घकालीन हुँदैन, त्यसैले विद्युत् आपूर्तिको स्थायी विकल्प खोजी गरी तत्काल काम सुरु गर्नुपर्छ', उनले भन्नुभयो।

मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतले गमगाढ विद्युत्गृहको पुनःनिर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गरी विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो। उनले पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

‘कर्णालीको विद्युतीकरण उच्च प्राथमिकतामा’

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताउनुभयो। 'कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कम्तीमा पनि दुई÷दुई मेगावाटका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआइआइबी० र युरोपेली लगानी बैंक ९इआइबी०बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर ९करिब २८ अर्ब रुपैयाँ० सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युत्को पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ', कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो।

दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाको विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न पनि छलफल भइरहेको र यसबारे छिट्टै निर्णय हुने जनाइएको छ।  

प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम–पश्चिम, जाजरकोट, कालीकोट र जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत ९ग्रिड० तथा हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ। मुगुमा यस वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्नेछ। कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।