Kathmandu Press

यसपालि पनि चुनावी एजेन्डा बन्दै चप्परगौडी–घुइँयाबारी सडक

२०१५ देखि नै यस सडकका बारेमा चुनावी नारा बन्ने गरे पनि यसपटक राजनीतिक दलले यो सडक निर्माणको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा पारेका छन्।
यसपालि पनि चुनावी एजेन्डा बन्दै चप्परगौडी–घुइँयाबारी सडक

बाँके, कात्तिक १२ : बाँकेको चप्परगौडीबाट खड्कवार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्गलाई राजनीतिक दलले चुनावी एजेण्डा बनाएका छन्। 

२०१५ देखि नै यस सडकका बारेमा चुनावी नारा बन्ने गरे पनि यसपटक राजनीतिक दलले यो सडक निर्माणको एजेण्डालाई प्राथमिकतामा पारेका छन्।

Hardik ivf

कोहलपुर नगरपालिका वडा नं १२ र १३ लगायत कोहलपुरलाई आर्थिक तथा सामाजिकरुपले सबल बनाउन कोहलपुर–चपरगौँडी–खडकवार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्ग बनाउन जरुरी रहेको बाँके क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभामा नेकपा ९एमाले०का उम्मेदवार सूर्य ढकालले बताए।

'यो सडक निर्माणले बाँके र सल्यानका जनताको आर्थिक जीवनस्तर उठाउन कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ। सल्यान, सुर्खेत, प्यूठान र रोल्पासम्म पुग्न छोटो र कम खर्चमा यात्रा गर्न सकिने यो सडक हाम्रो प्राथमिकतामा छ', उम्मेदवार ढकालले भने, 'यो सडक सञ्चालन गर्नसके पहाडको उत्पादन तराई र बाँकेको उत्पादन सल्यानलगायतका स्थानमा पुर्‍याउन सकिन्छ।'

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले पनि यो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं १ प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्नुभएका माओवादी केन्द्रका महेश्वरजंग गहतराजले यो सडक निर्माणका लागि आफूले प्रयत्न गर्दै आएको बताए। 

चुरे, भावर, समथर भूभाग, मठमन्दिर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आदि यही बाटोमा पर्ने भएकाले पर्यटकीय हिसाबले पनि यो बाटो महत्वपूर्ण छ। यो मार्ग बनाउनका लागि लामो समयदेखि कुरा उठ्दै आए तापनि यसले मूर्तरुप लिन नसकेको कोहलपुर नगरपालिका–१३ का स्थानीय अगुवा लालबहादुर रानाले बताए। 

कोहलपुर–चप्परगौँडी–खडकबार–घुइँयाबारी हुँदै सल्यान जोड्ने अन्तरप्रदेश पर्यटकीय मार्ग निर्माण भए कोहलपुरको दुर्गम भेगका रुपमा रहेको वडा नं १३ का खड्कबारलगायतका गाउँबस्ती सडक सञ्जालसँग जोडिने उनको भनाइ छ।
 
यो सडक निर्माणका लागि पहल गर्न दुई वर्ष अगाडिदेखि वडा नम्बर १२ र १३ का जनताको संयुक्त पहलमा र सङ्घर्ष समिति बनाएपछि अहिले पहिलो चरणको काम हुँदैछ। सङ्घर्ष समितिको पहलमा यो सडकलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको नियमावलीमा ‘निकुञ्जको अतिआवश्यक कालोपत्र बाटो’ उल्लेख भएको छ भने लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘दुई प्रदेशको रणनीतिक महत्वको बाटो’ उल्लेख भएको छ।

प्रकाशित मिति: १५:३३ बजे, शनिबार, कात्तिक १२, २०७९
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्