राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलित
काठमाडौं, मंसिर २९ : राष्ट्र बैंंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिएपछि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले सुधार नहुँ....

काठमाडौं, मंसिर २९ : राष्ट्र बैंंकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिएपछि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले सुधार नहुँदासम्म कोषमा आवद्ध हुन नसक्ने जनाएका छन्।
गत बुधबार राष्ट्र बैकले सूचना जारी गरि बैक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
नेपाल वित्तीय कर्मचारी संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र पठाएर निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। सरकारले अध्ययन नै नगरि एकपक्षीय रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोष ल्याएकाले यसमा आवद्ध हुन नसकिने जनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हित नगर्ने जनाएको छ।
सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुने संघले जनाएको छ। यसको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्देशन फिर्ता लिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ। निर्देशन नसच्याए आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएको छ।
संघले सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही सुधार गरिए आवद्ध हुन सक्ने पनि जनाएको छ। जसमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तीभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेका विभेद हटाउनुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वा उमेर ५८ वर्षमा अवकास हुने हुँदा सुरक्षा कोषको व्यवस्थाअनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी हुने उमेरको अन्तरले गर्दा पर्न जाने समस्याको समाधान गरिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्दा र अवकास पछि भुक्तानी दिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाबाट अवकास लिँदा पाउने उपदान बापतको रकम पूर्ववत रुपमा पाँच वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने जनाएको छ। अहिले भएको १५ वर्ष र उमेर ६० वर्ष पुगेपछि पाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको जनाएको छ।










-1754206481.jpg)
