श्रीलंकाली राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती

काेलम्बाे, कात्तिक ५ : श्रीलंकाको संसद्ले कार्यकारी राष्ट्रपतिका केही अधिकारहरू कटौती गर्नेगरी संविधानको २२औं संशोधन पारित गरेको छ।

संसदमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको सो संशोधनमा  राष्ट्रपतिका केही मुख्य अधिकारहरू कटौती गरिएका छन्। जम्मा १७४ सदस्यले संशोधनका पक्षमा मतदान गरेका छन् भने विपक्षमा एक मत पनि परेको छैन।

यद्यपि एक जना सदस्यले मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएको श्रीलङ्काली मिडिया आउटलेट डेली मिररले  उल्लेख गरेको छ। श्रीलंकालीहरूले गरिरहेका मागहरूमध्ये एउटा प्रमुख माग भनेको २०औं संशोधनको  विषय पनि हो।

२०औं संशोधनले अधिकांश संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई फिर्ता ल्याएको थियो जुन यसअघि १९ औं संशोधनमा खारेज गरिएको थियो। श्रीलङ्काको संविधानमा १९औं संशोधन पारित गर्दै कार्यकारी राष्ट्रपतिको शक्तिलाई कमजोर बनाउने बनाएको छ।  

योसँगै २२औं संशोधन जसलाई २१ क  नाम दिइएको थियो र  २० कलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको थियो। 
यो संशोधन यस्तो समयमा आएको छ जुन श्रीलङ्का सन् १९४८ मा बेलायती शासनबाट मुक्त भएयता सबैभन्दा खराब आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चरम अभावले इन्धन अभाव,  विद्युत कटौती र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले देशको अर्थतन्त्र टाँट पल्टिएको छ भने जनतामा चरम निराशा र आक्रोश छ।