आयोगका पदाधिकारीका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति विषयमा स्पष्टीकरण
काठमाडाैं, कात्तिक ४ : निर्वाचन आयोगलले आचारसंहिता विपरीत विभिन्न दलका नेता, उम्मेदवारले चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै आयोग र आयोगका पदाधिकारीका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा ध्यानाकर्षण गरउँदै २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले ती दलका नेता र उम्मेदवारले दिएको अभिव्यक्ति विषयमा अलग अलगरुपमा पत्र पठाइ स्पष्टीकरण माग गरेको हो । आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य लक्षीराम आचार्य, सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री एवं कैलालीको प्रदेशसभा क्षेत्र नं ४ (क) का उम्मेदवार दीर्घबहादुर सोडारी, नेपाली कांग्रेस, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभापति एवं कैलाली क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधिसभाका सदस्य वीरबहादुर बलायरलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । उनीहरूले कैलालीको क्षेत्र नं ४ (क) को चुनावीसभालाई सम्बोधन गर्दै आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (ढ) मा'निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने' व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिम बनेको निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ असोज १२ गतेदेखि लागु गरिसकेको स्पष्ट गरिएको छ ।
आयोगबाट आचारसंहिता लागु भइसकेको विषयको सम्पूर्ण जानकारी रहेको अवस्थामा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार स्थानमा रहेर निर्वाचन आचारसंहिताको विपरीत हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएको देखिएको सन्दर्भमा कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, कैलालीमा स्पष्टीकरण पेश गर्न उनीहरूलाई आयोगले भनेको छ ।
'तपाईँहरूले कैलालीको प्रदेशसभा क्षेत्र नं ४ (क) मा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा निर्वाचन आयोग नेपाल र यसका पदाधिकारी उपर लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको सूचना र सोलाई पुष्टी गर्ने सामग्री आयोगमा प्राप्त भइसकेको सन्दर्भमा तपाईँले उक्त अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भन्ने आधार र प्रमाण के छ ?' उनीहरूलाई सोधिएको पत्रमा भनिएको छ, 'तपाईँले सार्वजनिक मञ्चमा दिनुभएको लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्तिले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ढ) को उल्लङ्घन हुन गएकाले तपाईँलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिमको कारवाही किन हुनुनपर्ने हो?'
