सिफारिस कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह
काठमाडौं, कात्तिक ४ : मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि गरेका सिफारिसमध्ये १५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको र अरु कार्यान्वयनका लागि उनले आग्रह गरेका हुन्।
आयोगले २० वर्षे कार्यकालमा १३ हजार एक सय आठ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि एक हजार तीन सय चार सिफारिस गरेको छ तर सरकारले १५ प्रतिशत मात्र पूर्ण र ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ।
आयोगले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार र पत्रकारिता’ विषयक तीन दिने गोष्ठीमा कार्यवाहक अध्यक्ष ढुङ्गेलले मानवअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने र त्यसका लागि हातेमालो गर्न आयोग तयार रहेको बताए।
आयोगका कायमुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललले आयोगको सिफारिसलाई सरकारले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताए। कानुनविद् काशीराज दाहालले ‘सूचना हक, गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रता’ को विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आमसञ्चारमाध्यम र न्यायपालिका स्वतन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र जीवन्त बनाउन सहज हुने सुनाए।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपका निर्देशक बबिता बस्नेतले ‘लैङ्गिक दृष्टिकोणमा मानवअधिकार’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै न्यायोचित समानता नै समता भएको र त्यसका लागि लैङ्गिक बजेटसमेत वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखे। आयोगले गरेका सिफारिस प्रभावकारीरुपमा सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पीडितले न्याय पाउन नसक्ने र गरेका कामको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको जनाएको छ।
–––
