यमनमा युद्धविराम लम्ब्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधिद्वारा प्रस्ताव
'संयुक्त राष्ट्रसंघले हाम्रो प्रस्तावमा यमनी पक्षको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गरिरहेको छ,' अल जजिरा टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भने।
काठमाडाैं, असाेज ९ : यमनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष दूत हान्स ग्रुन्डबर्गले यमनमा जारी युद्धविरामलाई लामो समयसम्म लम्ब्याउन आफूले यमनका द्वन्द्वरत समूहसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको बताएका छन्।
'संयुक्त राष्ट्रसंघले हाम्रो प्रस्तावमा यमनी पक्षको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गरिरहेको छ,' अल जजिरा टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भने।
यसमा संलग्न सबै पक्षबीच रचनात्मक सहयोगका लागि सबै पक्षलाई आफूले आग्रह गरेको र सकारात्मक जवाफ आउनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए।
उनले भने, 'हामी अन्तिम समाधानमा पुग्ने र यमनको युद्ध अन्त्य गर्ने स्थायी युद्धविरामको आशा गर्दछौं।'
यमनका लागि राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिनिधि ग्रुन्डबर्गले भने, 'यमनी पक्षको राजनीतिक इच्छाशक्ति भएन भने हामी परिणाममा पुग्न सक्दैनौं र यो युद्धविराम र स्थायी शान्तिको सफलताका लागि आवश्यक छ।'
गत हप्ता यमनको ‘प्रेसिडेन्सियल लिडरसिप काउन्सिल’ (पीएलसी) का अध्यक्ष रशाद अल–अलिमीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामको नवीकरणलाई आफ्नो सरकारले स्वागत गरेको बताएका थिए।
पिएलसी प्रमुखले यमनको ताइज सहरमा हुथी विद्रोहीले लगाएको घेराबन्दी फुकुवा गर्न र युद्धविरामको समयावधि लम्ब्याउन अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
यमनका विमानस्थल र बन्दरगाहमा साउदी अरेबिया नेतृत्वको गठबन्धनले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गर्दै सानाका हुथी विद्रोहीले युद्धविरामका लागि प्रस्तावित सबै कुराको अध्ययन गरिरहेको अल–अलिमीले बताएका छन्।
जारी युद्धविराम अप्रिल २ मा पहिलो पटक लागू भएको थियो र पछि अक्टोबर २ सम्म दुईपटक नवीकरण गरिएको थियो। युद्धविरामलाई धेरै हदसम्म कायम राखिए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकार र हुथी समूहले छिटपुट सशस्त्र आक्रमणलगायत उल्लंघनको आरोप एकअर्कालाई लगाउँदै आएका छन्।
सन् २०१४ को अन्त्यतिर इरान समर्थित हुथी मिलिसियाले उत्तरी क्षेत्रको भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर साउदी समर्थित यमनी सरकारलाई राजधानी सानाबाट विस्थापित गरेपछि यमन गृहयुद्धमा फसेको थियो।
यस युद्धले दशौं हजार मानिसको ज्यान लिइसकेको छ, ४० लाख मानिस विस्थापित भएका छन्। गृहयुद्धका कारण देशले चरम खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेको छ।












